पुरवणी मागण्यांमध्ये राज्य सरकारचा अखेर हात आखडता

मुंबई : गेल्या तीन वर्षांत विक्रमी पुरवणी मागण्या मांडणाऱ्या राज्य सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात मात्र पुरवणी मागण्यांमध्ये हात आखडता घेतला आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी (ता. २६) विधिमंडळात ३ हजार ८७१ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. यात सर्वाधिक ३ हजार ९५ कोटींच्या वित्त विभागाच्या तरतुदींचा समावेश आहे.  राज्यात २०१४ च्या ऑक्टोबर महिन्यात फडणवीस सरकार सत्तेवर आले. तेव्हापासून डिसेंबर २०१७ च्या हिवाळी अधिवेशनापर्यंत राज्य सरकारने १ लाख ४० हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. पुरवणी मागण्यांच्या या विक्रमामुळे राज्य सरकार टीकेच्या केंद्रस्थानी आले होते. वित्तीय शिस्त बिघडल्याचेही ते लक्षण असल्याची टीका सरकारवर होत होती. याची गांभीर्याने दखल घेत सरकारने या वेळी मात्र हात आखडता घेतला आहे. सोमवारी सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये सर्वाधिक ३ हजार ९५ कोटींच्या वित्त विभागाच्या तरतुदीचा समावेश आहे. यात १,२२९ कोटी रुपयांची तरतूद सरकारने विविध संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जावरचे व्याज भागवण्यासाठी केली आहे.  पाठोपाठ रिझर्व्ह बँकेकडून घेण्यात येणाऱ्या आगाऊ रकमेसाठी ९६५ कोटी, चालू वर्षात खुल्या बाजारातून रि-इश्यू कर्ज उभारणी केल्यामुळे ९०० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागली आहे. मराठा समाजाच्या मोर्चानंतर राज्य सरकारने राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना जाहीर केली होती. याअंतर्गत मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी लाभाची व्याप्ती वाढवणे व नवीन अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्यासाठी ३५४ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे.  आधारभूत किंमत योजनेखाली खरेदी केलेल्या अन्नधान्याच्या व्यवहारातील तूट भरून काढण्यासाठी १८८ कोटी रुपये, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे वाढीव मानधन देण्यासाठी ९१ कोटींची तरतूद केली आहे. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत करण्यासाठी १४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पोषण आहार योजनेसाठी २७ कोटी, मच्छीमार संस्थांच्या हायस्पीड डिझेलवरील विक्रीकराच्या प्रतिपूर्तीसाठी २१ कोटी, तसेच नागपूर येथील महाराष्ट्र राज्य विधी विद्यापीठाच्या बांधकामासाठी ७५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.