agriculture news in marathi, the government is not serious about reservation, pune, maharashtra | Agrowon

मराठा, धनगर आरक्षणाबाबत सरकारला गांभीर्य नाही
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 9 जून 2018

पुणे  ः मराठा आणि धनगर आरक्षणाबाबत सरकारला गांभीर्य नाही. आयाेग, समित्या स्थापन करून या प्रश्नाचे भिजत घाेंगडे ठेवत, वेळ मारून न्यायची हा एककलमी कार्यक्रम सरकारचा आहे. आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयात सरकारची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी अतिवरिष्ठ वकिलांची नियुक्तीच केली नसल्याचा आराेप माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला.

पुणे  ः मराठा आणि धनगर आरक्षणाबाबत सरकारला गांभीर्य नाही. आयाेग, समित्या स्थापन करून या प्रश्नाचे भिजत घाेंगडे ठेवत, वेळ मारून न्यायची हा एककलमी कार्यक्रम सरकारचा आहे. आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयात सरकारची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी अतिवरिष्ठ वकिलांची नियुक्तीच केली नसल्याचा आराेप माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला.

पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने गुरुवारी (ता. ७) आयाेजित वार्तालापात श्री. पवार बाेलत हाेते. श्री. पवार म्हणाले, की आरक्षणाबाबतचा सविस्तर अहवाल आघाडी सरकारने अभ्यासाअंती सादर केला आहे. यानंतर सत्तांतर झाल्यानंतर केंद्रात आणि राज्यात भाजप-शिवसेना युतीची सत्ता आली. मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुकांच्या प्रचारामध्ये सत्ता आल्यावर पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आरक्षण देण्याचे आश्‍वासन दिले हाेते. मात्र सत्ता आल्यानंतर साेयीने हा विषय बाजूला केला असून, सरकार केवळ समित्या, आयाेग नेमून वेळ मारून नेण्याचे काम करत आहे. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या एक-दाेन बैठका झाल्या; मात्र यांनतर एकही बैठक झाली नसल्याने या विषयाबाबत सरकारला भिजत घाेंगडे ठेवायचे आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार सर्वच पातळ्यांवर अपयशी ठरले आहे.

देशपातळीवर शेतकऱ्यांचे २२ हजार काेटी देणी थकीत असताना, केवळ ८५०० काेटींच्या पॅकेजमध्ये दम नाही असे म्हणत, तूर, साखर, हरभरा बाबतीत सरकारचे निर्णय चुकल्याने शेतकऱ्यांचे काेट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या प्रश्नांवर ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी वारंवार पंतप्रधान नरेंद्र माेदी आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या भेटी घेऊन उपाययाेजनांची कल्पना दिली हाेती.
 

अजित पवार म्हणाले,

  • शिवसेना, भाजपला एकत्र येण्याशिवाय गत्यंतर नाही. वेगळे लढले तर त्यांचा पत्ता कट हाेईल.
  • आघाडी आणि युतीबाबत माझ्या आणि संजय राऊत यांच्या विचाराला किंमत नाही, शेवटी निर्णय राष्‍ट्रीय पातळीवरच हाेताे. ताे आम्हाला मान्य करावाच लागताे.
  • भाजप शेवटच्या वर्षात जाहिरातींवर हजाराे काेटी रुपये खर्च करेल.
  • ज्या व्यापाऱ्यांनी भाजपला पक्ष निधी दिला. त्यांना आता पश्‍चातापाची वेळ आली आहे.
  • - नाेटाबंदीमुळे सर्वच क्षेत्रांत मंदी आहे.

इतर ताज्या घडामोडी
नगर जिल्ह्यात ११५ टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठानगर   : जिल्ह्यातील गाव-शिवारातील...
साताऱ्यात सोयाबीनच्या दरात सुधारणासातारा   ः जिल्ह्यात सोयाबीनच्या दरात...
गुंजवणी प्रकल्पाच्या ‘सुप्रमा’मधील अटीत...मुंबई   : पुणे जिल्ह्याच्या वेल्हे...
खपली गहू लागवडीचे सुधारित तंत्रगेल्या काही दशकांमध्ये कमी उत्पादकतेमुळे खपली गहू...
सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी परभणीत भजन आंदोलनपरभणी  ः महावितरणच्या बोबडे टाकळी (ता. परभणी...
सरकार `एफआरपी`साठी बांधिल, जादा दरासाठी...सोलापूर   ः ऊसदराच्या आंदोलनाने राज्यभर...
सोयापदार्थाच्या साह्याने कुपोषणाशी...कुपोषणाच्या समस्येशी सामना करण्यासाठी...
गिरणा धरणाचे पाणी जळगाव हद्दीत पोचलेजळगाव : रब्बी हंगामासाठी हतनूर धरणातून तीन, तर...
मालेगाव, सिन्नरसह आठ तालुक्यांत चारा...नाशिक : नाशिक जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण अत्यंत कमी...
परभणीत चारा, वैरणीच्या दरात सुधारणा परभणी : जिल्ह्यात उद्भवलेल्या दुष्काळी...
‘भीमा'तर्फे प्रतिटन शंभर रुपयांचे वाटपसोलापूर : टाकळी सिकंदर (ता. मोहोळ) येथील भीमा...
साताऱ्यात प्रतिदहा किलो वाटाण्यास १२००...सातारा : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मंगळवारी...
खोटी आकडेवारी दाखवून गाळप परवाने घेतले...पुणे   : शेतकऱ्यांना `एफआरपी` दिल्याचे...
वाशीम जिल्ह्यात रब्बीची २४ टक्के पेरणीवाशीम   ः जिल्हा प्रशासनाला रब्बी हंगामातील...
नगरमध्ये गहू, हरभरा पिकांचे १५ हजार...नगर   ः जिल्ह्यात कृषी विभागाच्या विविध...
पुणे जिल्ह्यात पंधरा दिवसांत पाणीसाठा...पुणे : दुष्काळाच्या झळा वाढत असतानाच पुणे...
केळीच्या खेडा खरेदीबाबत भरारी पथकांची...जळगाव  ः खानदेशात केळीच्या खेडा खरेदीसंबंधी...
बोंड अळीच्या नुकसानीचे अनुदान...अकोला : अाधीच अनेक दिवसांपासून रखडलेले बोंड अळी...
नगर जिल्ह्यातील दहा लाख जनावरे...नगर  ः दुष्काळाच्या पाश्वर्भूमीवर लोकांना...
जत तालुक्यातील दुष्काळग्रस्तांना...सांगली  : जत तालुक्यातील शेतकरी दुष्काळाच्या...