कीड सर्वेक्षकांच्या पीएफ, वेतनाची माहिती मागविली

पुणे : राज्यातील क्रॉपसॅप प्रकल्पातील कीड सर्वेक्षकांच्या वेतन आणि भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमा ठेकेदारांकडून परस्पर वापरल्याच्या गंभीर तक्रारी अजूनही कायम आहेत. त्यामुळे ‘वेतन आणि पीएफ’ची माहिती कृषी आयुक्तालयाने मागविली आहे.  कीडरोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प अर्थात क्रॉपसॅपमधील बहुतेक सर्वेक्षक हे शेतकरी कुटुंबातील बेरोजगार आहेत. अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने गेल्या काही वर्षांपासून क्रॉपसॅपमधील ठेकेदार या सर्वेक्षकांचे आर्थिक शोषण करत आहेत. ‘‘कृषी खात्याकडून पूर्ण पेमेंट लाटणाऱ्या ठेकेदारांकडून आमचे वेतन आणि पीएफ वेळोवेळी का दिले जात नाही, अनेकवेळा तक्रारी करूनही अधिकारी दुर्लक्ष का करतात,’’ असे प्रश्न कीड सर्वेक्षकांनी उपस्थित केले होते.   कीड सर्वेक्षकांच्या नावे कोट्यवधी रुपये सरकारी तिजोरीतून काढले जातात; मात्र चार वर्षांपासून सर्वेक्षकांना पीएफ दिला नाही. तसेच वेतनदेखील थकविले जाते. त्यामुळे या रकमा कोण वापरत आहे, असे सवाल उपस्थित करत कीड सर्वेक्षकांनी विधिमंडळावर मोर्चादेखील नेला होता.  कीड सर्वेक्षकांच्या तक्रारीमुळे कृषी विभाग मात्र हैराण झाला आहे. तक्रारींवर कारवाईऐवजी काळ्या यादीत टाकण्याची धमकी यापूर्वी सर्वेक्षकांना देण्यात आली आहे. त्यात पुन्हा राज्याचे प्रभारी कृषी विस्तार संचालक विजय घावटे यांनी अलीकडेच कीड सर्वेक्षकांना पत्र पाठवून थकीत वेतन व पीएफबाबत मोघम तक्रारी करू नका, अशी तंबी दिली आहे.  ‘‘सर्वेक्षकांनी महिनानिहाय थकीत रकमांची माहिती विभागीय कृषी सहसंचालकांना सादर करावी आणि माहितीची प्रत कृषी आयुक्तालयाला पाठवावी,’’ अशा सूचना संचालकांनी दिल्या आहेत. त्यामुळे वेतन व पीएफचा गोंधळ अजूनही मिटलेला नसल्याचे स्पष्ट होते. प्रशासकीय माहिती आम्ही कशी सादर करणार? २०१३ ते २०१७ या कालावधीत मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या संस्थांनी कीडरोग सर्वेक्षकांचे पगार व पीएफ रकमा संबंधित सर्वेक्षकांच्या बॅंक खात्यात जमा केल्या की नाही हे तपासून आयुक्तालयाकडे तपशील सादर करा, असे आदेश आधीचे कृषी सहसंचालक डॉ. सु. ल. जाधव यांनी काढले होते. त्यानुसार अधिकारी व ठेकेदारांनी माहिती दिली का, त्यावर कृषी विभागाने काय कारवाई केली, थकीत वेतन अदा झाले की नाही याचा खुलासा संचालक कार्यालयाने अजूनही केलेला नाही. याउलट कीड सर्वेक्षकांनाच सदर प्रशासकीय माहिती पाठविण्याची तंबी दिली आहे. ‘‘राज्यात कोणत्या ठेकेदाराने कोणाचा पगार हडप केला किंवा पीएफ रकमा वापल्या याची माहिती आम्ही कशी सादर करणार, प्रशासकीय दफ्तर सांभाळणाऱ्या ठेकेदारांचे व ते तपासणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे हे काम आहे की शेतात कीडरोग सर्वेक्षणाचे काम करणाऱ्या सर्वेक्षकाचे आहे,’’ असा सवाल सर्वेक्षकांनी उपस्थित केला आहे.