agriculture news in marathi, government gives compensation for crop damage, mumbai, maharashtra | Agrowon

समुद्राच्या उधाणामुळे पीक नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना मिळणार भरपाई
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 24 जानेवारी 2019

मुंबई  : समुद्र किनाऱ्यावरील शेतीचे तसेच पिकांचे समुद्राच्या उधाणामुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत तसेच कांदळवनामुळे बाधित झालेल्या शेतजमिनींच्या बदल्यात पर्यायी जमीन देण्याबाबत निर्णय घेण्यात यावा, अशी सूचना खारभूमी विकासमंत्री दिवाकर रावते यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्याची तातडीने दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावास तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. याबाबत पुढील कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी मदत व पुनर्वसन विभागाला दिल्या आहेत.

मुंबई  : समुद्र किनाऱ्यावरील शेतीचे तसेच पिकांचे समुद्राच्या उधाणामुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत तसेच कांदळवनामुळे बाधित झालेल्या शेतजमिनींच्या बदल्यात पर्यायी जमीन देण्याबाबत निर्णय घेण्यात यावा, अशी सूचना खारभूमी विकासमंत्री दिवाकर रावते यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्याची तातडीने दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावास तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. याबाबत पुढील कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी मदत व पुनर्वसन विभागाला दिल्या आहेत. पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनीही याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याबाबत आग्रही भूमिका मांडली.

सध्या समुद्राचे उधाण या बाबीकरिता केवळ व्यक्ती मृत झाल्यास मदत देण्यात येते. समुद्राच्या उधाणामुळे पिकांचे किंवा शेतीक्षेत्राचे नुकसान झाल्यास तसेच जमीन खारपड झाल्यास नुकसानभरपाई देण्यात येत नाही. त्यानुषंगाने पीक नुकसानीसह सर्व नुकसानीकरिता राज्य शासनामार्फत मदत देण्यात यावी, तसेच ज्या ठिकाणी समुद्राच्या उधाणामुळे आणि कांदळवनामुळे शेती पूर्ण बाधित झाली आहे, अशा जमिनींच्या बदल्यात पर्यायी जमीन देण्याबाबत आवश्यक तो निर्णय घेण्यात यावा, असे मंत्री रावते यांनी सांगितले. त्याची दखल घेत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषय मान्यतेसाठी सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी मदत व पुनर्वसन विभागास दिल्या आहेत.

खारभूमी विकास विभागांतर्गत समुद्र किनारा लाभलेल्या रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील ५७५ खारभूमी विकास योजनांद्वारे ४९ हजार १३३ हेक्टर क्षेत्र संरक्ष‍ित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या योजनांना किनारा नियमन क्षेत्र अधिसूचना १९९१ मधील निर्बंधातून सूट देण्यात आली आहे. ६४ खासगी खारभूमी योजनांना किनारा नियमन क्षेत्राच्या निर्बंधातून सूट नसल्याने या योजनांची कामे करण्यास शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत. समुद्राच्या उधाणामुळे खारभूमी योजनांच्या संरक्ष‍ित क्षेत्रात कांदळवनांची वाढ होऊन कृषीयोग्य क्षेत्र शेतकऱ्यांना लागवडीखाली आणता आले नाही. या प्रश्नाची दखल घेत खारभूमी विकासमंत्री दिवाकर रावते यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता.

इतर ताज्या घडामोडी
जळगावात दादरला ३१०० रुपयांपर्यंत दरजळगाव ः कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये दादरची (...
भारतीयांच्या पचनसंस्थेतील...भारतीय लोकांच्या पचनसंस्थेमध्ये कार्यरत...
अमरावती विभागाला पाणीटंचाईच्या झळाबुलडाणा : कमी पावसामुळे अमरावती विभागातील...
तूर विक्रीच्या नोंदणीकडे शेतकऱ्यांची...अकोला  : या हंगामात शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या...
शेतकरी, जवान अडचणीत : भुजबळनाशिक : सध्याच्या सरकारच्या काळात देशातील...
दुष्काळात खचू नका, शासन पाठीशी :...सोलापूर : दुष्काळी परिस्थितीमुळे पाणी,...
शेतकऱ्यांच्‍या थकवलेल्या पैशांची...पुणे ः शेतीमालाचा लिलाव झाल्यानंतर २४ तासांत पैसे...
नगर जिल्हा परिषदेचा यंदा ४४ कोटी...नगर : जिल्हा परिषदेत सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण...
नांदेड परिमंडळात सौर कृषिपंप योजनेसाठी...नांदेड ः मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेअंतर्गत...
शेतीमाल तारण योजनेत ४०६ शेतकऱ्यांनी...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील जालना, परभणी व हिंगोली...
ऊस उत्पादक शेतकरी देणार शहिदांच्या...कोल्हापूर : पुलवामा जिल्ह्यातील दहशतवादी हल्ल्यात...
तूर खरेदीतील अनागोंदीविरुद्ध आंदोलनअकोला  ः जिल्ह्यातील बार्शीटाकळी तालुक्यात...
'पुलवामा'चा सूत्रधार काश्‍मीरमध्येच?नवी दिल्ली : पुलवामामधील दहशतवादी हल्ल्याचा...
उन्हाळी पिकातील खतांचे व्यवस्थापनउन्हाळी हंगामात प्रामुख्याने भुईमूग, सूर्यफूल,...
केम प्रकल्पाला लागली भ्रष्टाचाराची वाळवीअमरावती : अंमलबजावणीपेक्षा गैरव्यवहार व...
‘पेंच’ लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना १३...नागपूर : मध्य प्रदेशातील चौराई प्रकल्पामुळे पेंच...
‘एसटी’साठी जागा आठ हजार अन्‌ अर्ज ४१...सोलापूर : राज्य परिवहन महामंडळात चालक व...
दररोजचा दोनशे टन द्राक्षपुरवठा ठप्पपिंपळगाव बसवंत, जि. नाशिक : जम्मू-काश्‍...
'देशात आयात होणाऱ्या सोयाबीनवर बंदी...पुणे : देशांतर्गत दर वाढत असल्याने...
बांबू उत्पादन, गुंतवणूक संधीसाठी...मुंबई : देशातील बांबू लागवडीला चालना देण्याबरोबरच...