ठिबक कंपन्यांचे रेकॉर्ड तपासणार

पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांना वाटल्या जाणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या ठिबक अनुदानात पारदर्शकता आणण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या नावे प्रत्यक्ष वाटप झालेली ठिबक सामग्री व कंपनीत उत्पादित झालेला माल याची माहिती मागविण्याचा निर्णय कृषी आयुक्तालयाने घेतला आहे. राज्यात सद्यःस्थितीत १०० पेक्षा जास्त ठिबक कंपन्या असून, एप्रिलपासून या कंपन्यांनी ठिबक अनुदानाशी संबंधित सामग्रीवर ५५० कोटी रुपयांची उलाढाल केली आहे. ठिबक संच बसविण्यासाठी मिळणारे अनुदान आणि त्यात शेतकऱ्यांचा हिस्सा बघता यंदा ही उलाढाल १६०० कोटी रुपयांच्या आसपास राहील, असा अंदाज आहे.  ‘‘राज्याच्या ठिबक वाटचालीत कंपन्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे, त्यामुळे गैरव्यवहार होत असल्यास संपूर्ण ठिबक उद्योगाला दोषी धरता येणार नाही. मात्र, काही कंपन्या व वितरक संगनमत करून शासकीय अनुदान हडप करीत असल्यास नियम कडक करावेच लागतील. त्यामुळेच आता गेल्या दोन वर्षांत प्रत्यक्ष कंपन्यांनी उत्पादित केलेले साहित्य व त्याप्रमाणात शेतकऱ्यांना विकलेल्या साहित्याची माहिती मागविली जात आहे,’’ असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले.   कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांच्या सूचनेनुसार ही माहिती गोळा केली जात आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना ठिबक कंपन्यांच्या डीलरकडील साठा खतावणी (स्टॉक रजिस्टर) काटेकोरपणे तपासण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे चांगले कामकाज करणाऱ्या कंपन्या माहिती देत असून, गडबड करणाऱ्या कंपन्या धास्तावल्या आहेत.  ‘‘२०१६-१७ या कालावधीत सरकारी अनुदानाच्या अनुषंगाने राज्यातील ठिबक कंपन्यांनी किती सामग्री उत्पादित केली, प्रत्यक्षात किती वितरकांना पुरवठा केला, त्याप्रमाणात किती व्हॅट भरण्यात आला, याची माहिती कंपन्यांकडून थेट कृषी आयुक्तालयाला द्यावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे कंपन्यांनी ठिबक सामग्रीचे २०१७-१८ मध्ये किती उत्पादन केले, त्याची विक्री व त्यावर भरलेल्या जीएसटीची देखील माहिती गोळा केली जात आहे,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  ठिबक कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना थेट साहित्याची विक्री केली जात नाही. त्यासाठी डीलर नियुक्त करावे लागतात. डीलरच्या नियुक्तीला देखील कृषी आयुक्तालयाची मान्यता घ्यावी लागते. ‘‘डीलरला प्रत्यक्षात कंपन्यांकडून मिळालेली ठिबक सामग्री व डीलरने शेतकऱ्यांना विकलेल्या सामग्रीची पडताळणी प्रत्येक जिल्ह्यात सुरू करण्यात आली आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी अहवाल कृषी आयुक्तालयाकडे पाठविले जातील, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.     डीआयएन नंबर आता बंधनकारक होणार   राज्यातील ठिबक कंपन्यांना आता जीएसटी प्रमाणपत्राबरोबरच डीआयएन (डायरेक्टर इन्फर्मेशन नंबर) देखील सादर करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. ठिबक कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड किंवा पब्लिक लिमिटेड असल्यास संबंधित कंपनीच्या संचालकांचा डीआयएन आता कृषी आयुक्तालयाला द्यावा लागणार आहे. ‘‘ठिबक कंपन्यांना पोषक ठरणारे निर्णय आम्ही घेत आहोत. ठिबक घोटाळ्यात कोणत्याही कंपन्यांवर अद्याप थेट गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. मात्र, त्रुटीचा फायदा घेत कोणताही गैरव्यवहार होणार नाही यासाठी काळजी घेतली जाईल,’’ असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.