agriculture news in marathi, Government agencies cant stop milk adulteration in state | Agrowon

दूध भेसळ रोखणारी राज्याची यंत्रणा खिळखिळी
मनोज कापडे
शनिवार, 12 मे 2018

पुणे : दूध भेसळीचा मुद्दा राज्यात गंभीर बनलेला असताना भेसळखोरांविरोधात कारवाईचे अधिकार आम्हाला नसल्याचे दुग्धविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.  कारवाईचे अधिकार मिळालेला अन्न व औषध विभाग मनुष्यबळ नसल्याचे कारण दाखवत आहे. भेसळ रोखणारी यंत्रणा पद्धतशीपरपणे खिळखिळी करण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

पुणे : दूध भेसळीचा मुद्दा राज्यात गंभीर बनलेला असताना भेसळखोरांविरोधात कारवाईचे अधिकार आम्हाला नसल्याचे दुग्धविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.  कारवाईचे अधिकार मिळालेला अन्न व औषध विभाग मनुष्यबळ नसल्याचे कारण दाखवत आहे. भेसळ रोखणारी यंत्रणा पद्धतशीपरपणे खिळखिळी करण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

दुधाची भेसळ सध्या शिगेला पोचली असून त्यामुळे शेतकरी आणि ग्राहकांची लूट होत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र दूध उत्पादक संघर्ष समितीने केल्यामुळे भेसळीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. राज्यात रोज दोन कोटी लिटर्स दुधाचे उत्पादन होते. त्यातील सव्वा कोटी लिटर्स दुधाची विक्री पिशव्यांमधून होते. अशा वेळी प्रत्येक तालुक्यात भक्कम यंत्रणा न उभारता अन्न व औषध प्रशासन भेसळखोरांबाबत बघ्याची भूमिका घेत आहे.  

“भेसळखोर राज्यभर मोकाट असल्याचा आरोप खरा आहे. कारण, दुग्धविकास खात्याचे भेसळखोरांवरील कारवाईचे अधिकारच काढून घेण्यात आलेले आहेत. मिल्क अँड मिल्क प्रॉडक्टस् ऑर्डर (एमएमपीओ) १९९२ नुसार राज्यभर दुग्धविकास विभागाची पथके कार्यरत होती. मात्र, या पथकांकडून डेअरी क्षेत्रात मलिदा लाटण्याचे काम केले जात असले तरी कारवाईदेखील केली जात होती. भेसळखोर नियंत्रणात होते. मात्र, सर्व जिल्ह्यांतून ही पथके बंद करण्यात आली. नाक्यानाक्यांवर होणारी दुधाची तपासणी बंद करण्यात आल्यामुळे भेसळ वाढली,’’ अशी माहिती दुग्धविकास विभागाच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. 

एमएमपीओमधील तरतुदीनुसार राज्यात प्रत्येक भागात जिल्हा दुग्ध विकास अधिकारी, दूध संकलन पर्यवेक्षक, प्रयोगशाळा गुणनियंत्रण अधिकारी यांचे संयुक्त पथक कार्यरत होते. दुधाची वाहतुक करणाऱ्या टॅंकरची नाक्यावर तपासणी करून भेसळीचे दूध नष्ट करण्याची कारवाई दुग्धविकास खाते करीत होते. या पथकाला फिरती उपकरणे, मोबाईल व्हॅन्स, मनुष्यबळ पुरविण्याऐवजी पथकेच बंद करण्यात आली आहेत. 

“केंद्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यातील तरतुदीचा आधार घेत दुग्धविकास विभागाचे भेसळ नियंत्रणाचे पंख पद्धतशीरपणे छाटण्यात आलेले आहेत. अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार दूध व दुग्धजन्य पदार्थांवरील कारवाईचे अधिकार अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे (एफडीए) असल्याचे सांगत दुग्धविकास विभागाची भेसळखोरांच्या विरोधातील यंत्रणा संपुष्टात आणली गेली, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

धक्कादायक बाब म्हणजे एफडीएकडे दुग्ध क्षेत्रातील भेसळीबाबत क्षेत्रिय पातळीवरील काहीही माहिती नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात प्रयोगशाळा किंवा मनुष्यबळ नसल्यामुळे एफडीएनेदेखील दूध भेसळीच्या विरोधात राज्यव्यापी कायमस्वरूपी मोहिमा घेतलेल्या नाहीत. “एफडीएला काही कारवाई करायची असल्यास दुग्धविकास खात्याकडे मनुष्यबळाची मागणी केली जाते. त्यामुळे भाकरी आमची आणि हमाली एफडीएवाल्याची अशी अवस्था आमची झाली आहे, असे दुग्धविकास विभागाचे म्हणणे आहे. 

राज्यात दूध भेसळीला राजकीय आणि प्रशासकीय आश्रय मिळत असल्यामुळेच भेसळ ओळखणारे कीटदेखील वाटले जात नाही, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. गुजरातमध्ये एनडीडीबीच्या माध्यमातून सोसायटी पातळीवर भेसळ ओळखणारे कीट दिले गेले आहे. महाराष्ट्रात भेसळ ओळखणारे कीट, भेसळीचे विश्लेषण करणाऱ्या प्रयोगशाळा, मनुष्यबळ आणि कायदेशीर कारवाई करणारी पथके असे चारही मुद्दे पद्धतशीरपणे कुचकामी ठेवण्यात आलेले आहेत. 

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समित्याही नावाला 
दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी थेट जिल्हाधिकाऱ्याला वस्तुस्थिती कळून कारवाईचा आढावा घेण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात समित्या नियुक्त करण्यात आलेल्या आहेत. या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असून त्यात जिल्हा दुग्धविकास अधिकारी आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या समित्या कागदोपत्री आहेत, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.

 

इतर अॅग्रो विशेष
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...