तूर डाळ खरेदीतील चुकांमुळे पावणेचार कोटींचा फटका

मुंबई ः २०१६ मध्ये तूर डाळ खरेदीतील चुकीच्या निर्णयांमुळे राज्य सरकारला पावणेचार कोटींचा भुर्दंड सोसावा लागल्याचा ठपका भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापालांनी (कॅग) आपल्या अहवालात ठेवला आहे. विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारने स्वस्त दरात तूरडाळ देऊ केल्यानंतरही राज्य शासनाने बाजारातून चढ्या दराने तूरडाळ खरेदी करण्याचा निर्णय घेतल्याने हे नुकसान झाल्याचे दिसून येते.  राज्यात २०१४ आणि २०१५ मध्ये दुष्काळी स्थिती होती. त्यामुळे या कालावधीत कडधान्याच्या उत्पादनात घट झाली. या काळात तूरडाळीचे दर ८२ रुपये किलोवरून १६४ रुपयांवर पोचले होते. या पार्श्वभूमीवर खुल्या बाजारातील तुरीचे दर स्थिर राहावेत यासाठी केंद्र सरकारने मे आणि जून २०१६ मध्ये बफर स्टॉकमधील ४,३५२ टन तुरीचा ६६ रुपये प्रति किलो दराने महाराष्ट्राला पुरवठा केला.  त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने जुलै २०१६ मध्ये प्रति व्यक्ती सवलतीच्या दरात एक किलो तूर वाटपाचा निर्णय घेतला. त्यासाठी राज्य पणन महासंघाच्या माध्यमातून एका खासगी संस्थेला हे कंत्राट देण्यात आले. या धोरणानुसार राज्यात मुंबई, पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूर याठिकाणी १२० रुपये किलोने तूर विक्री करण्याचे ठरले. ऑगस्टमध्ये या तुरीचा दर ९५ रुपयांपर्यंत घटवण्यात आला.  दरम्यानच्याकाळात महाराष्ट्र सरकारने जुलै २०१६ मध्ये एनसीडीईएक्सच्या माध्यमातून ई-मार्केटमधून महिन्याला ७,००८ टन तूर खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. अंत्योदय अन्न योजना आणि दारिद्र्य रेषेखालील शिधापत्रिकाधारकांना महिन्याला एक किलो याप्रमाणे ही तूर स्वस्त धान्य दुकानांमधून १२० रुपये किलो दराने विकण्यात येणार होती. त्यासाठी ६,६३९ टन तूर खरेदी करण्यात आली. यापैकी ६,४६४ टन तूर वितरीत करण्यात आली. १०२ रुपये किलो दराने खरेदी करून ही तूर ऑगस्ट २०१६ ते मे २०१७ या कालावधीत १०३ रुपये दराने वितरीत करण्यात आली. मे २०१७ अखेर त्यापैकी १७४ टन तूर जिल्हा पुरवठा कार्यालयांकडे पडून होती.  याचकाळात केंद्र सरकारने राज्याला ६६ रुपये किलो दराने मंजूर केलेली ३,५७३ टन तूर राज्याने उचलली नाही, त्यामुळे राज्य शासनाने बाजारातील तुरीचे दर स्थिर राखण्याची संधी गमावली, असा ठपकाही कॅगने ठेवला आहे. हे टाळता आले असते... एनसीडीईएक्सकडून चढ्या दराने तूर खरेदी केल्याने राज्य शासनाला अतिरिक्त दोन कोटी रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागला. राज्य सरकारला हा अधिकचा खर्च टाळता आला असता, असे कॅगने म्हटले आहे. शिवाय विक्रीअभावी शेल्फलाइफ संपलेल्या १७४ टन तूरडाळीपोटी सुमारे पावणेदोन कोटींचा तोटा शासनाला सोसावा लागला, असेही कॅगने अहवालात नमूद केले आहे. केंद्र सरकारची स्वस्त तूरडाळ खरेदी न करता बाजारातून तूरडाळ खरेदी करण्याच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारला एकंदरीत पावणेचार कोटींचा फटका बसला असल्याचा निष्कर्ष कॅगने काढला आहे. राज्य विधिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा अहवाल मांडण्यात आला.    कॅगने मांडलेले मुद्दे