जीएम तंत्रज्ञान आणि झारीतले शुक्राचार्य

शेतकऱ्यांना व देशाच्या अर्थव्यवस्थेला वरदान ठरणाऱ्या जीएम तंत्रज्ञानाला काही झारीतले शुक्राचार्य आडवे आले आहेत. सरकारवर या मंडळींचा दबाव असेल तर शेतकऱ्यांनीही आपला राजकीय दबाव निर्माण करणे आवश्यक आहे. आपले भवितव्य उद्‍ध्वस्त करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना परत सत्तेत पाठवायचे की नाही याचा विचार शेतकऱ्यांनी करायला हवा. सरकारने तणनाशक प्रतिरोधक (एचटीबीटी) आरआरएफ कापूस वाणाच्या बियाण्यांवर घातलेली बंदी शेतकऱ्यांनी झुगारली आहे. लाखो एकरचे बियाणे शेतकऱ्यांच्या घरात पोहोचले. शेतकऱ्यां पसंती असलेल्या या बियाण्याला बंदी का? शेतकरी, ग्राहक व देशाला जनुक तंत्रज्ञान घातक आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे आवश्यक आहे.     बीटी कापसाच्या बियाण्यांनाही सरकार व पर्यावरणवाद्यांचा विरोधच होता. गुजरातमध्ये हे बियाणे चोरट्या मार्गाने अाले. उत्पादनातील फरक आणि बोंड अळी मुक्त पीक पाहून त्याचा महाराष्ट्रासह प्रमुख राज्यांत झपाट्याने प्रसार झाला. अधिकृत मान्यता नसलेले बियाणे वापरले जात आहे व ते पर्यावरणाला, मानवाला व प्राण्यांना घातक असल्याचा कांगावा करून सरकारने या बियाण्यांवर बंदी घातली. तसेच शेतातील उभे पीक नष्ट करण्याचे आदेश दिले. शरद जोशींच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी संघटना त्याला विरोध करत शेतकऱ्यांच्या बाजूने खंबीरपणे उभी राहिली. सरकारला नाइलाजाने बीटी कापसाला परवानगी द्यावी लागली. बीटीमुळे देशातील कापूस उत्पादनात विक्रमी वाढ झाली. एकेकाळी कापसाची आयात करणारा देश जगातील सर्वांत मोठा कापूस उत्पादक देश झाला. तसेच निर्यातीतही आघाडीवर राहिला. बीटी येण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना बोंड अळीच्या नियंत्रणासाठी अनेक फवारण्या कराव्या लागत. हा प्रचंड खर्च करूनही नुकसान टळत नसे. बीटी कापसामुळे कीड नियंत्रणावरचा अफाट खर्च कमी झाला; शिवाय एकरी उत्पादन आणि दर्जाही सुधारला. एचटीबीटी कापूस गेल्या दोन वर्षांपासून एचटीबीटी बियाणे चोरट्या मार्गाने उपलब्ध होत आहे. या बियाण्यांचा सगळ्यात मोठा फायदा म्हणजे सरसकट तणनाशकाची फवारणी केली तरी फक्त तण मरून जाते, पिकाला काही बाधा होत नाही. खुरपणी/ निंदणीचा खर्च नाही. हे बियाणेही लोकप्रिय झाले व मागिल वर्षी किमान १० लाख एकर मध्ये हे बियाणे लावले गेल्याचा अंदाज आहे. पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीत एकाच वेळी सर्व कापसाची लागण होते व पीक एकाच वेळेस खुरपणीस येते. त्या काळात मजूर मिळत नाहीत व पाऊस लागला तर पिकाचे मोठे नुकसान होते. या सर्व अडचणींवर उपाय असणारे एचटीबीटी बियाणे शेतकऱ्यांना भावले. अनधिकृत एचटीबीटी बियाणे बाळगणे, विकणे व शेतात लागवड केल्याचे अढळल्यास पाच वर्षे तुरुंगवास व एक लाख रुपये दंड अशा शिक्षेची तरतूद आहे. तरीही लाखो शेतकऱ्यांनी हा धोका पत्करून एचटीबीटीची कास धरली आहे.    जीएम पिकांना विरोध का व कुणाचा? जगभरात जनुक सुधारित बियाणे वापरून शेती केली जाते. काही युरोपियन देश, जेथे मुळातच शेती कमी केली जाते तेथे जीएम पिके घेतली जात नाहीत. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी नामांकित ग्रीनपीस नावाची संस्था जीएम पिकांना विरोध करण्यात अग्रेसर आहे. त्यांचे काही हस्तक भारतात काम करतात. तसेच स्वदेशी जागरण मंचसारख्या देशप्रेमाचा आव आणणाऱ्या काही संस्था या तंत्रज्ञानाला विरोध करतात. त्यांचे सर्व दावे निरर्थक असल्याचे विज्ञानाने सिद्ध केले आहे. जीएम पिके खाण्यास व मानवाला किंवा जनावरांना आपायकारक नाहीत असा निर्वाळा अनेक संस्थांनी दिला अाहे. भारतातील महिको कंपनीने तयार केलेले बीटी वांगे खाण्यास निर्धोक आहे असा अहवाल नॅशनल इन्स्टिट्यूट अॉफ न्यूट्रिशन या संस्थेने दिला असला, तरी देशात सर्व जीएम पिकांच्य‍ा चाचण्यांना व लागवडीला बंदी आहे. शेतकऱ्यांनी तणनाशक प्रतिरोधक बियाणे वापरू नये म्हणून ग्लायफोसेट या तणनाशकावरच बंदी घालण्याचे तुघलकी फर्मान निघण्याची शक्यता आहे.  जीएम पिकांचे इतर फायदे जीएम तंत्रज्ञान फक्त कापूस आणि बोंड अळी पुरते मर्यादित नसून, जगाची भूक भागविण्याची व सकस पौष्टिक अन्न पुरविण्याची क्षमता या तंत्रज्ञानात आहे. कुपोषणाविरुद्ध लढण्यासाठी पोषणमूल्य युक्त गोल्डन राइस तयार आहे. अवर्षणप्रवण भागामध्ये पाण्याचा ताण सहन करणारे ऊस व इतर पिकांचे वाण येऊ घातले आहेत. क्षारपडीमुळे नापीक झालेल्या जमिनीत येणारी पिके तयार आहेत. ग्राहकाला हव्या त्या चवीचे, आकाराचे, रंगाचे कीटक नाशक फवारणीरहित भाजीपाला व फळे उपलब्ध होऊ शकतात. मका या पिकात आता बीटी-७ पर्यंत संशोधन झाले आहे. त्यातील ४ जनुके कीटकरोधक आहेत व इतर ३ जनुके जमिनीतील त्रुटी, पाण्याचा ताण सहन करणारे व तणनाशक रोधक आहेत. भारतातील शेतकऱ्यांना जगाच्या बाजारपेठेत टिकायचे असेल; तर हे सर्व बियाणे त्यांना मिळाले पाहिजे.  देशात जीएम पिकांच्या लागवडीला विरोध करणारे लोक जीएम खाद्यपदार्थांच्या आयातीला मात्र विरोध करत नाहीत. देशात जीएम पिकांपासून तयार झालेले तेल व इतर पदार्थ आयात करण्यास चक्क जीईएसी ही समिती मान्यता देते. भारतात बंदी असलेले बीटी वांगे बांगलादेशातून भारतात येते. कापसासोबतच वांगी, कॉलिफ्लॉवर, एरंडी, चना, भेंडी, पपई, मका, टोमॅटो, भुईमूग, बटाटा, गहू, ज्वारी, मोहरी, ऊस, कलिंगड, रबर आदी पिकांमध्ये जीएम वाण तयार आहेत. फक्त भारतात त्यांच्या चाचण्या घेऊन लागवडीस परवानगी देणे गरजेचे आहे. हे तंत्रज्ञान भारतातील शेतकऱ्यांना मिळाल्यास उत्पादन खर्च कमी होऊन निर्यातक्षम माल तयार होईल. प्रक्रीया उद्योगासाठी आवश्यक दर्जाचा शेतीमाल उपलब्ध होइल. कीटकनाशक अंशविरहित फळे, भाजीपाला जनतेला खायला मिळेल. देशाची निर्यात वाढून परकी चलन मिळेल. अधिकृत परवानगी मिळाल्यास शेतकऱ्यांना रितसर पावती घेऊन बियाणे खरेदी करता येईल. बियाणे खराब निघाल्यास ग्राहक न्यायालयात दाद मागता येइल. शेतकऱ्यांना व देशाच्या अर्थव्यवस्थेला वरदान ठरणाऱ्या या तंत्रज्ञानाला काही झारीतले शुक्राचार्य आडवे आले आहेत. सरकारवर या मंडळींचा दबाव असेल तर शेतकऱ्यांनीही आपला राजकीय दबाव निर्माण करणे आवश्यक आहे. या विषयावर सरकारने घेतलेल्या भूमिकेबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. काही स्वयंसेवी संस्था व स्वदेशीच्या पुरस्कर्त्यांच्या दबावाखाली सरकार जीएम तंत्रज्ञानावर बंदी घालत असेल, तर आपले भवितव्य उद्‍ध्वस्त करणाऱ्या अशा सत्ताधाऱ्यांना परत सत्तेत पाठवायचे की नाही याचा विचार शेतकऱ्यांनी करायला हवा.  : ९९२३७०७६४६  (लेखक शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.)