पाणलोट, मृदसंधारण घोटाळ्याचा पर्दाफाश

पुणे : कृषी खात्यातील पाणलोट व मृदसंधारण घोटाळ्याचा पुन्हा एकदा बोभाटा झाला आहे. या वेळी मात्र घोटाळा उघड करणारी व्यक्ती शेतकरी नसून, एका कृषी पर्यवेक्षकानेच माफीचा साक्षीदार बनून थेट कृषी आयुक्तांसमोर घोटाळे बहाद्दरांविषयी लेखी जबाब दिला आहे. शेतकऱ्यांचा निधी कोण कसे हडपतो, याची नावानिशी माहिती या जबाबात असल्यामुळे सोनेरी टोळीला घाम फुटला आहे.  मृदसंधारणाचा कोट्यवधीचा निधी हडप होत असल्याची तक्रार खुद्द सातारा जिल्ह्यातील कृषी पर्यवेक्षकानेच दिल्याचे पाहून कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनीही चौकशीचे आदेश दिले आहेत. कृषी आयुक्तालयातील अधिकारी विनायक देशमुख यांच्या समक्ष जबाब दिल्यामुळे चौकशीची जबाबदारी मृदसंधारण संचालक डॉ. कैलास मोते यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे.  कृषी खात्याचा मृदसंधारण विभाग हा गेल्या काही वर्षांपासून अलिबाबाची गुहा म्हणून ओळखला जातो. शेतकऱ्यांच्या कल्याणाच्या योजना राबविण्याचे सोडून मृद्संधारणातील निधी कसा हडपता येईल यासाठी अधिकारी वर्ग सतत लॉबिंग करीत असतो. मृद्संधारण कामाबाबत कोणी तक्रार केली, तर ‘तक्रारदाराचा हेतू चांगला नाही’, अशी आवई उठवून मूळ तक्रारीची चौकशी कशी होणार नाही, याचीही दक्षता संबंधित अधिकारी घेतात. आता मात्र या घोटाळ्याची अधिकृत पद्धत जाहीर झाली आहे. १०० कोटी रुपयांची मृद् व जलसंधारणाची कामे झाली असून, त्यात कोट्यवधी घोटाळा झाल्याचा संशय आहे. कृषी आयुक्तालयाने या घोटाळ्याबाबत ९४ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या होत्या. मात्र पुढे चौकशी दडपण्याचा प्रकार चालू झाला. अखेर विधिमंडळात या घोटाळ्याची चर्चा झाल्यानंतर वादग्रस्त जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जितेंद्र शिंदे यांना निलंबित करण्याची नामुष्की कृषी खात्यावर आली. 

“मृद्संधारण विभागात घोटाळा होत नाही, असा ठाम दावा सोनेरी टोळीचा होता. सातारा जिल्ह्यात या टोळीने उच्छाद घातलेला असताना अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संगनमतामुळे पुरावे लवकर हाती येत नव्हते. मात्र आता कृषी विभागाचाच एक पर्यवेक्षक थेट कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांच्यासमोर हजर झाला आहे. त्याने मृद्संधारण कामात कोण कसे पैसे हडपतो याचा लेखी जबाब दिला आहे. त्यात त्याने २० कोटींच्या कामात १६ कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचे जबाबात म्हटले आहे,” अशी माहिती आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली. 

कृषी आयुक्तांच्या आदेशानंतर मृद्संधारण संचालकांच्या दालनात पर्यवेक्षक ७ मे रोजी सायंकाळी साडेपाच वाजता दिलेला जबाब अतिशय खळबळजनक आहे. “सातारा जिल्ह्यात माझ्या मुख्यालयाच्या अखत्यारित ४८ गावे आणि २९ पाणलोट समित्या आहेत. या गावांमध्ये पाणलोटाची कामे करण्यासाठी तालुका कृषी अधिकाऱ्याने कृषी कर्मचाऱ्यांकडून प्रकल्प खर्चाच्या १७ टक्के रक्कम गोळा केली जाते. त्याबदल्यात निकृष्ट दर्जाची कामे कृषी कर्मचारी करतात. या कामांची प्रत्यक्ष पाहणी केल्यास जागेवर फक्त ३५ ते ४० टक्के कामे आढळतील. म्हणजेच ६५ टक्के परिमाण कमी आढळेल,’’ असे या जबाबात म्हटले आहे. 

घोटाळे करण्यासाठी तालुका कृषी अधिकाऱ्यानेच कृषी सहायकाला कामाची जादा मापे नोंदवून जादा बिले काढण्यास मान्यता दिलेली होती. त्यासाठी दोन ठेकेदारांच्या नावे धनादेश काढले गेले. यात नोंदणीकृत मशिनधारकांना कामे न देता तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी आणि तालुका कृषी अधिकाऱ्याने स्वतःच्याच मशिनधारक कंत्राटदारांना कामे दिली. तसेच कंत्राटदारांच्या नावे पैसे काढून आपापसांत वाटून घेतल्याचा उल्लेख या जबाबात आहे. या जबाबानुसार टक्केवारी खाणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कृषी आयुक्तांकडून काय कारवाई केली जाते याकडे आता कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागून आहे. 

जबाबातील धक्कादायक बाबी