agriculture news in marathi, Government approves 90 percent demands of Kisan Sabha | Agrowon

सरकार झुकले, मागण्या मान्य !
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 13 मार्च 2018

मुंबई : वनहक्क कायद्यांतर्गत प्रलंबित दावे येत्या सहा महिन्यांत निकाली काढले जातील, या घोषणेसह इतर मागण्यांबाबत राज्य सरकारने सकारात्मक लेखी निवेदन दिल्यानंतर किसान सभेने आझाद मैदानावर सुरू केलेले बेमुदत आंदोलन सोमवारी (ता. १२) मागे घेतले. मुख्यमंत्री, मंत्री समिती आणि किसानसभेचे शिष्टमंडळ यांच्यात तब्बल अडीच तासांहून अधिक काळ विधान भवनात चाललेली बैठक सायंकाळी चारच्या सुमाराला संपली. त्यानंतर राज्य सरकारच्या या लेखी आश्वासनांचे निवेदन आंदोलनस्थळी मोर्चेकऱ्यांपुढे वाचून दाखवल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली.  

मुंबई : वनहक्क कायद्यांतर्गत प्रलंबित दावे येत्या सहा महिन्यांत निकाली काढले जातील, या घोषणेसह इतर मागण्यांबाबत राज्य सरकारने सकारात्मक लेखी निवेदन दिल्यानंतर किसान सभेने आझाद मैदानावर सुरू केलेले बेमुदत आंदोलन सोमवारी (ता. १२) मागे घेतले. मुख्यमंत्री, मंत्री समिती आणि किसानसभेचे शिष्टमंडळ यांच्यात तब्बल अडीच तासांहून अधिक काळ विधान भवनात चाललेली बैठक सायंकाळी चारच्या सुमाराला संपली. त्यानंतर राज्य सरकारच्या या लेखी आश्वासनांचे निवेदन आंदोलनस्थळी मोर्चेकऱ्यांपुढे वाचून दाखवल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली.  

गेल्या मंगळवारी नाशिकहून पायी चालत रविवारी मुंबईत पोचलेल्या या लाँग मार्चला समाजातील सर्वच स्तरांतून पाठिंबा मिळाला. या आंदोलनावरून राज्य सरकारवर जोरदार टीकाही झाली. यावरून विधिमंडळात तीव्र पडसादही उमटले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी पाचारण केले होते. विधान भवनात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीला मंत्रिगटाचे सदस्य चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजन, एकनाथ शिंदे, पांडुरंग फुंडकर, विष्णू सवरा, सुभाष देशमुख, विरोधी पक्षांचे नेते राधाकृष्ण विखे, धनंजय मुंडे, अजित पवार, सुनील तटकरे, तर शिष्टमंडळात आमदार जे. पी. गावित, माजी आमदार नरसय्या आडम, अशोक ढवळे, इरफान शेख, डॉ. अजित नवले, किसन गुजर, विलास बाबर, उमेश देशमुख, इंद्रजित गावित, सावळीराम पवार आदी नेते सहभागी होते. 

वनजमिनींचे हस्तांतर हा या आंदोलनातला एक जिव्हाळ्याचा विषय होता. वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही, अशी तक्रार आंदोलक आदिवासी शेतकऱ्यांची होती. त्यामुळे याअंतर्गत असलेले दावे येत्या सहा महिन्यांत निकाली काढू, असे आश्वासन सरकारने दिल्याचे सांगण्यात आले. २००५ च्या आधीची प्रकरणे अपात्र ठरवण्यात आली आहेत. त्यामुळे शेतकरी कसत असलेल्या जमिनी त्यांना मिळत नाहीत. हे अपात्र दावेही पुन्हा तपासण्यात येणार आहेत. त्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमितीची नियुक्ती करण्यात आली असून, ही समिती कालबद्ध मर्यादेत याची अंमलबजावणी करणार आहे. त्यासोबत येत्या तीन ते सहा महिन्यांत आदिवासी भागातील जीर्ण शिधापत्रिका बदलण्यासह त्यांची दुरुस्ती करून दिली जाणार आहे. याचा आढावा खुद्द मुख्य सचिव घेणार आहेत. या वेळी संबंधित विभागांचे उच्चपदस्थ अधिकारीही उपस्थित होते. निर्णय घेण्यास विलंब का झाला याबद्दल या वेळी सविस्तर चर्चा झाल्याचे समजते. तसेच बोंड अळीप्रकरणी पीकपाहणी अहवाल पाहूनच निर्णय घेतला जाणार आहे. 

बैठकीनंतर राज्य सरकारच्या लेखी आश्वासनाचा मसुदा तयार करण्यात आला. समितीतील तीन मंत्री चंद्रकांत पाटील, पांडुरंग फुंडकर, एकनाथ शिंदे, गिरीश महाजन हे हा मसुदा घेऊन आझाद मैदानावर पोचले. या वेळी महसूलमंत्री श्री. पाटील यांनी उपस्थित मोर्चेकऱ्यांचे आभार मानले. तसेच सरकारने आपल्या सर्व मागण्या मान्य केल्या असून, तसे मुख्य सचिवांच्या सहीचे लेखी पत्रही दिल्याचे सांगितले. यानंतर आमदार जे. पी. गावित यांनी राज्य सरकारचे लेखी आश्वासन उपस्थितांपुढे वाचून दाखवले. ते म्हणाले, अधिवेशन सुरू असताना लेखी आश्वासन देण्याचे हे ऐतिहासिक उदाहरण आहे. उद्या (ता. १३) मुख्यमंत्री विधिमंडळात हे निवेदन पटलावर ठेवणार आहेत. 

शेतकऱ्यांच्या लाँग मार्चला डबेवाल्यांचा पाठिंबा
शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला मुंबईतील डबेवाल्यांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे. शेतकरी जगला तरच आपण जगू शकू, या भावनेतून शेतकरी लाँग मार्चला पाठिंबा दर्शविण्यासाठी डबेवाले संघटनेचे प्रवक्ते सुभाष तळेकर रविवारी रात्री ११ वाजता सोमय्या मैदानावर उपस्थित होते. डबेवाला जरी मुंबईत काम करत असला, तरी त्याचा मूळ पिंड हा शेतकऱ्याचाच आहे. त्याचे वडील, भाऊ हे गावी शेतीच करत आहेत, त्यामुळे प्रत्येकाच्या घरात शेती आहे व शेतीच्या समस्या काय आहेत याची आम्हाला जाणीव आहे. मुंबईचे डबेवाले शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून, फडणवीस सरकारने आता झोपेतून जागे होऊन शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवावेत, असे आवाहन श्री. तळेकर यांनी केले.
दरम्यान, मुंबईच्या डबेवाल्यांनी रोटी बँकेच्या माध्यमातून सोमवारी (ता. १२) हजारो भुकेलेल्या मोर्चेकऱ्यांना आझाद मैदान येथे अन्नवाटप करण्यात आले.

राजकीय नेत्यांची आझाद मैदानावर धाव
दरम्यान, आझाद मैदानावरील आंदोलकांना भाजप वगळता सर्वच राजकीय पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी भेट देऊन पाठिंबा दर्शविला. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण, माजी खासदार नाना पटोले, संजय निरुपम, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनिल तटकरे, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, माकप नेते सीताराम येचुरी, पी. साईनाथ आदींनी आझाद मैदानावर जाऊन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे असल्याचे जाहीर केले. तसेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. १९ लाख राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा शेतकऱ्यांना पाठिंबा असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले. या आंदोलनाच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांचा आक्रोश सरकारला बेचिराख करेल अशा शब्दांत शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून भाजपवर टीका केली होती. 

लाँगमार्चमध्ये ३५ हजार शेतकऱ्यांचा सहभाग
अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक ढवळे, आमदार जे. पी. गावित, राज्य अध्यक्ष किसन गुजर, सरचिटणीस अजित नवले आदींच्या नेतृत्वाखाली ६ मार्चला नाशिकहून हा मोर्चा निघाला. मुंबईत आझाद मैदानावर पोचल्यानंतर मागण्या मान्य होईपर्यंत मागे हटणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका आंदोलक शेतकऱ्यांनी घेतली. राज्य सरकारने आमच्यावर गोळ्या जरी झाडल्या तरी आम्ही जागेवरून हलणार नाही, अशा पवित्र्यात शेतकरी होते. सरकारने दगाबाजी केल्यास अन्नत्याग करू, असा इशारा देतानाच सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर अध्यादेश जारी करावेत, अशी मागणीही आंदोलक करीत होते. सहा दिवस उन्हातान्हात चालून आलेल्या शेतकऱ्यांच्या पायांना जखमा झाल्या होत्या. रक्ताने माखलेल्या पायाने हे शेतकरी आंदोलनस्थळी बसून होते. आझाद मैदानातच या जखमी शेतकऱ्यांवर वैद्यकीय उपचार करण्यात आले. नाशिक विभागातील शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी झाले होते. सुमारे ३५ हजार आंदोलक मोर्चात सहभागी झाले असावेत, असा अंदाज आहे. 

पूनम महाजन यांच्यावर टीकास्त्र
भाजप खासदार पूनम महाजन यांनी आंदोलनात सहभागी शेतकऱ्यांची माओवाद्यांशी तुलना केल्यावरून राजकीय क्षेत्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. या वक्तव्यावरून त्यांच्यावर आंदोलनस्थळी तिखट शब्दांत टीका करण्यात आली. 

मुंबई महापालिकेकडून सुविधा 
आंदोलनस्थळी मुंबई महापालिकेने शेतकऱ्यांच्या सोईसाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध केल्या होत्या. पिण्यासाठी पाण्याचे टँकर्स, फिरती शौचालये, वैद्यकीय उपचार सुविधांची व्यवस्था करण्यात आली होती. 

लेखी निवेदनाद्वारे सरकारने मान्य केलेल्या मागण्या

  • वनहक्क कायद्याची कालबद्ध अंमलबजावणी, सर्व दावे येत्या सहा महिन्यांत जलदगतीने निकाली काढणार. 
  • नार-पार, दमणगंगा पिंजाळ, नदीजोड प्रकल्प राबवून अरबी     समुद्राला जाणारे पाणी अडवून ते गिरणा, गोदावरी खोऱ्यांत     वळवणार, प्रकल्प कालबद्धरीतीने राबवणार
  • देवस्थान, इनाम जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करण्याबाबत दोन     महिन्यांत धोरणात्मक निर्णय 
  • गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करणार
  • शेतकरी कर्जमाफीतील अटी शिथिल करणार - इमूपालन, शेती     सुधारणा, शेडनेट या कर्जाचा कर्जमाफीत नव्याने समावेश, ३० जून २०१७ पर्यंतचे कर्ज माफ होणार, पती आणि पत्नीचे दीड लाखापर्यंतचे कर्ज माफ होणार, कर्जमाफीतील २००९ ची अट रद्द केली, २००१ पासूनच्या कर्जदारांना लाभ मिळणार, ऑनलाइन प्रक्रियेत बाद ठरलेल्या अर्जांची दीड महिन्यात पुन्हा छाननी होणार
  • संजय गांधी निराधार आणि श्रावणबाळ योजना - मानधनात दोन     हजारापर्यंतची वाढ करणार - पावसाळी अधिवेशनात निर्णय    अपेक्षित
  • जीर्ण शिधापत्रिका आणि विभक्तीकरण सहा महिन्यांत बदलून देणार
  • आदिवासींची रेशन कार्ड तीन महिन्यांत बदलणार
  • समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन - शेतकऱ्यांच्या सहमतीनेच जमिनी     घेणार, सहमतीशिवाय जमिनी घेणार नाही
  • बोंड अळी, गारपीटबाधित - नुकसानभरपाई देण्याबाबतचा निर्णय     झाला आहे, मदतीचे वाटप सुरू करणार
  • ७०ः३० सूत्रानुसार दुधाचे दर ठरवण्यासाठी लवकरच स्वतंत्र बैठक     घेणार
  • हमीभाव - राज्य कृषी मूल्य आयोगावर किसानसभेचे दोन प्रतिनिधी घेणार

ऊसदर नियंत्रण समितीदेखील नियुक्त केली जाईल
 

महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या विविध
मागण्यांबाबत शासनाने काही आश्वासने सविस्तर - 

 
1) वन हक्क कायद्याची कालबद्ध अंमलबजावणी.

  •  सर्व प्रलंबित दावे/अपील यांचा 6 महिन्यात जलदगतीने निपटारा करण्यात येईल.
  • वरील प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व अमलबजावणीसाठी सक्षम यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येईल.

 
2) नार-पार, दमणगंगा, वाघ व पिंजाळ नद्यांचे अरबी समुदाला जाणारे पाणी अडवून गिरणा व गोदावरील खोऱ्यात वळविणे आणि महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला न देणे.

  • नार-पार दमणगंगा, वाघ व पिंजाळ या नदी खोऱ्यातील अरबी समुद्रात वाहून जाणारे पाणी अडवून गिरणा-गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी प्रकल्प अहवाल केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय जल विकास अभिकरणाकडून तयार करण्यात आला आहे.  या अनुषंगाने करावयाच्या सामंजस्य कराराचा मसुदा दि.२२ सप्टेंबर, २०१७ रोजी केंद्र शासनास सादर करण्यात आला आहे. सदर करारानुसार या खोऱ्यातील महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी महाराष्ट्रातच अडविण्यात येऊन त्याचा वापर करण्यात येईल. वरील प्रकल्प कालबध्द पध्दतीने पूर्ण करण्यात येईल. कळवण-मुरगांव भागातील 31 लघु पाटबंधारे प्रकल्प/कोल्हापूरी बंधारे यांची व्यवहार्यता तपासून समावेश करण्यात येईल. प्रकल्पाची अमलबजावणी करतांना शक्यतो आदिवासी गावांचे विस्थापन होणार नाही असा प्रयत्न केला जाईल.

 
3) देवस्थान इनाम वर्ग-३ च्या जमिनी संदर्भात शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीचा अहवाल माहे एप्रिल-२०१८ पर्यंत प्राप्त करुन पुढील २ महिन्यांच्या कालावधीत त्या आधारे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. आकारी-पड व वरकस जमिनी मुळ मालकांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्याचा निर्णय शासनाने यापूर्वीच घेतला असून त्यास अनुसरुन कायद्यात व नियमांत तरतूद केलेली आहे. ज्या आकारी-पड जमिनीवर अन्य व्यक्तींचे अतिक्रमण आहे त्यांच्या संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्याची कार्यवाही पुढील ६ महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करण्यात येईल.

  •  बेनामी जमिनीसंदर्भात विभागीय आयुक्त, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करुन या समस्येचा अभ्यास करण्यात येईल आणि त्यांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे पुढील धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल. गायरान जमिनीवर बेघरांचे अतिक्रमण नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 
4) कर्जमाफी-
• राज्यात ४६.५२ लक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यासाठी निधी बँकांना वितरीत.
• आजपर्यंत ३५.५१ लक्ष शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करण्यात आली आहे.  
• स्वामीनाथन आयोगाच्या अमलबजावणी संदर्भात केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल.
• २००१ ते २००९ पर्यंत थकीत असलेल्या खातेदारांना जे सन २००८ च्या कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत, त्या खातेदारांना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
• २०१६-१७ मधील जे थकीत खातेदार आहेत त्याचा आढावा घेऊन त्यांना दिलासा देण्यासाठी योग्य अशी योजना तयार करण्यात येईल.
• कुटुंबातील पती अथवा पत्नी अथवा दोघेही व अज्ञान मुले यांना रु.१.५ लाखापर्यंत कर्जमाफी देण्यात येईल.
• कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला एक स्वतंत्र अर्जदार समजण्यात यावा अशी मागणी पुढे आली असता त्या मागणीवर एकूण वित्तीय भार किती आहे याचा विचार करुन निर्णय घेण्यात येईल असे मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितले. याबाबत समिती गठीत करुन दीड महिन्यांत निर्णय घेण्यात येईल.
• छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या अमलबजावणीकरीता एक समिती गठीत करण्यात येईल. त्यामध्ये मंत्री तथा आंदोलक शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात येईल.
• पीक कर्जासोबत मुदत कर्जाचाही समावेश केला जाईल.  या मुदतकर्जामध्ये शेती, इमू पालन, शेडनेट, पॉली हाऊस यासाठीच्या १.५ लाखपर्यंतच्या कर्जाचा सुध्दा समावेश करण्यात येईल.
• जे कर्जदार शेतकरी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी अर्ज दाखल करु शकले नाहीत, त्यांना ३१ मार्च, २०१८ पर्यंत नव्याने अर्ज सादर करण्याची मुदत देण्यात येईल.
• ७०:३० सूत्रानुसार दूधाचे दर ठरविण्यासाठी वेगळी बैठक बोलाविण्यात येईल.
• राज्य कृषी मूल्य आयोग पूर्णपणे गठीत करुन हमी भाव मिळण्याच्या संदर्भात त्या माध्यमातून कार्यवाही केली जाईल. ऊस दर नियंत्रण समिती देखिल गठीत केली जाईल.

5) संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजनेचा लाभ देणे याबाबत शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. या मानधनात किती वाढ करता येईल, याचा आढावा घेऊन पावसाळी अधिवेशनात योग्य निर्णय घेण्यात येईल. तालुका पातळीवरील समित्या लवकरात लवकर गठीत करण्यात येतील. संजय गांधी निराधार योजना तसेच श्रावणबाळ योजनेसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रत्येक जिल्हयात एक दिवस नेमून एम.बी.बी.एस. पदवी प्राप्त वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत वयाचे प्रमाणपत्र देणे तसेच यासाठी प्राथमिक आरोग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनाही प्राधिकृत करण्यात येईल.

6) जीर्ण शिधापत्रिका बदलून देणे व संयुक्त शिधापत्रिकांचे विभक्तीकरण करणे याबाबत शासन सकारात्मक असून पुढील सहा महिन्यात कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल. रेशन दुकानात रास्त दरात धान्य मिळते आहे किंवा कसे याबाबत सचिव स्वत: तक्रारींची चौकशी करतील.

7) बोंडअळी व गारपीट नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला असून दि.२३ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. तसेच प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला असून तो मान्य होण्याची वाट न बघता नुकसान भरपाईचे वाटप सुरु करण्यात येत आहे.
 
9) अतिआवश्यक सार्वजनिक प्रकल्पांकरीता लागणाऱ्या जमिनीच्या अधिग्रहणाकरीताच ग्रामसभेच्या ठरावाची अट पेसा कायद्यात स्थगित केली आहे.  मात्र, संबंधित शेतकऱ्यांची संमती घेण्यात येत आहे. अन्य खाजगी किंवा इतर बाबीकरीता ग्रामसभेची अट कायम राहील.

 

इतर बातम्या
भारताला 'बीजी थ्री’कापसाची अद्याप...भारतात बीटी कापसातील ‘बीजी टू’ हे तंत्रज्ञान...
सोलापूर विद्यापीठ उभारणार कृषी पर्यटन...सोलापूर  : सोलापूर विद्यापीठाच्या वतीने हिरज...
नाशिक जिल्ह्यातील सहा धरणे कोरडीनाशिक : जिल्ह्याला एकीकडे पावसाने हुलकावणी...
नाशिक जिल्ह्यात पाणीटंचाईग्रस्त गावांची...नाशिक : मॉन्सूनचे आगमन होऊनही नाशिक विभागातील...
कर्जमाफीचा पुन्हा बॅंकांनाच फायदा ः...सोलापूर ःशेतकऱ्यांना द्यावयाच्या कर्जमाफीचा...
कर्जमाफीच्या याद्या बॅंकेबाहेर लावापरभणी  : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान...
सोलापूर बाजार समिती निवडणूकीत...सोलापूर ः सोलापूर कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या...
मुबलक पाणी... पण् पैशाअभावी शेत नापेरजळगाव ः कर्जमाफीच्या यादीत पाच महिन्यांपूर्वी नाव...
एच. टी. तंत्रज्ञानाला मान्यता देऊन...पुणे ः राज्यासह देशभरातील महत्त्वाच्या कापूस...
कोकण, दक्षिण मध्य महाराष्ट्रात आज...पुणे : राज्यात मॉन्सूनच्या पावसाला सुरवात झाली...
'श्रीं'ची पालखी निघाली पंढरीला...शेगाव जि. बुलडाणा ः श्री संत गजानन महाराज...
नाशिककरांना आज मिळणार जमीन समृद्ध... नाशिक ः ‘समृद्ध माती, जमीन सुपीकता आणि पीक...
सांगलीतील दुष्काळी भागात दूध संकलन घटलेसांगली : जिल्ह्यातील दुष्काळी भागात शेतीबरोबर...
माॅन्सूनची प्रगती शनिवारनंतर ?पुणे : जवळपास आठवडाभरापासून नैऋत्य मोसमी...
`एचटीबीटी` कापूस बियाण्याच्या...पुणे : बोंड अळीला प्रतिकारक म्हणून चढ्या...
पुणे विभागात ७० टॅंकरव्दारे पाणीपुरवठापुणे  : मॉन्सून दाखल झाल्यानंतरही समाधानकारक...
परभणी विभागात महाबीजचे ३० हजार हेक्टरवर...परभणी : महाबीजच्या परभणी विभागांतर्गत येणाऱ्या...
मराठवाड्यातील ३२ मध्यम प्रकल्पांतील...औरंगाबाद  : मराठवाड्यातील ३२ मध्यम...
तीन जिल्ह्यांत एक लाख २० हजार हेक्टरवर... नांदेड : नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत...
रत्नागिरीत साडेसहा हजार हेक्‍टरवर भात...रत्नागिरी : समाधानकारक पावसामुळे जिल्ह्यातील ६६६४...