तूर विक्रीतून सरकारला पाचशे कोटींची झळ?

मुंबई : गेल्या वर्षी खरेदी केलेली तूर राज्य सरकारने विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या बाजारात तुरीला ३६०० ते ३८०० रुपये भाव आहे. नीचांकी पातळीपर्यंत हे दर घसरल्याने सरकारपुढे आणखी एक संकट आ वासून उभे आहे. तूर विक्रीत दराअभावी राज्य सरकारला  सुमारे पाचशे कोटी रुपयांची झळ बसण्याची शक्यता आहे.

 याचा परिणाम दोन महिन्यांनी बाजारात येणाऱ्या नव्या हंगामातील तुरीच्या खरेदीसोबतच सध्या सोयाबीन, उडीद, मूग आणि कपाशीच्या खरेदीवरही होण्याची भीती आहे. तूर खरेदीच्या ताज्या अनुभवानंतर राज्य सरकारकडून भविष्यात ताकही फुंकून पिण्याचे धोरण राबवले जाऊ शकते. आता याची झळ किमान आधारभूत किंमतीने खरेदी होणाऱ्या सर्वच शेतमाल उत्पादकांना बसणार का, याकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

गेल्या खरिपात राज्यात समाधानकारक पाऊस झाला आणि राज्यात तुरीचे विक्रमी उत्पादन झाले. राज्यात १५ लाख ३३ हजार हेक्टर क्षेत्रावर तुरीची पेरणी होऊन २०३ लाख क्विंटल इतके भरघोस उत्पादन झाले. त्याआधीच्या वर्षीच्या ४४ लाख क्विंटलच्या तुलनेत हे पाच पट अधिक उत्पादन झाले. परिणामी खुल्या बाजारातील तुरीचे भाव घसरले. त्यामुळे सरकारने खरेदी केंद्रांच्या माध्यमातून ४२५ रुपये केंद्राच्या बोनससह ५०५० रुपये या किमान आधारभूत किंमतीने तूर खरेदी केली.

याकाळात राज्यात सुमारे ७६ लाख क्विंटल तूर खरेदी झाली. यापैकी सुमारे ५१ लाख क्विंटल तूर केंद्र सरकारने तर उर्वरीत २५ लाख क्विंटल तूर राज्य सरकारने खरेदी केली आहे. यापोटी सुमारे १ हजार २५० कोटी रुपये राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना भागवले आहेत. या तूरीची राज्यभरातील ठिकठिकाणच्या सरकारी तसेच खासगी गोदामांमध्ये साठवणूक करण्यात आली आहे.

मात्र, आता या इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील तुरीचे काय करायचे या प्रश्नाने पणन विभागाला भंडावून सोडले आहे. तूर खरेदीत राज्य सरकारची मोठी रक्कम अडकून पडली आहे. गोदाम भाडे आणि तुरीच्या देखभालीवरचा खर्च मोठा आहे. शिवाय तूरडाळ खराब होऊ लागल्यास संभाव्य मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागू शकते, अशी भीती आहे. सध्या बाजारातील तूरडाळीचे दर कमालीचे खाली आले आहेत.

येत्या जानेवारीपासून पुन्हा नवीन तूर बाजारात येण्यास सुरुवात होईल. या पार्श्वभूमीवर दर वाढण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे खरेदी केलेली तूर सांभाळताही येईना आणि विकताही येईना अशा दुहेरी कात्रीत सरकार अडकले आहे. एकंदर यंदा सुरवातीपासूनच तूर खरेदीबाबतचे सरकारचे गणित काहीसे चुकल्यासारखे दिसून येत होते. खरेदीत गोंधळ होता, आता विक्रीचेही नियोजन फसल्याने सरकारपुढे ही नामुष्कीची वेळ ओढवली आहे.

सध्या मिलिंग करून तूरडाळ विक्री करण्यालाही सरकारने प्राधान्य दिले आहे. मार्केटिंग फेडरेशनच्या वतीने सध्या मागणीनुसार तूरडाळ मिलिंग करून विकली जात आहे. तूर मिलिंग करून विकायचे म्हटल्यास एक किलो तुरीपासून सुमारे आठशे ग्रॅम तूरडाळ आणि इतर घटक तयार होतात. एका किलोला मिलिंगचा चार रुपये खर्च येतो. शिवाय वाहतूक खर्च वेगळाच आहे. यात सरकारला मोठ्या आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागणार आहे. विविध सरकारी विभागांना लागणारी तूरडाळ उपलब्ध करून देण्याचाही सरकारचा प्रयत्न आहे.

घाऊक बाजारात तुरीला ३६ ते ३८ रुपये दर सध्या घाऊक बाजारात अख्या तुरीला प्रति किलो ३६ ते ३८ रुपये इतका दर आहे. केंद्र सरकारने खरेदी केलेल्या तूरीची नाफेडने प्रति किलो ३६ ते ३८ रुपये दराने तर कर्नाटक सरकारने ३८ रुपयाने विक्री सुरू केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारलाही याच दराच्या आसपास तुरीची विक्री करण्याशिवाय पर्याय नाही. म्हणजेच या प्रक्रियेत सरकारचे किलोमागे सुमारे २० ते २२ रुपये नुकसान होणार आहे. यात राज्य सरकारला किमान पाचशे कोटी रुपयांचा थेट फटका बसण्याची भीती आहे.

अख्खी तूर विकल्यास धास्ती सरकारने खरेदी केलेली अख्खी तूर जशीच्या तशी विक्री केल्यास तूर खरेदी करणारे व्यापारी पुन्हा दोन महिन्यांनी हीच तूर शेतकऱ्यांच्या नावावर खरेदी केंद्रांवर विकायला आणतील अशी भीती पणन विभागातील उच्चपदस्थ व्यक्त करीत आहेत. पुढील हंगामात तुरीला ५,४५० रुपये इतका हमीभाव राहणार आहे. त्यामुळे खरेदी ३६०० ते ३८०० रुपयांना करून तीच तूर सरकारला ५,४५० रुपयांनी विकत घ्यावी लागेल अशी भीती आहे.