सरकार इथेनॉलचे दर वाढविण्याच्या विचारात

नवी दिल्ली ः देशात २०१८-१९ च्या गाळप हंगामात अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न जटील होण्याची शक्यता असल्याने कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीकडे वळावे, यासाठी केंद्र सरकार इथेनॉलच्या दरात वाढ करण्याचा विचार करत आहे. बी-हेवी मोलॅसिसपासून (साखर तयार करण्याऐवजी उसाच्या रसाचा इथेनॉलनिर्मितीसाठी वापर) तयार होणाऱ्या इथेनॉलला प्रतिलिटर ५३ रुपये, तर १०० टक्के संपृक्त (कॉन्सन्ट्रेटेड) उसाच्या रसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलसाठी प्रतिलिटर ५९ रुपये दर जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे, असे या निर्णय प्रक्रियेशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले.   साखर कारखाने सध्या सी-हेवी मोलॅसीसपासून इथेनॉल निर्मिती करतात. कारखान्यात उसाचे गाळप करून साखर तयार केल्यानंतर उरलेल्या मळीपासून (सी-हेवी मोलॅसीस) इथेनॉल निर्मिती केली जाते. केंद्र सरकारने जून महिन्यात बी-हेवी मोलॅसीसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलसाठी प्रतिलिटर ४७.४९ रुपये दर जाहीर केला होता. त्यात वाढ करून प्रतिलिटर ५३ रुपये करण्यात येणार आहे. तर १०० टक्के थेट उसाच्या रसापासून तयार करण्यात येणाऱ्या इथेनॉलसाठी सर्वाधिक ५९ रुपये प्रतिलिटर दर जाहीर करण्यात येणार आहे. सी-हेवी मोलॅसीसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या दरात काणतीही वाढ होणार नसून जून महिन्यात जाहीर केलेला ४३.७० रुपये प्रतिलिटर दर मिळेल, असे सूत्रांनी सांगितले. साधारणपणे एक टन सी-हेवी मोलॅसिसपासून २५० लिटर इथेनॉल तयार होते, तर एक टन बी-हेवी मोलॅसिसपासून ३५० लिटर इथेनॉलची निर्मिती होते. परंतु, एक टन १०० टक्के संपृक्त (कॉन्सनट्रेटेड) ऊसरसापासून सुमारे ६०० लिटर इथेनॉलचे उत्पादन होते, असे इथेनॉल उद्योगातील तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले.    देशात २०१७-१८ च्या हंगामात विक्रमी उत्पादन झाल्याने देशात अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या हंगामातील १०० लाख टन साखर पुढील हंगामात शिल्लक राहत असल्याने आणि २०१८-१९ च्या हंगामात विक्रमी ३५० लाख टन साखर उत्पादनाचा अंदाज असल्याने देशात तब्बल २०० लाख टन अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी शासनाच्या पातळीवर प्रयत्न सुरू असून इथेनॉल निर्मितीवर भर देण्यात येणार आहे. कारखान्यांनी जास्तीत जास्त इथेनॉल निर्मिती करावी, यासाठी केंद्र सरकार दरात वाढ करण्याच्या विचारात आहे. 

इथेनॉल निर्मिती वाढेल उसापासून साखर उत्पादनाएवजी इथेनॉल निर्मिती करून अतिरिक्त साखर पुरवठ्याची समस्या सोडविण्यासाठी मदत होणार आहे. तसेच सरकारने ठरविलेले पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचे उद्दीष्ट पूर्ण करता येणार आहे. यामुळे सध्या वाढलेली इंधनाची आयात आणि त्यामुळे निर्माण झालेली व्यापार तूट कमी करता येईल. त्यामुळे सरकार जास्तीत जास्त ऊस इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरण्यात यावा यासाठी प्रयत्न करत आहे.    लवकरच निर्णय तेल कंपन्यांनी इथेनॉल खरेदीसाठी साखर कारखान्यांना द्यायच्या दरात वाढ करण्यात येणार असून, तेल मंत्रालय हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी लवकरच मंत्रिमंडळासमोर ठेवणार आहे. देशातील वाढणाऱ्या साखर उत्पादनावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकार सध्या प्रयत्नशील आहे. साखर कारखान्यांनी बी-हेवी मोलॅसिसपासून आणि उसाच्या १०० टक्के संपृक्त रसापासून थेट इथेनॉलनिर्मिती वाढवावी, यासाठी सरकार प्रोत्साहन देत आहे. यामुळे इथेनॉलची निर्मिती वाढेल आणि साखर उत्पादन घटेल.