agriculture news in marathi, government procurement schemes | Agrowon

शेतीमाल दर संरक्षणासाठी शासनाच्या तीन प्रमुख योजना
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 2 एप्रिल 2018

शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या शेतीमालास योग्य भाव मिळावा व त्यांच्या हिताचे संरक्षण व्हावे, यासाठी केंद्र सरकार दरवर्षी हंगामनिहाय २२ शेतीमालांच्या किमान आधारभूत किमती जाहीर करते. त्यामध्ये तूर, मुग, उडीद या कडधान्यांचाही समावेश आहे. बाजारभाव व केद्र शासनाने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किमती यामध्ये तफावत असल्यास म्हणजेच बाजारभाव गडगडल्यास सरकारतर्फे शेतीमाल खरेदी केला जातो. त्यासाठी तीन प्रमुख योजना आहेत. किंमत समर्थन योजना, किंमत स्थिरता निधी आणि बाजार हस्तक्षेप योजना अशी त्यांची नावे आहेत.

शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या शेतीमालास योग्य भाव मिळावा व त्यांच्या हिताचे संरक्षण व्हावे, यासाठी केंद्र सरकार दरवर्षी हंगामनिहाय २२ शेतीमालांच्या किमान आधारभूत किमती जाहीर करते. त्यामध्ये तूर, मुग, उडीद या कडधान्यांचाही समावेश आहे. बाजारभाव व केद्र शासनाने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किमती यामध्ये तफावत असल्यास म्हणजेच बाजारभाव गडगडल्यास सरकारतर्फे शेतीमाल खरेदी केला जातो. त्यासाठी तीन प्रमुख योजना आहेत. किंमत समर्थन योजना, किंमत स्थिरता निधी आणि बाजार हस्तक्षेप योजना अशी त्यांची नावे आहेत. पहिल्या दोन योजना केंद्राकडून राज्य सरकारच्या साथीने राबविल्या जातात, तर बाजार हस्तक्षेप योजना ही संपूर्णपणे राज्य सरकारच्या अखत्यारित असते. तिन्ही योजनांमध्ये शेतीमालाची खरेदी विविध एजन्सीजच्या माध्यमातून केली जाते.  

  किंमत समर्थन याेजना (Price Support Scheme- PSS)

या योजनेसाठी केंद्र शासनाच्या वतीने केंद्रीय नोडल एजन्सी म्हणून नाफेड आणि राज्यस्तरीय नोडल एजन्सी म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ (फेडरेशन) यांच्याकडून शेतीमालाची खरेदी केली जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला/फायदा मिळवून देणे हा आहे; जणेकरून शेतकरी शेतीमध्ये जास्त गुतंवणूक करतील व उत्पादकता वाढेल. तसेच खरेदी केलेला माल ग्राहकांना योग्य दरात मिळावा, हा सुध्दा हेतू असतो. कारण या खरेदीमध्ये मध्यस्थ नसल्यामुळे कमिशनपोटी दरवाढ होत नाही. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण खात्यातर्फे ही योजना राबविली जाते.

  केंद्रीय नोडल एजन्सी

केंद्र शासनाची केंद्रीय नोडल एजन्सी म्हणून बहुतेक करून नाफेडची नियुक्ती केली जाते. मागील वर्षीपर्यंत नाफेडने नियुक्त केलेल्या संस्थेचा प्रतिनिधी खरेदी केंद्रावर एफएक्यू दर्जाचा माल तपासणीसाठी येत असे. त्यानुसार खरेदी केलेल्या मालाची गोदामामध्ये साठवणूक होत असे. परंतु चालू वर्षी खरेदी केंद्रावर फेडेरेशनने नियुक्त केलेल्या संस्थेचा प्रतिनिधी असतो. यामध्ये फेडरेशनच्या प्रतिनिधीने माल पास केल्यावर माल वजन करून ताब्यात घेतला जातो परंतु खरेदी केलेला माल ज्यावेळी खरेदी केंद्रावरून गोदामामध्ये साठवणुकीसाठी जातो त्यावेळी नाफेडच्या प्रतिनिधीने माल अयोग्य ठरवेल्यास अडचण होते. कारण शेतकऱ्याचा माल खरेदी करून त्यास अगोदरच पावती दिलेली असते. बऱ्याच वेळेस या ठिकाणी लाचखोरीला वाव मिळतो. 

राज्यस्तरीय एजन्सी

राज्यस्तरीय नोडल एजन्सी म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ (फेडेरेशन) आणि विदर्भ सहकारी पणन महासंघ यांची नियुक्ती केली जाते. निवड केलेल्या खरेदी केंद्रांवर खरेदी करण्यासाठी सब एजंट संस्थेची नियुक्ती केली जाते. तेथे फेडरेशनचा एक प्रतिनिधी व मालाचा दर्जा तपासणीसाठी नियुक्त केलेल्या संस्थेचा एक प्रतिनिधी असतो.

  किंमत स्थिरता निधी 

  •  ही योजना ही प्रामुख्याने ग्राहकांच्या हितासाठी राबवली जाते. 
  •  ज्यावेळी बाजारातील दर हे केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किमतींपेक्षा जास्त असतात, त्यावेळी शेतकरी साहजिकच खुल्या बाजारात मालाची विक्री करता. केंद्र शासन भविष्यात कृषी मालाचे दर भडकून ग्राहकांना झळ बसू नये म्हणून बाजारभावाने शेतीमालाची खरेदी करते.  
  •  कार्यपद्धती व अंमलबजावणी यंत्रणा पी.एस.एस. योजनेप्रमाणेच आहेत. परंतु खरेदी खुल्या बाजारपेठेतून बोली लाऊन केली जाते. 
  •  केद्र शासनास जर तूर, उडीद, मूग इ. आवश्यक साठा पी.एस.एस. मधून होणार नाही अशी शंका आली तर किंमत स्थिरता निधी अंतर्गत खरेदी करण्यात येते.

  बाजार हस्तक्षेप योजना 

  •  महाराष्ट्रात २०१६-१७ मध्ये समाधानकारक पाऊस, हवामान, खतांची उपलब्धता व इतर अनुकूल बाबी यामुळे तुरीचे मोठ्या प्रमणात उत्पादन झाले होते. केंद शासनाच्या वतीने पी.एस.एस.अंतर्गत किमान आधारभूत किमतीने मोठ्या प्रमाणात तूर खरेदी करण्यात आली. पण तरीही खरेदी केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात तूर शिल्लक होती तसेच नवीन आवक चालू होती. शेतकरी वर्गाकडून तूर खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणात दबाव येत होता. त्यामुळे राज्य शासनाने एप्रिल २०१७ मध्ये केंद्र शासनाच्या खरेदी निकषानुसार महाराष्ट्र राज्याची बाजार हस्तक्षेप योजना सुरू केली आणि त्यानुसार तूर खरेदीचा निर्णय घेतला. 
  •  बाजार हस्तक्षेप योजना ही पूर्णतः राज्य सरकारची योजना असते. योजनेसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ (फेडरेशन) आणि विदर्भ सहकारी पणन महासंघ यांची नियुक्ती करण्यात आली. 
  •  बाजार हस्तक्षेप योजनेचे सर्व नियोजन, आर्थिक तरतूद व खरेदी केलेल्या तुरीची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी फेडरेशन व राज्य शासनाची आहे. 

केंद्रीय कृषी खात्याची जबाबदारी

  •  किंमत समर्थन योजना (पी.एस.एस.) धोरण ठरविणे.
  •  केंद्रीय नोडल एजन्सीची नियुक्ती करणे.
  •  आधारभूत किमती जाहीर करणे.
  •  खरेदी कालावधी ठरविणे.
  •  शेतीमालाच्या दर्जाचे (एफ.ए.क्यू.) निकष निश्चित करणे.

    
राज्य सरकारची जबाबदारी 

  •  ज्या पिकांची पी.एस.एस.अंतर्गत खरेदी करावयाची आहे, त्यांचे प्रस्ताव किमान ३० दिवस अगोदर केंद्र सरकारला पाठविणे.
  •  राज्य सरकारचे सर्व कर व शुल्क माफ करणे. 
  •  शेतकऱ्याची ओळख पटवण्यासाठी कोणती कागदपत्रे घ्यावयाची हे ठरविणे.
  •  योजनेची प्रसिद्धी करणे.
  •  माल साठवणुकीसाठी गोदाम उपलब्धता, वाहतूक व्यवस्था, खरेदी केद्र, पोती, वजन काटा, तपासणी यंत्र इ. राज्य व केंद्रीय नोडल एजन्सीच्या साहाय्याने उपलब्ध करून देणे.
  •  शेतकऱ्यांचे पेमेंट खरेदी केल्यापासून तीन दिवसांत करण्यासाठी पणन महासंघाला खेळते भांडवल 
  • (रिवॉल्विंग फंड) उपलब्ध करून देणे.

शेतीमाल खरेदीः महत्त्वाचे मुद्दे

  •  मागील वर्षीपासून शेतीमालाची खरेदी ऑनलाइन पद्धतीने चालू झाली. मागील वर्षी प्रक्रिया शंभर टक्के ऑनलाइन झाली नाही. परंतु चालू हंगामात  खरेदी ऑनलाइन पद्धतीने चालू आहे. त्यामुळे बोगस शेतकरी, फसवाफसवी, व्यापाऱ्यांनीच शेतकऱ्यांच्या नावावर माल विक्री करणे अशा गैरप्रकारांचे प्रमाण कमी झाले आहेत. चालू हंगामात सर्व शेतकऱ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने देयके अदा केली जाणार आहेत.
  •  नाफेडशी केलेल्या करारनाम्यानुसार फेडरेशनला जिल्ह्यात तुरीचे जेवढे उत्पन्न झाले आहे त्याच्या २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त खरेदी कोणत्याही परिस्थितीत करता येत नाही. त्यामुळे उर्वरीत मालाचे काय करायचे, हा मोठा पेच निर्माण होतो. त्यामुळे सर्व शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत मिळतच नाही. 
  •  हेक्टरी उत्पन्न किती ग्राह्य धरून खरेदी करावयाचे हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य शासनास आहे. या मुद्यावर राज्य शासन प्रचंड गोंधळ निर्माण करते. कधी राज्य स्तरावरून परिपत्रक काढले जाते, तर कधी जिल्हास्तरीय यंत्रणांच्या कागदपत्रांच्या आधारे खरेदी करावयास सांगितले जाते. उत्पादकतेचे चुकीचे आणि अव्यवहार्य निकष लावल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष वाढतो.
  •  एका शेतकऱ्याकडून एका दिवशी जास्तीत जास्त २५०० किलो शेतीमाल खरेदी करता येतो. ही बाब जाचक आहे. कारण मराठवाड्यात शेतकऱ्यांची जमीनधारण क्षमता जास्त आहे. त्यामुळे आपला शेतीमाल विकण्यासाठी एका शेतकऱ्याला एकापेक्षा अधिक चकरा माराव्या लागतात. 
  •  शेतकऱ्यांना तीन दिवसांत पेमेंट करण्याची तरतूद आहे; परंतु त्यासाठी आवश्यक निधी नाफेड किंवा राज्य सरकारकडून उपलब्ध करून दिला जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची देयके (बिलं) रखडतात. बऱ्याच वेळा शेतकऱ्यांना दीड-दीड महिना पेमेंट मिळत नाही. शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे मिळत नसल्यामुळे ते नाइलाजाने आधारभूत किमतीपेक्षा कमी भावात खासगी व्यापाऱ्यांना माल विकतात. 
  •  एफएक्यू दर्जाचा माल तपासणी करण्यासाठी नाफेड व फेडरेशनने नियुक्त केलेल्या संस्था खरेदी केंद्रावर ज्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करतात, त्यांना अत्यंत कमी प्रशिक्षण दिलेले असते. तसेच ते कर्मचारी नुकतेच पदवी उत्तीर्ण होऊन आलेले २२-२५ वर्षे वयाचे असतात. त्यामुळे स्थानिक दबावास लगेच बळी पडतात.
  •  शेतीमाल सरकारी खरेदीचा कालावधी हा ९० दिवसांचा असतो; परंतु यामध्ये केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना प्राप्त होणे, त्यानंतर नाफेड व फेडरेशन करारनामा होणे यात जवळपास तीन आठवड्यांचा वेळ जातो. म्हणजेच प्रत्यक्ष खरेदी ६०-६५ दिवस चालते. सुरवातीच्या कालावधीत खरेदी केंद्र फक्त कागदोपत्री चालू असतात. मुदतवाढ देण्याचे अधिकार केंद्र शासनास आहेत.
     

इतर अॅग्रोमनी
कापूस, हळद, हरभऱ्याच्या भावात वाढया सप्ताहात गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेने मका,...
बांबू व्यापाराला चांगली संधीयेत्या काळात राज्यातील बांबूचा व्यापार वाढवायचा...
भारतातील पाच कडधान्यांच्या हमीभावावर...वॉशिंग्टन : भारतात पाच कडधान्यांना दिल्या...
भारतीय चवीच्या चॉकलेटची वाढती बाजारपेठकार्तिकेयन पलानीसामी आणि हरीश मनोज कुमार या दोघा...
सुधारित पट्टापेर पद्धतीने वाढले एकरी ३१...पारंपरिक पद्धतीने सोयाबीन तूर हे आंतरपीक अनेक...
चीन, अमेरिकेचे कापूस उत्पादन पुढील...जळगाव : देशात ३१ जानेवारीअखेर सुमारे १८० लाख...
कापूस, गवार बी आणि हरभऱ्याचे भाववाढीचे...या सप्ताहात गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेने साखर वगळता...
हरभरा निर्यात, स्थानिक मागणीत वाढ या सप्ताहात गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेने मका व गहू...
सीताफळाच्या मूल्यवर्धनातून घेतला...`उद्योगाच्या घरी, रिद्धीसिद्धी पाणी भरी`, अशी...
कापसाच्या भावात घसरणया सप्ताहात गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेने गहू वगळता...
हलव्याच्या कार्यक्रमाने अर्थसंकल्पाची...नवी दिल्ली : नवीन वर्षाची सुरवात झाली की...
आयटीसीचे ‘ई चौपाल’ आता येणार मोबाईलवरग्रामीण भागाला डिजिटल करण्याच्या उद्देशाने दोन...
कृषिमालाच्या मूल्यवर्धनालाच खरे भविष्य...२०१८ मध्ये डॅनफॉस इंडिया या कंपनीने उत्तम असा...
वनशेतीसह आंतरपिके ठरतोय फायद्याचा सौदाशाश्वत उत्पादनासाठी पारंपरिक पिकांसोबत वनशेतीचा...
हरभऱ्याला वाढती मागणी या सप्ताहात गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेने कापूस, गहू...
भात निर्यातीसाठी मागणीबरोबरच भूराजकीय...भारतीय भात निर्यातदारांच्या वाढीसाठी जागतिक...
मका, साखर, हळदीच्या भावात घसरणया सप्ताहात गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेने सोयाबीन...
अर्थमंत्री जेटली १ फेब्रुवारीला...नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकार त्यांच्या...
कापूस उद्योगाचे अमेरिका-चीनच्या...जळगाव : चीन व अमेरिकेत मागील नऊ महिन्यांपासून...
सातत्याने ताळेबंद तपासत शेती राखली...जळगाव जिल्ह्यातील नायगाव (ता. मुक्ताईनगर) येथील...