agriculture news in Marathi, government land will give for fodder sowing, Maharashtra | Agrowon

चारा लागवडीसाठी शासकीय जमिनी देणार
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 17 नोव्हेंबर 2018

मुंबई : राज्यावरील दुष्काळाचे संकट लक्षात घेऊन सरकारने जनावरांना लागणाऱ्या चाऱ्यासाठी कंबर कसली आहे. चाराटंचाईवर पर्याय म्हणून शेतकऱ्यांना एक रुपया भाडेपट्ट्याने जमीन दिली जाणार आहे. जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील जलाशय, तलावाखालील जमीन शेतकऱ्यांना रब्बी आणि उन्हाळी हंगामासाठी दिली जाईल.

मुंबई : राज्यावरील दुष्काळाचे संकट लक्षात घेऊन सरकारने जनावरांना लागणाऱ्या चाऱ्यासाठी कंबर कसली आहे. चाराटंचाईवर पर्याय म्हणून शेतकऱ्यांना एक रुपया भाडेपट्ट्याने जमीन दिली जाणार आहे. जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील जलाशय, तलावाखालील जमीन शेतकऱ्यांना रब्बी आणि उन्हाळी हंगामासाठी दिली जाईल.

पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि अन्य योजनांच्या माध्यमातून यासाठी बियाणे, पाणी आणि वीज मोफत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांनी गुरुवारी (ता. १५) या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. सरकारने राज्यातील १५१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. या तालुक्यांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. चाराटंचाई लक्षात घेऊन सरकारने त्याचे नियोजन करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. शेतकऱ्यांना संबंधित तालुक्यातच किंवा जवळच्या तालुक्यात चारा उपलब्ध व्हावा, असे नियोजन आहे.

जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पात पाणीसाठा कमी झाल्याने बुडिताखालील जमिनी मोकळ्या आहेत. या जमिनी वैरण पिकांच्या लागवडीसाठी अतिशय उपयुक्त असतात. या जमिनी रब्बी आणि उन्हाळी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना नाममात्र एक रुपया भाडेपट्ट्याने देण्यात येतील. या जमिनीवर जनावरांसाठी वैरण पिके घेण्यात येतील. त्यासाठी शेतकऱ्यांना विविध योजनांमधून मोफत बियाणे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. वैरण पिकासाठी जलाशयातील पाणीसुद्धा विनामूल्य दिले जाईल. हा चारा शेतकऱ्यांना स्वत:च्या पशुधनासाठी उपयोगात आणता येईल. अतिरिक्त चारा शिवारातील इतर दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे. 

येत्या २४ नोव्हेंबरपर्यंत या योजनेचा प्रचार प्रसार करण्यात येणार असून, इच्छुक लाभार्थ्यांकडून ४ डिसेंबरपर्यंत अर्ज मागवण्यात येणार आहेत. पात्र लाभार्थ्यांची यादी येत्या १० डिसेंबरपर्यंत जाहीर करण्यात येणार असून, १४ डिसेंबरपर्यत त्यांना सामग्रीचे वितरण करण्यात येणार आहे. हा वैरण विकास कार्यक्रम दुष्काळी कालावधीपुरताच मर्यादित राहणार आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात उपक्रम
प्रत्येक जिल्ह्यात किमान २ हजार हेक्टर क्षेत्रावर चारापिके, वैरण पिकांची लागवड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. चारा लागवडीसाठी योग्य क्षेत्राचे सर्वेक्षण करून जमीन भाड्याने देण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच चाराटंचाई निवारणासाठी लाभार्थी निवड, समन्वयासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. याअंतर्गत मक्का, ज्वारी, बाजरी तसेच न्यूट्रिफीडसारख्या चाऱ्यांच्या उत्पादनावर भर देण्यात येणार आहे.
 

 

इतर अॅग्रो विशेष
वासंतीकरणाच्या प्रक्रियेतील तापमानाचे...वसंताच्या आगमनामुळे प्रत्येक वनस्पती किंवा...
मराठवाड्यात ‘रेशीम’ला रिक्त पदांचे...औरंगाबाद ः राज्याला रेशीम उद्योगात उदयोन्मुख...
खानदेशात पपई लागवडीत होणार निम्म्याने...जळगाव : खानदेशात आगाप पपई लागवडीला सुरवात झाली...
रशियाला द्राक्ष निर्यातीत ‘क्लिअरिंग’चा...नाशिक : भारतीय द्राक्षाचा रशिया मोठा आयातदार आहे...
वादळी पाऊस, गारपिटीचा तडाखापुणे ः अकोला जिल्ह्यातील देवरी (ता. अकोट),...
लाल वादळ मुंबईकडे झेपावलेनाशिक : गेल्या वर्षभरापासून आश्‍वासन देऊनही...
शेतकरी प्रतिनिधींची ऊस दर नियंत्रण मंडळ...पुणे: ऊसदर नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत शेतकरी...
जलसंधारण विभागाच्या आकृतिबंधास मान्यतामुंबई: नागपूर व पुणे येथे अपर आयुक्त तथा मुख्य...
नाणार भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करणारः...मुंबई: नाणार येथील प्रस्तावित ग्रीन रिफायनरी...
सुपीक जमीन, नियोजनातून वाढविली...हणमंतवडिये (ता. कडेगाव, जि. सांगली) येथील राहुल...
शेडनेट, रेशीमशेती, भाजीपाला लागवडीतून...विडूळ (ता. उमरखेड, जि. यवतमाळ) येथील सदानंद...
नाशिकच्या धरणांत अवघा ४५ टक्के जलसाठानाशिक : यंदा कमी झालेल्या पावसामुळे धरणातील...
शेतीसह शिक्षणाबाबतही जागरूक सावखेडाखुर्दसावखेडा खुर्द (ता. जि. जळगाव) या बागायती...
वाहतूक शुल्कासाठी प्रमाणपत्राची अट नको...पुणे : निर्यातीचा कोटा पूर्ण करणाऱ्या साखर...
राष्ट्रीय जल पुरस्कारांत महाराष्ट्र...मुंबई : राज्यातील जलयुक्त शिवार अभियानमध्ये...
बांबू उद्योगात भारताला स्वयंपूर्ण...मुंबई: कागद, कागदाचा लगदा, वस्त्र या विविध...
लाँग मार्च पोलिसांनी रोखला; आज कूच...नाशिक: मागील वर्षी मार्च महिन्यात अखिल भारतीय...
चटका वाढल्याने उन्हाळ्याची चाहूलपुणे : राज्यातील थंडी कमी होऊन उन्हाचा चटका...
निविष्ठांबाबत शासन कठोर: चंद्रकांत...पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांना खते, बियाणे,...
हमीभावाने कापूस खरेदीत केंद्राचा हात...जळगाव ः कापूस बाजारात हवी तशी तेजी नसल्याचे...