agriculture news in marathi, Government to reform integrated industrial policy | Agrowon

एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र धोरणात सुधारणा होणार
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 15 फेब्रुवारी 2018

मुंबई : राज्यात महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण-२०१३ नुसार स्थापन झालेली विशेष आर्थिक क्षेत्रे त्यानंतरच्या कालावधीत नाअधिसूचित झाली असून काही त्या प्रक्रियेत आहेत. अशा क्षेत्रांवर एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करण्यासाठी असलेल्या धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय बुधवारी (ता. १४) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे या क्षेत्रांशी संबंधित जमिनीच्या औद्योगिक वापरात वाढ होणार आहे.

मुंबई : राज्यात महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण-२०१३ नुसार स्थापन झालेली विशेष आर्थिक क्षेत्रे त्यानंतरच्या कालावधीत नाअधिसूचित झाली असून काही त्या प्रक्रियेत आहेत. अशा क्षेत्रांवर एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करण्यासाठी असलेल्या धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय बुधवारी (ता. १४) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे या क्षेत्रांशी संबंधित जमिनीच्या औद्योगिक वापरात वाढ होणार आहे.

राज्यात विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या (एसईझेड) उभारणीसाठी २००६ ते २०१२ या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यानंतर जागतिक मंदी, केंद्र सरकारने बदललेली कर रचना यामुळे निर्माण झालेल्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे विशेष आर्थिक क्षेत्रापुढे आव्हाने निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर विशेष आर्थिक क्षेत्रे विशेषत: बहुउद्देशीय विशेष आर्थिक क्षेत्र व अभियांत्रिकी विशेष आर्थिक क्षेत्र यांच्याशी संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्रांकडून नाअधिसूचित करण्यासाठी प्रस्ताव प्राप्त झाले होते.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) आपल्या स्वत:च्या जागेवर काही विशेष आर्थिक क्षेत्रे स्थापन करण्यात आली होती. त्यातील बहुतांशी क्षेत्रे आता नाअधिसूचित करण्यात आली आहेत. तसेच काही या प्रक्रियेत आहेत. एमआयडीसीने खासगी उद्योजकांबरोबर संयुक्त उपक्रमातून दोन एसईझेड स्थापन केली होती. त्यात भारत फोर्जच्या संयुक्त उपक्रमातून पुणे जिल्ह्यातील खेड आणि नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे इंडिया बुल्सच्या संयुक्त उपक्रमातून स्थापन झालेल्या एसईझेडचा समावेश आहे. या धोरणानुसार नाअधिसूचित होणाऱ्या एसईझेडना आपल्या जमिनीचा वापर खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक वापरासाठी करता यावा, यासाठी एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करण्याचा पर्यायही फेब्रुवारी २०१३ मध्ये झालेल्या शासन निर्णयानुसार देण्यात आला आहे. त्यासाठी निश्चित केलेल्या धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय काल मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

त्यानुसार किमान ४० हेक्टर क्षेत्र असणाऱ्या जमिनींवर एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच अशा जमिनी संबंधित विशेष नियोजन प्राधिकाराच्या विकास नियमावलीत समाविष्ट करण्यासाठी एमआरटीपी अधिनियम १९६६ मध्ये जाहीर सूचना प्रसिद्ध करण्यासाठी नमूद केलेल्या “नियत दिनांकाशी” संबंधित लागू असणारे निकष काढून टाकण्यात आले आहेत. विशेष आर्थिक क्षेत्रावर एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यासाठी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या औद्योगिक वापरासाठी ६० टक्के व पूरक बाबींच्या वापरासाठी ४० टक्के असे सूत्र होते.

आता मात्र अशा क्षेत्रांमध्ये एमआयडीसीच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार अनुज्ञेय असणाऱ्या जमिनीच्या वापराचे सूत्र ६०:४० ऐवजी ८०:२० असे करण्यात आले आहे.
खेड इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. यांच्याकडून प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या खेड डेव्हलपर्स लि. या कंपनीस हस्तांतरित होणाऱ्या पंधरा टक्के विकसित भूखंडाच्या क्षेत्रासाठी आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कास माफी देण्याचा निर्णयी घेण्यात आला. तसेच खेड इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. या कंपनीस विनाअधिसूचित झालेल्या क्षेत्रात एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करण्यास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. नवी मुंबई एसईझेडसंदर्भात स्थापन करण्यात आलेली मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समिती याबाबत पुढील कार्यपद्धती निश्चित करणार आहे.

इतर ताज्या घडामोडी
मत्स्यपालनामध्ये योग्य तांत्रिक बदलांची...सध्याच्या मत्स्यपालन पद्धतीमध्ये कोणतेही बदल न...
जळगाव बुरशीयुक्त शेवयांच्या प्रकरणात...जळगाव ः शालेय पोषण आहार वाटपानंतर अंगणवाडीमधील...
सातगाव पठार परिसरात बटाटा लागवडीस सुरवातसातगाव पठार, जि. पुणे : काही गावांमध्ये पावसाने...
सोलापूर जिल्ह्यात विजांच्या कडकडाटासह...सांगोला/करमाळा : जिल्ह्याच्या काही भागांत...
पुणे जिल्ह्यात पावसामुळे भात...पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने दडी...
मातीचा प्रत्येक कण सोन्यासारखा; तो वाया...नाशिक : शेतातील माती म्हणजे कोट्यवधी सूक्ष्म...
नांदेड जिल्ह्यात १ लाख ६५ हेक्टरवर पेरणीनांदेड ः नांदेड जिल्ह्यामध्ये यंदाच्या खरीप...
शेतकऱ्यांना पीककर्ज देणे टाळले तर ठेवी...नगर  ः शेतकऱ्यांना सध्या खरीप हंगामासाठी...
सातारा जिल्ह्यात पावसाचा जोर कायमसातारा  ः जिल्ह्यातील वाई, महाबळेश्वर, माण,...
नांदेड जिल्ह्यात फक्त ८.२९ टक्के...नांदेड ः नांदेड जिल्ह्यातील यंदा खरीप पीककर्ज...
तापीच्या पाण्यास गुजरातचा नकारमुंबई  ः पार-तापी नर्मदा नद्याजोड...
कापूस पीक नियोजनातून हमखास उत्पादन वाढसोनगीर, जि. धुळे ः कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी...
औरंगाबाद जिल्ह्यात अखेर पाऊस बरसलाऔरंगाबाद  : पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या...
`दमणगंगा नदीजोड योजनेचे फेरसर्व्हेक्षण...नाशिक : दमणगंगा (एकदरे) नदीजोड योजनेचे...
मराठवाड्यात साडेतीन लाख हेक्‍टरवर पेरणीऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत ३ लाख ६७...
पीककर्जासाठी बँक अधिकाऱ्याने केली...दाताळा, जि. बुलडाणा : पीककर्ज मंजूर करून...
माॅन्सून सक्रिय, सर्वत्र चांगल्या...महाराष्ट्रावरील हवेचे दाब कमी झालेले असून १००४...
‘एसआरआय’पद्धतीने भात लागवडीचे तंत्रएसआरआय पद्धतीने भात लागवड केल्यामुळे रोपे, माती,...
भूमिगत निचरा प्रणालीद्वारे जमिनींची...पाणी व रासायनिक खते यांच्या अनियंत्रित वापरामुळे...
लागवड सावा पिकाची...जून महिन्यात सावा पिकाची पेरणी करावी. दोन ओळीतील...