agriculture news in marathi, Government agencies cant stop milk adulteration in state | Agrowon

दूध भेसळ रोखणारी राज्याची यंत्रणा खिळखिळी
मनोज कापडे
शनिवार, 12 मे 2018

पुणे : दूध भेसळीचा मुद्दा राज्यात गंभीर बनलेला असताना भेसळखोरांविरोधात कारवाईचे अधिकार आम्हाला नसल्याचे दुग्धविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.  कारवाईचे अधिकार मिळालेला अन्न व औषध विभाग मनुष्यबळ नसल्याचे कारण दाखवत आहे. भेसळ रोखणारी यंत्रणा पद्धतशीपरपणे खिळखिळी करण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

पुणे : दूध भेसळीचा मुद्दा राज्यात गंभीर बनलेला असताना भेसळखोरांविरोधात कारवाईचे अधिकार आम्हाला नसल्याचे दुग्धविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.  कारवाईचे अधिकार मिळालेला अन्न व औषध विभाग मनुष्यबळ नसल्याचे कारण दाखवत आहे. भेसळ रोखणारी यंत्रणा पद्धतशीपरपणे खिळखिळी करण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

दुधाची भेसळ सध्या शिगेला पोचली असून त्यामुळे शेतकरी आणि ग्राहकांची लूट होत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र दूध उत्पादक संघर्ष समितीने केल्यामुळे भेसळीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. राज्यात रोज दोन कोटी लिटर्स दुधाचे उत्पादन होते. त्यातील सव्वा कोटी लिटर्स दुधाची विक्री पिशव्यांमधून होते. अशा वेळी प्रत्येक तालुक्यात भक्कम यंत्रणा न उभारता अन्न व औषध प्रशासन भेसळखोरांबाबत बघ्याची भूमिका घेत आहे.  

“भेसळखोर राज्यभर मोकाट असल्याचा आरोप खरा आहे. कारण, दुग्धविकास खात्याचे भेसळखोरांवरील कारवाईचे अधिकारच काढून घेण्यात आलेले आहेत. मिल्क अँड मिल्क प्रॉडक्टस् ऑर्डर (एमएमपीओ) १९९२ नुसार राज्यभर दुग्धविकास विभागाची पथके कार्यरत होती. मात्र, या पथकांकडून डेअरी क्षेत्रात मलिदा लाटण्याचे काम केले जात असले तरी कारवाईदेखील केली जात होती. भेसळखोर नियंत्रणात होते. मात्र, सर्व जिल्ह्यांतून ही पथके बंद करण्यात आली. नाक्यानाक्यांवर होणारी दुधाची तपासणी बंद करण्यात आल्यामुळे भेसळ वाढली,’’ अशी माहिती दुग्धविकास विभागाच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. 

एमएमपीओमधील तरतुदीनुसार राज्यात प्रत्येक भागात जिल्हा दुग्ध विकास अधिकारी, दूध संकलन पर्यवेक्षक, प्रयोगशाळा गुणनियंत्रण अधिकारी यांचे संयुक्त पथक कार्यरत होते. दुधाची वाहतुक करणाऱ्या टॅंकरची नाक्यावर तपासणी करून भेसळीचे दूध नष्ट करण्याची कारवाई दुग्धविकास खाते करीत होते. या पथकाला फिरती उपकरणे, मोबाईल व्हॅन्स, मनुष्यबळ पुरविण्याऐवजी पथकेच बंद करण्यात आली आहेत. 

“केंद्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यातील तरतुदीचा आधार घेत दुग्धविकास विभागाचे भेसळ नियंत्रणाचे पंख पद्धतशीरपणे छाटण्यात आलेले आहेत. अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार दूध व दुग्धजन्य पदार्थांवरील कारवाईचे अधिकार अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे (एफडीए) असल्याचे सांगत दुग्धविकास विभागाची भेसळखोरांच्या विरोधातील यंत्रणा संपुष्टात आणली गेली, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

धक्कादायक बाब म्हणजे एफडीएकडे दुग्ध क्षेत्रातील भेसळीबाबत क्षेत्रिय पातळीवरील काहीही माहिती नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात प्रयोगशाळा किंवा मनुष्यबळ नसल्यामुळे एफडीएनेदेखील दूध भेसळीच्या विरोधात राज्यव्यापी कायमस्वरूपी मोहिमा घेतलेल्या नाहीत. “एफडीएला काही कारवाई करायची असल्यास दुग्धविकास खात्याकडे मनुष्यबळाची मागणी केली जाते. त्यामुळे भाकरी आमची आणि हमाली एफडीएवाल्याची अशी अवस्था आमची झाली आहे, असे दुग्धविकास विभागाचे म्हणणे आहे. 

राज्यात दूध भेसळीला राजकीय आणि प्रशासकीय आश्रय मिळत असल्यामुळेच भेसळ ओळखणारे कीटदेखील वाटले जात नाही, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. गुजरातमध्ये एनडीडीबीच्या माध्यमातून सोसायटी पातळीवर भेसळ ओळखणारे कीट दिले गेले आहे. महाराष्ट्रात भेसळ ओळखणारे कीट, भेसळीचे विश्लेषण करणाऱ्या प्रयोगशाळा, मनुष्यबळ आणि कायदेशीर कारवाई करणारी पथके असे चारही मुद्दे पद्धतशीरपणे कुचकामी ठेवण्यात आलेले आहेत. 

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समित्याही नावाला 
दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी थेट जिल्हाधिकाऱ्याला वस्तुस्थिती कळून कारवाईचा आढावा घेण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात समित्या नियुक्त करण्यात आलेल्या आहेत. या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असून त्यात जिल्हा दुग्धविकास अधिकारी आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या समित्या कागदोपत्री आहेत, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.

 

इतर अॅग्रो विशेष
‘रेसिड्यू फ्री’ शेतीतून गुणवत्ताप्राप्त...स्थावर मालमत्ता व्यावसायिक उद्योगातील दोन...
प्रतिष्ठा जपण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या...नाशिक : यवतमाळमधील साहित्य संमेलनाचे उद्‌घाटन...
शेतकऱ्यांच्या परदेश अभ्यास दौऱ्यास अखेर...पुणे  ः गेल्या तीन वर्षांपासून बंद...
संत्रा निर्यातीला कृषी विभाग देणार...नागपूर : अपेडाने संत्रा क्‍लस्टरला पहिल्यांदाच...
विदर्भात गुरुवारपासून तुरळक पावसाचा...पुणे   : राज्यातील गारठा कमी झाल्यांनतर...
चढ्या दराचा फायदा कोणाला?मागील दोन दिवसांपासून सोयाबीनचे दर वाढत आहेत....
अतिखोल भूजलाचा उपसा घातकचपर्यावरणाचा नाश कोणी केला? या एका प्रश्नाला अनेक...
निफाड तालुक्‍यात द्राक्ष काढणीला सुरवातनिफाड, जि. नाशिक  ः तालुक्‍यातील उगाव,...
पशुगणनेकरिता आता महिनाअखेरपर्यंत मुदतनागपूर   ः पशुगणनेसाठी पूरक साहित्याचा...
ट्रायकोकार्ड निर्मिती प्रशिक्षण प्रकल्प...नागपूर ः कृषी विभाग आणि कृषी विद्यापीठातील...
राज्य वित्त आयोगाच्या अध्यक्षांनी जाणून...औरंगाबाद :  राज्य वित्त आयोगाचे अध्यक्ष व्ही...
दराअभावी कांदापट्टा सुन्ननाशिक : कांद्याला अगदी मोड फुटेस्तोवर वाट...
वनशेतीसह आंतरपिके ठरतोय फायद्याचा सौदाशाश्वत उत्पादनासाठी पारंपरिक पिकांसोबत वनशेतीचा...
अर्थसंकल्पीय कृषी कर्ज तरतूदीत १० टक्के...नवी दिल्ली : आगामी २०१९-२०च्या अर्थसंकल्पात शेती...
राज्यात शुक्रवारपासून पावसाचा अंदाजपुणे : वायव्य भारतातील पश्चिमी चक्रावाताची...
औरंगाबाद येथील आंतरराष्ट्रीय सुक्ष्म...औरंगाबाद : औरंगाबाद येथे आयोजित नवव्या...
शेतीपूरक उद्योगातून बचत गट झाले सक्षमचिखली (जि. बुलडाणा) येथील हिरकणी महिला उत्कर्ष...
गोरक्षणासोबतच जपला व्यसनमुक्‍तीचा वसालाठी (ता. मंगरुळपीर, जि. वाशीम) येथील दिलीप बाबा...
अप्रमाणित रोपांमुळे ‘फेल' बागांवर...पुणे : दुष्काळात जीवापाड जपलेल्या बागा अप्रमाणित...
सोयाबीन दराचा आलेख चढताच; लातूरला ३८११...लातूर : येथील उच्चत्तम कृषी उत्पन्न बाजार...