चारा लागवडीसाठी शासकीय जमिनी देणार

मुंबई : राज्यावरील दुष्काळाचे संकट लक्षात घेऊन सरकारने जनावरांना लागणाऱ्या चाऱ्यासाठी कंबर कसली आहे. चाराटंचाईवर पर्याय म्हणून शेतकऱ्यांना एक रुपया भाडेपट्ट्याने जमीन दिली जाणार आहे. जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील जलाशय, तलावाखालील जमीन शेतकऱ्यांना रब्बी आणि उन्हाळी हंगामासाठी दिली जाईल. पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि अन्य योजनांच्या माध्यमातून यासाठी बियाणे, पाणी आणि वीज मोफत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांनी गुरुवारी (ता. १५) या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. सरकारने राज्यातील १५१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. या तालुक्यांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. चाराटंचाई लक्षात घेऊन सरकारने त्याचे नियोजन करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. शेतकऱ्यांना संबंधित तालुक्यातच किंवा जवळच्या तालुक्यात चारा उपलब्ध व्हावा, असे नियोजन आहे. जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पात पाणीसाठा कमी झाल्याने बुडिताखालील जमिनी मोकळ्या आहेत. या जमिनी वैरण पिकांच्या लागवडीसाठी अतिशय उपयुक्त असतात. या जमिनी रब्बी आणि उन्हाळी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना नाममात्र एक रुपया भाडेपट्ट्याने देण्यात येतील. या जमिनीवर जनावरांसाठी वैरण पिके घेण्यात येतील. त्यासाठी शेतकऱ्यांना विविध योजनांमधून मोफत बियाणे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. वैरण पिकासाठी जलाशयातील पाणीसुद्धा विनामूल्य दिले जाईल. हा चारा शेतकऱ्यांना स्वत:च्या पशुधनासाठी उपयोगात आणता येईल. अतिरिक्त चारा शिवारातील इतर दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे.  येत्या २४ नोव्हेंबरपर्यंत या योजनेचा प्रचार प्रसार करण्यात येणार असून, इच्छुक लाभार्थ्यांकडून ४ डिसेंबरपर्यंत अर्ज मागवण्यात येणार आहेत. पात्र लाभार्थ्यांची यादी येत्या १० डिसेंबरपर्यंत जाहीर करण्यात येणार असून, १४ डिसेंबरपर्यत त्यांना सामग्रीचे वितरण करण्यात येणार आहे. हा वैरण विकास कार्यक्रम दुष्काळी कालावधीपुरताच मर्यादित राहणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात उपक्रम प्रत्येक जिल्ह्यात किमान २ हजार हेक्टर क्षेत्रावर चारापिके, वैरण पिकांची लागवड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. चारा लागवडीसाठी योग्य क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून जमीन भाड्याने देण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच चाराटंचाई निवारणासाठी लाभार्थी निवड, समन्वयासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. याअंतर्गत मक्का, ज्वारी, बाजरी तसेच न्यूट्रिफीडसारख्या चाऱ्यांच्या उत्पादनावर भर देण्यात येणार आहे.