गटशेतीला २०० कोटी देण्यासाठी नवे धोरण
मनोज कापडे
शुक्रवार, 22 सप्टेंबर 2017

एका जिल्ह्यात किमान दोन आणि जास्तीत जास्त दहा गट तयार होतील, असा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार होणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

पुणे : राज्यातील गटशेतीला चालना देण्यासाठी २०० कोटी रुपयांचे अनुदान निवडक गटांना देण्यासाठी नव्या धोरणावर शासनाने काम सुरू केले आहे. या धोरणातील कार्यपद्धतीच्या मार्गदर्शक सूचना कृषी आयुक्तांकडून लवकरच जारी केल्या जातील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

गटशेतीच्या धोरणावर निश्चित कामकाज कसे करावे याविषयीच्या मार्गदर्शक सूचना याच महिन्यात राज्याचे कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रतापसिंह यांच्याकडून मंजूर केल्या जाण्याची शक्यता आहे. शेतकरी गटांची निवड करण्यासाठी काही आघाडीच्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचीदेखील मदत घेण्याची तयारी राज्य शासनाने ठेवल्याचे सांगण्यात आले.

शेती उत्पादनात काही भाग सातत्याने पिछाडीवर आहे. किमान उत्पादकता तर कधी बाजारभावाचा मेळ बसत नसल्यामुळे शेतकरी वर्गाची अस्वस्थता वाढत असल्याचे सांगितले जात आहे. ग्रामीण भागातून शहराकडे स्थलांतर वाढले असून त्याचा परिणाम शेतीत मनुष्यबळाची टंचाई जाणवत आहे. 'गटशेतीच्या माध्यमातून या सर्व समस्या हाताळल्या जातील, असा राज्य सरकारला वाटते. त्यासाठीच नवे धोरण तयार करण्यात आले आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये गटशेतीला जास्तीत जास्त चालना देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून दिल्या गेल्या आहेत. त्यामुळेच मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी हे स्वतः गटशेतीचा अतिशय बारकाईने अभ्यास करून नव्या योजनेला मूर्त रूप देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे कृषी खात्याचे म्हणणे आहे.

'या योजनेच्या अंतिम मार्गदर्शक सूचना अद्याप तयार झालेल्या नाहीत. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेत गटशेतीच्या नव्या धोरणासाठी कामे चालू करण्याच्या सूचना काही दिवसांपूर्वी दिल्या. त्यामुळे राज्याच्या काही विभागांमध्ये जिल्हाधिकारी स्वत:हून या योजनेची माहिती घेत आहेत. विशेष म्हणजे शेतकरी गट निवड निवडीची प्रक्रियादेखील काही जिल्ह्यामध्ये सुरू झाली आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

एका जिल्ह्यात कमाल दहा गट
'प्रत्येक जिल्ह्यात किमान दोन गट तयार करावेत व एका गटाला कमाला एक कोटी रुपये अनुदान देण्याचे नव्या धोरणात निश्चित करण्यात आले आहे. एका जिल्ह्यात किमान दोन आणि जास्तीत जास्त दहा गट तयार होतील, असा प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार होणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

टॅग्स

इतर अॅग्रो विशेष
खुल्या शेतीतील गुलाब लागवड तंत्रज्ञान गुलाबाच्या फुलांचा उपयोग...
ज्ञानाचा प्रकाशदिवाळी... प्रकाशाचा, उत्साहाचा सण! सारी दुखं...
साडेआठ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये ४...मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान...
जिभाऊ... बापू तुमले दिवाईन्या सुभेच्छा...जळगाव ः जिभाऊ... बापू तुमले दिवाईन्या सुभेच्छा...
पोषक तत्त्वांनीयुक्त खजूर, अक्रोड, काजूपोषक तत्त्वे आणि आरोग्याच्या दृष्टीने अक्रोड अाणि...
रब्बी हंगामासाठी कांदा जाती अन्‌...महाराष्ट्रात रब्बी कांदा पिकाचे क्षेत्र मोठ्या...
बाजरी चारा पीक लगवड तंत्रज्ञान बाजरी हे पीक पालेदार, रसाळ, गोड व मऊ असते....
जळगाव जिल्ह्यात दादर ज्वारी तरारली जळगाव  ः खानदेशात यंदा परतीच्या पावसामुळे...
कांद्यावर डिसेंबरपर्यंत 'स्टॉक लिमिट'नवी दिल्ली : नफेखोरपणा, साठेबाजी, वाढते दर आणि...
सांगली जिल्ह्यात भाजपच्या वारुला ब्रेकसांगली ः लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषद, पंचायत...
कर्जमाफी योजनेस प्रारंभ...राज्य सरकारची...मुंबई : कर्जमाफी देण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या...
वाढत्या लोकसंख्येसाठी व्हर्टिकल फार्म...भारतासारख्या उच्च लोकसंख्या असलेल्या देशांसाठी...
निशिगंध लागवड तंत्रज्ञान निशिगंधाची फुले अत्यंत सुवासिक व आकर्षक असतात....
बरसीम पीक लागवड बरसीम हे मेथीघासाप्रमाणे बहुगुणी वैरणीचे पीक आहे...
‘जीवनसंगिनी’ची प्रकाशवाटनैसर्गिक आपत्तींचा कहर आणि अनिश्चित बाजार अशा...
बीजी ३ च्या विनापरवाना विक्रीवर...मुंबई : तणनाशक सहनशील (हर्बिसाईड टाॅलरंट)...
रब्बी पिकांचे पाणी व्यवस्थापन महत्त्वाचेरब्बी हंगामामध्ये घेतल्या जाणाऱ्या पिकांसाठी...
राज्यात कापूस खरेदी २५ पासूननागपूर : राज्यात बुधवार (ता. २५) पासून पणन...
नेताओं की दिवाली, किसानों का दिवालादोन दिवसांपूर्वी मला अमरावती जिल्ह्यातील शेतकरी...
ऊसावरील कीडींचे एकात्मिक व्यवस्थापन तपशील : पूर्व मशागत     कीड...