agriculture news in marathi, Government is committed for legal reservation says CM Fadnavis | Agrowon

कायदेशीर आरक्षणासाठी सरकार कटिबद्ध : मुख्यमंत्री
सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 2 ऑगस्ट 2018

मुंबई : ''मराठा समाजाला कायदेशीर आरक्षण देण्यास राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. सरकारने कायदेशीर आणि टिकणारे आरक्षण द्यावे, असा निर्णय घेतला. तोडगा काढण्यासाठी आज बैठक घेण्यात आली. यासंदर्भात मान्यवरांकडून अनेक सूचना आल्या. मराठा आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक आहे'', असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (गुरुवार) स्पष्ट केले. तसेच आंदोलकांनी आंदोलनादरम्यान हिंसा, आत्महत्या करू नये, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. 

मुंबई : ''मराठा समाजाला कायदेशीर आरक्षण देण्यास राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. सरकारने कायदेशीर आणि टिकणारे आरक्षण द्यावे, असा निर्णय घेतला. तोडगा काढण्यासाठी आज बैठक घेण्यात आली. यासंदर्भात मान्यवरांकडून अनेक सूचना आल्या. मराठा आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक आहे'', असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (गुरुवार) स्पष्ट केले. तसेच आंदोलकांनी आंदोलनादरम्यान हिंसा, आत्महत्या करू नये, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. 

मराठा आरक्षणाबाबत तोडगा काढण्यासाठी आज बैठक पार पडली. या बैठकीसाठी समाजातील अनेक मान्यवरांनी उपस्थिती लावली. या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, ''राज्य सरकारने कायदेशीर आणि टिकणारे आरक्षण द्यावे, असा निर्णय आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. आंदोलनादरम्यान जमावाने कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार करू नये. तसेच कोणीही आत्महत्या करू नये, असे आवाहनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी ही बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत मान्यवरांकडून सूचना करण्यात आल्या आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास राज्य सरकार कटिबद्ध आहे, असेही ते म्हणाले.

दरम्यान, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी राज्यातील विविध भागात मराठा समाजाच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनादरम्यान जमावाकडून मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला होता. तसेच आरक्षणाच्या मागणीसाठी काहींनी आत्महत्याही केल्या होत्या. त्यानंतर आता या आरक्षणप्रश्नी आज बैठक घेण्यात आली.

इतर ताज्या घडामोडी
अवर्षणाचा पिकावरील ताण कमी करण्यासाठी...कोरडवाहू शेतीत पीक उत्पादनाच्या दृष्टीने “ओल तसे...
कोल्हापुरात केळी लागवड कमी होण्याची शक्...कोल्हापूर : पुरेशा पाण्याअभावी जिल्ह्यात केळीच्या...
नगरमधील आठ तालुके अद्यापही रब्बी...नगर ः नगर जिल्ह्यामध्ये रब्बीची आतापर्यंत अवघी नऊ...
जनावरांच्या आहारातील क्षारमिश्रणाचे...जनावरांच्या हाडांच्या वाढीसाठी दूध उत्पादनासाठी,...
परभणी जिल्ह्यात हुमणीच्या नुकसानीचा कहरपरभणी ः परभणी जिल्ह्यात उद्‍भवलेल्या दुष्काळी...
बाजार समिती कर्मचारी शासन आस्थापनावर...पुणे  ः राज्यातील बाजार समित्यांमधील...
पुणे विभागात चारापिकांची एक लाख...पुणे   ः जनावरांसाठी चाऱ्याची अडचण येऊ नये...
साताऱ्यात उसावर ‘हुमणी’चा प्रादुर्भावसातारा  ः जिल्ह्यातील विविध पिकांवर ‘हुमणी’...
नगर जिल्ह्यात ३५ हजार हेक्‍टरवरील उसावर...नगर  ः नगर जिल्ह्यात यंदा उसावर ‘हुमणी’चा...
‘पंदेकृवि’तील शिवारफेरीला शेतकऱ्यांचा...अकोला  ः डाॅ. पंजाबराव देशमुख कृषी...
महसूल राज्यमंत्र्यांनी घेतला महागावमधील...महागाव, जि. यवतमाळ  ः दुष्काळग्रस्त भागात...
महाराष्ट्रातील जनताच पंतप्रधान मोदी...शिर्डी, जि. नगर   ः घरकुलाचा लाभ देण्यासाठी...
सरकारने कर्जमाफीत घोटाळा केला : उध्दव...नगर  ः राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी...
पुण्यात भाजीपाल्याच्या मागणीत वाढ; दरही...पुणे ः गुलटेकडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार...
नाशिक जिल्ह्यात सर्वपक्षीय पाणी बचाव...नाशिक  : मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणात नाशिक...
इंदापूर बाजार समितीत शेतीमाल तारण योजना...इंदापूर, जि. पुणे  ः महाराष्ट्र राज्य कृषी...
नगर जिल्ह्यात एप्रिलपासून चाराटंचाई...नगर  ः जिल्ह्यात यंदा पाऊस नसल्याचे...
शेतीतील सुधारणांसाठी कृषी विद्यापीठांची...अकोला   ः बदललेल्या परिस्थितीत शेतीतही मोठी...
नगर जिल्हा परिषदेत सरकार विरोधात...नगर  ः जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या...
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत ‘राष्ट्रवादी...अकोला  ः तूर, सोयाबीन, हरभरा या पिकांचा विमा...