शेतीचे शिक्षण शाळेतून देण्यात सरकार उदासीन

पुणे : राज्यात चाळीस हजार खेडी आणि दीड कोटीपेक्षा जास्त सातबाराधारक शेतकरी कुटुंब आहेत. ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त विद्यार्थी शेती किंवा शेतीवर आधारित कुटुंबातून आहेत. मात्र, गणित, इंग्रजी, विज्ञान अशा विषयांचा समावेश अभ्यासक्रमात असताना दैनंदिन जगणेच ज्या विषयावर अवलंबून आहे त्या शेती या विषयाचा अभ्यास करण्याची संधी विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेली नाही. सरकारदरबारी याबाबत मोठी उदासीनता आहे. अभ्यासक्रमात कृषी विषयाचा समावेश करण्यास शिक्षण विभागातील लॉबी पद्धतशीरपणे नकार देत असल्याचे कृषिशास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे.

शालेय अभ्यासक्रमात कृषीचा समावेश करण्यासाठी गेल्या आठ वर्षांपासून अंतर्गत विरोध केला जात असल्याचे दिसून येते. शालेय अभ्याक्रमात शेतीचा विषय नसल्याची गंभीर बाब २००० पासून विविध कृषी विद्यापीठांच्या शास्त्रज्ञांनी निदर्शनास आणून दिली होती. मात्र, शासनाने थेट निर्णय न घेता त्यासाठी माजी कुलगुरू डॉ. राजाराम देशमुख यांची समिती नेमली. धक्कादायक बाब म्हणजे २००८ पासून देशमुख समितीचा अहवाल मंत्रालयात धूळखात पडला आहे.

'शिक्षण क्षेत्रातील काही स्वार्थी प्रवृत्तींनी शालेय अभ्यासक्रमात शेती विषयाचा समावेश करण्याचे प्रयत्न हाणून पाडले आहेत. मी २००८ मध्ये अहवाल देतांना शेती हा विषय पर्याय नव्हे तर सक्तीचा करावा, अशी शिफारस केली होती. तथापि, अहवाल दिल्यानंतर पुढे अनेक वर्षे थातूरमातूर बैठका झाल्या पण शेतीचे शिक्षण शाळांमधून देण्यात अपयशच आले, असे डॉ. देशमुख म्हणाले.

कृषिप्रधान महाराष्ट्रात सरकार दरबारी शेतकऱ्यांची दैना झालीच आहे, मात्र शिक्षण क्षेत्रातदेखील कृषी विषयाला स्थान देण्याचे टाळले जात असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते आहे. राज्यातील ५३४ छोटीमोठी शहरे सोडल्यास बहुतेक सर्व शाळांचा विस्तार खेडोपाड्यात झालेला आहे. राज्याच्या अंदाजे 24 हजार माध्यमिक शाळांमधून 61 लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. 'विविध विषयांप्रमाणे शेतीदेखील हा एक प्रमुख विषय या विद्यार्थ्यांना उपलब्ध झाल्यास त्यातून राज्याची कृषीसाक्षरता झपाटयाने वाढू शकते. कृषी क्षेत्रातील उच्चशिक्षणाकडे जाण्याचे प्रमाण देखील या प्रयोगातून वाढेल, असे कृषी विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.

माजी कुलगुरू डॉ. वाय. एस. नेरकर म्हणाले, की ग्रहताऱ्यांची माहिती देणारी शिक्षण व्यवस्था आम्हाला अन्नदात्याची किंवा मानवाला जिवंत ठेवणाऱ्या कृषी व्यवस्थेची माहिती देण्यास तयार नाही. मुळात, आधीच्या आणि आताच्या सरकारकडेही कृषी शिक्षणविषयक दृष्टी नसल्याचे हे घडत असल्याचे दुर्दैवाने म्हणावे लागते.

आम्ही स्वतः पहिली ते सातवी ग्रामीण भागातील शाळांमधून शिकलो. या शाळांच्या आवारातील शेती आमच्याकडून करून घेतली जात असे. शेतीशाळा हा आमच्या आवडीचा विषय बनला. त्यातूनच शेती शिक्षणाची गोडी तयार झाल्यामुळे माझ्यासारखा विद्यार्थी पुढे उच्चशिक्षण घेऊ शकला. ग्रामीण भागात शेती विषयावर प्रत्येकाचे प्रेम असल्यामुळे शालेय अभ्यासक्रमात हा विषय केव्हाच सक्तीचा करणे अत्यावश्यक होते, असे डॉ. नेरकर यांनी नमूद केले.

शालेय शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डॉ. राजाराम देशमुख समितीने अहवाल दिल्यानंतर पुन्हा राहुरी कृषी विद्यापीठातील सहयोगी अधिष्ठाता ए. एस. जाधव यांच्याकडूनदेखील मते मागविण्यात आली होती. राज्यातील सर्व शाळांमधून इयत्ता आठवी, नववी व दहावीच्या अभ्यासक्रमांमध्ये कृषी विषयाचा समावेश करण्याचा निर्णय जवळपास घेण्यात आला होता. या विषयाला अंतिम रुप देण्यासाठी तत्कालिन शिक्षणमंत्री वसंत पुरके आणि कृषिमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी बैठका घेतल्या. मात्र, कुठे तरी माशी शिंकली आणि अंतिम निर्णय सरकार दरबारी घेतला गेला नाही.

यासाठी व्हावा शालेय शिक्षणात समावेश

चर्चा होणार नाही याची घेतली जाते काळजी 'कृषी विषयाचा समावेश अभ्यासक्रमात झाल्यास गणित विषयाला मागे टाकावे लागेल असे सांगून शिक्षण विभागातील लॉबीने या कृषी विषयाला विरोध केला. त्यामुळे ५० टक्के कृषी व ५० गुण गणिताला देण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. मात्र, त्यालाही विरोध झाला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. विशेष म्हणजे सध्याच्या सरकारमध्ये कृषी शिक्षणाचा मुद्दा कधीही चर्चिला जाणार नाही, याचीही काळजी शिक्षण विभागातील लॉबीकडून घेतली जात असल्याचे कृषी विद्यापीठांमधील शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे.