agriculture news in marathi, government computer operators issues, Mumbai | Agrowon

आपले सरकारचे संगणकचालक सात महिन्यांपासून मानधनाविना
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 18 फेब्रुवारी 2018

मुंबई : ग्रामविकास व माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत सुरू असलेल्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ (संग्राम) प्रकल्पात काम करणाऱ्या २५ हजार संगणकचालकांना गेल्या ७ महिन्यांपासून मानधन मिळालेले नाही. शासनाने येत्या अर्थसंकल्पात त्यासाठीची तरतूद करावी यासह विविध मागण्यासाठी अर्थसंकल्पी अधिवेशनात ५ मार्च रोजी विधान भवनावर धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

मुंबई : ग्रामविकास व माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत सुरू असलेल्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ (संग्राम) प्रकल्पात काम करणाऱ्या २५ हजार संगणकचालकांना गेल्या ७ महिन्यांपासून मानधन मिळालेले नाही. शासनाने येत्या अर्थसंकल्पात त्यासाठीची तरतूद करावी यासह विविध मागण्यासाठी अर्थसंकल्पी अधिवेशनात ५ मार्च रोजी विधान भवनावर धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाच्या आपले सरकारच्या माध्यमातून डिजिटल महाराष्ट्र साकार करण्याचे काम हे संगणकचालक करीत आहेत. त्यांच्यामुळे राज्य शासनाला केंद्र शासनाचा ई-पंचायतमध्ये सलग ३ वर्षे प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला आहे. ग्रामपंचायतीचे सर्व लेखे ऑनलाइन करणाऱ्या व गावातील नागरिकांना विविध सेवा गावातच देणाऱ्या या संगणकचालकांना गेल्या ७ महिन्यांपासून मानधन मिळत नाही. १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी विकासकामांसाठी असून, त्यातून आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी यामधून निधी देणार नसल्याची भूमिका ग्रामपंचायतीनी घेतली आहे. त्यामुळे चालकांना ७ महिने ते १ वर्षापर्यंत मानधन मिळत नाही.

यापूर्वी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावर हजारो संगणकचालकांनी मोर्चा काढला होता. मागण्या मान्य न केल्यामुळे ८ दिवस आंदोलन केले होते. त्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी संग्राम प्रकल्पातील सर्व संगणकचालकांना आपले सरकार सेवा केंद्रात घेण्यात येईल व निश्चित मानधन वेळेवर देण्यात येईल, असे आश्वान दिले होते. या आश्वासनाची आठवण करून देण्यासाठी ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ (संग्राम) प्रकल्पातील संगणकचालकांच्या संघटनेच्या वतीने अर्थसंकल्पी अधिवेशनात ५ मार्च रोजी विधान भवनावर धडक मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे संघटनेचे राज्य अध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी सांगितले. 

इतर ताज्या घडामोडी
जमीन सुपीकतेसाठी सेंद्रिय कर्बाचे...जमिनीच्या सुपीकतेमध्ये सेंद्रिय कर्ब हे अत्यंत...
खानदेशात कांदा लागवड निम्म्याने...जळगाव : खानदेशात यंदा उन्हाळ कांद्याची लागवड...
सटाणा, मालेगावसाठी सोडणार चणकापूर...नाशिक : सटाणा व मालेगावला भेडसावणाऱ्या...
पुणे विभागात ४८ हजार हेक्टरवर कांदा...पुणे   ः पुणे विभागात आत्तापर्यंत ४८ हजार...
वीजदरवाढीचा शॉक, अनुदानाची फक्त घोषणाचजळगाव ः वस्त्रोद्योगाला चालना मिळावी, उद्योजकांचा...
महिलांनी नाचणीपासून बनवले सत्तरहून अधिक...कोल्हापूर   : नाचणीची आंबील, नाचणीच्या...
बुलडाणा जिल्ह्यात रब्बीची ५६ हजार...बुलडाणा  ः कमी व अनियमित पावसामुळे संपूर्ण...
कोल्हापुरात ऊसतोडणीसाठी यंदा पुरेसे मजूरकोल्हापूर  : गेल्या हंगामाच्या तुलनेत...
यवतमाळ जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करा ः...वणी, जि. यवतमाळ   ः केंद्र व राज्यातील सरकार...
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी...नाशिक (प्रतिनिधी) : कुटुंबाच्या आर्थिक अडचणीच्या...
पीकनिहाय सिंचनाचे काटेकोर नियोजनपिकांच्या अधिक उत्पादकतेसाठी जमिनीची निवड, मुबलक...
नारळासाठी खत, पाणी व्यवस्थापननारळ हे बागायती पीक असल्यामुळे पुरेसे पाणी...
खानदेशात केळीच्या दरात सुधारणाजळगाव : केळीची आवक सध्या कमी असून, थंडी वधारताच...
नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यात...नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील पंधरापैकी आठ तालुके...
‘निम्न दुधना’तून पाणी देण्याचे...परभणी : निम्म दुधना प्रकल्पातून पिण्यासाठी पाणी...
सर्वसाधारण सभेचा सत्ताधाऱ्यांना धसकाजळगाव : जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा येत्या २८...
शेतकऱ्यांनी चारा पिकांवर भर द्यावा ः...पुणे  : नव्या वर्षाच्या सुरवातीलाच कृषी...
‘वनामकृवि’ तयार करणार दुष्काळी...परभणी  ः मराठवाड्यात उद्भलेल्या दुष्काळी...
कापूस लागवड न करणाऱ्यांना मिळाली मदत;...जळगाव  ः जिल्ह्यात मागील हंगामात बोंड...
पुणे विभागात रब्बीची १८ टक्क्यांवर पेरणीपुणे  ः परतीचा पाऊस न झाल्याने जमिनीत पुरेशी...