उसाला प्रतिटन २०० ते २२५ अनुदान मिळणार : रविकांत

उसाला प्रतिटन २०० ते २२५ अनुदान मिळणार : रविकांत
उसाला प्रतिटन २०० ते २२५ अनुदान मिळणार : रविकांत

नवी दिल्ली : साखर कारखान्यांन्या साखरेच्या निर्यातीपोटी मिळणारे अनुदान तसेच वाहतूक अनुदान, बफर स्टॉक अनुदान असे एकूण प्रतिटन उसाला २०० ते २२५ रुपये केंद्र सरकार अनुदान देणार असल्याची माहिती, केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाचे सचिव श्री. रविकांत यांनी दिली.  स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी श्री. रविकांत यांची दिल्लीमध्ये भेट घेऊन या संदर्भात चर्चा केली असता, त्यांनी ही माहिती दिली. राज्यातील थकीत एफआरपीचा आकडा ५००० कोटी रुपयांच्यावर गेला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने २८ जानेवारी रोजी पुणे येथील साखर आयुक्तांच्या कार्यालयावर हल्लाबोल मोर्चा काढला होता. त्यानंतर साखर आयुक्तांनी साखर कारखान्यांच्यावर आरआरसीअंतर्गत कारवाई सुरू केली होती. त्यानंतर अनेक साखर कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कम शेतकरऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केली होती. मात्र संपूर्ण एफआरपी राज्यातील ११ साखर कारखान्यांनी जमा केली आहे.  स्वाभिमानीने राज्यभर आंदोलनदेखील छेडले आहे. या पार्श्वभूमीवर श्री. शेट्टी यांनी श्री. रविकांत यांची भेट घेतली. या वेळी बोलताना खासदार शेट्टी म्हणाले, की साखर कारखान्यांनी कायद्याच्या भंग करून एफआरपीचे तुकडे पाडून एफआरपी देत आहेत. त्याचा फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सोसावा लागत आहे. केंद्र सरकारने यामध्ये तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज असून, एफआरपीचा तिढा सोडविण्यासाठी केंद्राने तातडीने शेतकऱ्यांना अनुदान देणे गरजेेचे आहे.  श्री. रविकांत म्हणाले, की साखर कारखान्यांना केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या अटीची पूर्तता केली असेल तर त्यांना ते अनुदान निश्चित मिळेल. जर साखर कारखान्यांनी इतर मार्गाने पैशाची व्यवस्था करून एकरकमी एफआरपी दिलेली असेल तर या अनुदानाची संपूर्ण रक्कम साखर कारखान्यांना दिली जाईल, जर एफआरपीची थकबाकी राहिली असेल तर शेतकऱ्यांची ‘एफआरपी’ पूर्ण करण्याच्या अटीवर ही रक्कम साखर कारखान्यांना दिली जाईल, या वेळी खासदार राजू शेट्टी यांनी ज्या साखर कारखान्यांनी या आधीच ‘एफआरपी’ दिली असेल त्या कारखान्यांना अनुदान नाकारणार का? असे विचारले असता अनुदान नाकारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, साखर कारखान्यांनी अटी पूर्ण कराव्यात, त्यांना त्वरित अनुदान दिले जाईल. ज्या साखर कारखान्यांनी याबाबत अडचणी वाटत असतील त्या कारखान्यांनी थेट आमच्या विभागाला संपर्क साधावा, असे सचिवांनी सांगितले, यामुळे साखर कारखान्यांनी शासनाचे अनुदान मिळणार नाही, यासारख्या चुकीच्या गोष्टी सांगून शेतकऱ्यांची फसवणूक न करता तातडीने एकरकमी एफआरपी द्यावी, असे खासदार शेट्टी यांनी सांगितले. केंद्रीय अन्न मंत्रालयाच्या सचिवांनी दिलेल्या आश्‍वासनात नवे काहीच नसल्याची माहिती राष्ट्रीय साखर संघाच्या सूत्रांनी दिली. जे कारखाने निर्यात, बफरस्टॉक अन्य अटीची पूर्तता करतील त्यांनाच अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. खरं तर निर्यात करायला आता परिस्थिती आहे का? शासनाच्या अनुदान मिळविण्यासाठीच्या अटी कारखाने पूर्ण करतील का याकडे गांभिर्याने लक्ष द्यायला हवे. खरा प्रश्‍न या अटी पूर्ण होतील का हाच आहे. त्यासाठी त्यांनी काही वेगळे निर्णय घेतल्याचे दिसत नाही. जुन्या निर्णयाची गोळाबेरीज करून अनुदान मिळणार असल्याचे सांगितले आहे. यामुळे तातडीने कारखान्यांना काही तरी रक्कम या हंगामात मिळेल व कारखान्यांना त्याचा फायदा होर्इल हा समज खोटा असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.  आम्हाला जेवढा साखरेचा कोटा निर्यातीसाठी ठरवून दिला आहे ती साखर निर्यात झाल्यास मिळणरे अनुदान धरून ही रक्कम मिळणार आहे. परंतु साखरेच्या दराअभावी निर्यातीची प्रक्रीया फारशी गतिमान नाही. याशिवाय इतर निर्यातीशिवाय जी साखर स्थानिक बाजारात विकली जार्इल त्या दराचा तोटा कायम आहे. यामुळे सचिवांनी सांगितलेली रक्कम कारखान्यांना मिळेल ही शक्‍यता सध्या तरी नाही.  - अरुण लाड , क्रांती साखर कारखाना  कुंडल, जि. सांगली

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com