agriculture news in marathi, Government to check Drip irrigation companies record | Agrowon

ठिबक कंपन्यांचे रेकॉर्ड तपासणार
मनोज कापडे
मंगळवार, 27 फेब्रुवारी 2018

पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांना वाटल्या जाणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या ठिबक अनुदानात पारदर्शकता आणण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या नावे प्रत्यक्ष वाटप झालेली ठिबक सामग्री व कंपनीत उत्पादित झालेला माल याची माहिती मागविण्याचा निर्णय कृषी आयुक्तालयाने घेतला आहे.

राज्यात सद्यःस्थितीत १०० पेक्षा जास्त ठिबक कंपन्या असून, एप्रिलपासून या कंपन्यांनी ठिबक अनुदानाशी संबंधित सामग्रीवर ५५० कोटी रुपयांची उलाढाल केली आहे. ठिबक संच बसविण्यासाठी मिळणारे अनुदान आणि त्यात शेतकऱ्यांचा हिस्सा बघता यंदा ही उलाढाल १६०० कोटी रुपयांच्या आसपास राहील, असा अंदाज आहे. 

पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांना वाटल्या जाणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या ठिबक अनुदानात पारदर्शकता आणण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या नावे प्रत्यक्ष वाटप झालेली ठिबक सामग्री व कंपनीत उत्पादित झालेला माल याची माहिती मागविण्याचा निर्णय कृषी आयुक्तालयाने घेतला आहे.

राज्यात सद्यःस्थितीत १०० पेक्षा जास्त ठिबक कंपन्या असून, एप्रिलपासून या कंपन्यांनी ठिबक अनुदानाशी संबंधित सामग्रीवर ५५० कोटी रुपयांची उलाढाल केली आहे. ठिबक संच बसविण्यासाठी मिळणारे अनुदान आणि त्यात शेतकऱ्यांचा हिस्सा बघता यंदा ही उलाढाल १६०० कोटी रुपयांच्या आसपास राहील, असा अंदाज आहे. 

‘‘राज्याच्या ठिबक वाटचालीत कंपन्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे, त्यामुळे गैरव्यवहार होत असल्यास संपूर्ण ठिबक उद्योगाला दोषी धरता येणार नाही. मात्र, काही कंपन्या व वितरक संगनमत करून शासकीय अनुदान हडप करीत असल्यास नियम कडक करावेच लागतील. त्यामुळेच आता गेल्या दोन वर्षांत प्रत्यक्ष कंपन्यांनी उत्पादित केलेले साहित्य व त्याप्रमाणात शेतकऱ्यांना विकलेल्या साहित्याची माहिती मागविली जात आहे,’’ असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले.  

कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांच्या सूचनेनुसार ही माहिती गोळा केली जात आहे. राज्यातील सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना ठिबक कंपन्यांच्या डीलरकडील साठा खतावणी (स्टॉक रजिस्टर) काटेकोरपणे तपासण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे चांगले कामकाज करणाऱ्या कंपन्या माहिती देत असून, गडबड करणाऱ्या कंपन्या धास्तावल्या आहेत. 

‘‘२०१६-१७ या कालावधीत सरकारी अनुदानाच्या अनुषंगाने राज्यातील ठिबक कंपन्यांनी किती सामग्री उत्पादित केली, प्रत्यक्षात किती वितरकांना पुरवठा केला, त्याप्रमाणात किती व्हॅट भरण्यात आला, याची माहिती कंपन्यांकडून थेट कृषी आयुक्तालयाला द्यावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे कंपन्यांनी ठिबक सामग्रीचे २०१७-१८ मध्ये किती उत्पादन केले, त्याची विक्री व त्यावर भरलेल्या जीएसटीची देखील माहिती गोळा केली जात आहे,’’ असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

ठिबक कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना थेट साहित्याची विक्री केली जात नाही. त्यासाठी डीलर नियुक्त करावे लागतात. डीलरच्या नियुक्तीला देखील कृषी आयुक्तालयाची मान्यता घ्यावी लागते. ‘‘डीलरला प्रत्यक्षात कंपन्यांकडून मिळालेली ठिबक सामग्री व डीलरने शेतकऱ्यांना विकलेल्या सामग्रीची पडताळणी प्रत्येक जिल्ह्यात सुरू करण्यात आली आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी अहवाल कृषी आयुक्तालयाकडे पाठविले जातील, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

   डीआयएन नंबर आता बंधनकारक होणार  
राज्यातील ठिबक कंपन्यांना आता जीएसटी प्रमाणपत्राबरोबरच डीआयएन (डायरेक्टर इन्फर्मेशन नंबर) देखील सादर करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. ठिबक कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड किंवा पब्लिक लिमिटेड असल्यास संबंधित कंपनीच्या संचालकांचा डीआयएन आता कृषी आयुक्तालयाला द्यावा लागणार आहे. ‘‘ठिबक कंपन्यांना पोषक ठरणारे निर्णय आम्ही घेत आहोत. ठिबक घोटाळ्यात कोणत्याही कंपन्यांवर अद्याप थेट गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. मात्र, त्रुटीचा फायदा घेत कोणताही गैरव्यवहार होणार नाही यासाठी काळजी घेतली जाईल,’’ असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.

 

 

इतर अॅग्रो विशेष
बॅंकेच्या चकरा अन् कागदपत्रांच्या...धुळे ः मागील दोन - तीन महिन्यांपासून पीककर्जासाठी...
‘ई-नाम’मधील १४५ बाजार समित्यांसाठी हवेत...पुणे ः शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतीमाल देशातंर्गत...
सुमारे साठ एकरांवर ‘ड्रीप अॅटोमेशन’पाणी व खतांचा काटेकोर वापर करण्याबाबत अनेक शेतकरी...
भारताकडून अमेरिकेच्या हरभरा, तुरीच्या...नवी दिल्ली ः अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या...
राज्यात अनेक ठिकाणी जोरदार पावसाची हजेरीपुणे ः राज्यातील अनेक भागांत शुक्रवारी (ता. २२)...
माॅन्सून पुढे सरकण्यास अनुकूल स्थितीपुणे : माॅन्सूनला राज्यातून पुढे सरकण्यास अनुकूल...
राज्यात आजपासून प्लॅस्टिकबंदी...मुंबई : राज्य सरकारच्या प्लॅस्टिकबंदीच्या...
धान्याला कीड लागताच सेन्सर देणार माहितीकऱ्हाड, जि. सातारा : साठवणूक केलेल्या ठिकाणी अथवा...
साखर निर्यातीचा कोटा ८० लाख टन करण्याची...कोल्हापूर : साखर निर्यातीची कोटा ८० लाख टन करावा...
सुकाणू समितीच्या कार्यकारिणीची जवळगाव...अंबाजोगाई, जि. बीड : शेतकरी संघटना व सुकाणू...
शेती म्हणजे तोटा हे सूत्र कधी बदलणार? शेती कायम तोट्यात कंटूर मार्करचे संशोधक व शेती...
‘ई-नाम’ची व्याप्ती सर्वांच्या...स्पर्धाक्षम, पारदर्शक व्यवहारातून शेतीमालास अधिक...
कांदा बाजारात दरवाढीचे संकेतनाशिक : राजस्थान व मध्य प्रदेशमध्ये...
उपराष्ट्रपती आज बारामतीतबारामती ः उपराष्ट्रपती वेंकय्या नायडू शुक्रवारी (...
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी बहुस्तरीय...पुणे ः शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी सिंचन,...
कापूस बाजारात भारताला संधीन्यूयाॅर्क ः चालू कापूस हंगामात पिकाला फटका...
मॉन्सून सक्रिय होण्यास प्रारंभ पुणे  ः अरबी समुद्र आणि हिंदी महासागर...
थकली नजर अन्‌ पाय...औरंगाबाद : घोषणा झाली, पण काय व्हतंय कुणास ठाऊक,...
हास्य योगाद्वारे सरकारचा निषेधनागपूर : सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा अभिनव...
माळरानावर साकारले फायदेशीर शेतीचे स्वप्नमनात जिद्द आणि कष्ट करण्याची तयारी असेल, तर...