कापूस आयात शुल्कवाढीचा विचार

मुंबई ः केंद्र सरकारने देशांतर्गत शेतमालाचे दर कमी झाल्याने यावर पावले टाकायला सुरवात केली आहेत. याआधी कडधान्याचे दर हमीभावाच्या खाली गेल्याने केंद्राने कडधान्य आणि तेलबिया आयात शुल्कात वाढ केली होती. त्याचप्रमाणे कापूस दर हमीभावाच्या कमी दराने देण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येऊ नये, यासाठी केंद्र सरकार कापूस आयात शुल्कात वाढ करण्याचा विचार तसेच निर्यातीला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  देशात यंदा कापसावर मोठ्या प्रमाणात बोंड अळी आल्याने त्याचा फटका कापसाच्या दर्जावर झाला आहे. कवडीयुक्त कापूस निघाल्याने जिनिंगला दर्जेदार कापूस तुटवडा जाणवत असून, त्यांनी आयातीला प्राधान्य दिले. त्यामुळे देशांतर्गत कापूस तुटवडा असताना दर पाहिजे त्या प्रमाणात वाढले नाही. त्यामुळे सरकार विदेशातून कापूस आयातीवर शुल्कवाढीचा विचार करत आहे. तसेच सरकी पेंड आणि इतर मूल्यवर्धित उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी प्रयत्न करत आहे. जेणेकरून कापूस उत्पादकांना जास्त दर मिळून त्यांच्या उत्पन्नवाढीस मदत होईल, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या सूत्रांनी दिली.   मागील सहा महिन्यांत केंद्राने खाद्यतेल आयात शुल्कात दोनदा व सोयाबीन तेल आयात शुल्कात एकदा वाढ केली आहे. तसेच सरकारने देशातील कडधान्य उत्पादकांना बाजारात हमीभाव मिळावा, यासाठी कडधान्य आयात शुल्कात वाढ केली आहे. ‘‘सरकार शेतकऱ्यांना कापूस दराचा योग्य लाभ मिळावा, यासाठी प्रयत्न करत आहे. देशातील शेतकऱ्यांनी दर्जेदार कापूस उत्पादन घ्यावे, यासाठी कापसावर आयात शुल्क लावणे, कापूस रुई आणि सरकी पेंड निर्यातीला चालना देणे हे उपाय कापूस उत्पादकांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सुचविण्यात आले आहेत,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  २०१३ मध्ये दक्षिण भारतातील जिनिंग उद्योगाच्या मागणीवरून सरकारने कापूस आयातीवरील १० टक्के आयात शुल्क कमी केले होते. त्यामुळे त्याचा फटका देशातील लाखो उत्पादकांना बसला होता. तसचे सोयामीलवर असलेले ७ टक्के आयात शुल्क हे सरकी पेंड आणि रुईवर लावता येईल, असे व्यापाऱ्यांनी सुचविले आहे.   दर्जेदार कापूस आयात देशात सध्या दर्जेदार लांब धाग्याच्या कापसाची आयात वाढली आहे. दरवर्षी देशातील कापूस उत्पादनाच्या जवळपास ८ ते ९ टक्के दर्जेदार कापसाची आयात दरवर्षी होते. मंत्री गटात निर्णय होणार​ २०१६-१७ मध्ये देशात ३४० लाख गाठींचे उत्पादन झाले होते आणि ३१ लाख गाठींची आयात झाली होती. या वेळी सरकारने लांब धाग्याच्या कापूस आयातीवर शुल्क लावल्याने देशांतर्गत कापसाचे दर वाढले होते. यासारखाच निर्णय घेण्याचा विचार असून, लवकरच मंत्री गटापुढे हा निर्णय येणार असून, नंतर मंजुरीसाठी कॅबिनेटकडे पाठविला जाणार आहे.