मराठा, धनगर आरक्षणाबाबत सरकारला गांभीर्य नाही

पुणे  ः मराठा आणि धनगर आरक्षणाबाबत सरकारला गांभीर्य नाही. आयाेग, समित्या स्थापन करून या प्रश्नाचे भिजत घाेंगडे ठेवत, वेळ मारून न्यायची हा एककलमी कार्यक्रम सरकारचा आहे. आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयात सरकारची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी अतिवरिष्ठ वकिलांची नियुक्तीच केली नसल्याचा आराेप माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला.

पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने गुरुवारी (ता. ७) आयाेजित वार्तालापात श्री. पवार बाेलत हाेते. श्री. पवार म्हणाले, की आरक्षणाबाबतचा सविस्तर अहवाल आघाडी सरकारने अभ्यासाअंती सादर केला आहे. यानंतर सत्तांतर झाल्यानंतर केंद्रात आणि राज्यात भाजप-शिवसेना युतीची सत्ता आली. मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुकांच्या प्रचारामध्ये सत्ता आल्यावर पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आरक्षण देण्याचे आश्‍वासन दिले हाेते. मात्र सत्ता आल्यानंतर साेयीने हा विषय बाजूला केला असून, सरकार केवळ समित्या, आयाेग नेमून वेळ मारून नेण्याचे काम करत आहे. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या एक-दाेन बैठका झाल्या; मात्र यांनतर एकही बैठक झाली नसल्याने या विषयाबाबत सरकारला भिजत घाेंगडे ठेवायचे आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार सर्वच पातळ्यांवर अपयशी ठरले आहे.

देशपातळीवर शेतकऱ्यांचे २२ हजार काेटी देणी थकीत असताना, केवळ ८५०० काेटींच्या पॅकेजमध्ये दम नाही असे म्हणत, तूर, साखर, हरभरा बाबतीत सरकारचे निर्णय चुकल्याने शेतकऱ्यांचे काेट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या प्रश्नांवर ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी वारंवार पंतप्रधान नरेंद्र माेदी आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या भेटी घेऊन उपाययाेजनांची कल्पना दिली हाेती.  

अजित पवार म्हणाले,