agriculture news in marathi, Government to reform integrated industrial policy | Agrowon

एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र धोरणात सुधारणा होणार
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 15 फेब्रुवारी 2018

मुंबई : राज्यात महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण-२०१३ नुसार स्थापन झालेली विशेष आर्थिक क्षेत्रे त्यानंतरच्या कालावधीत नाअधिसूचित झाली असून काही त्या प्रक्रियेत आहेत. अशा क्षेत्रांवर एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करण्यासाठी असलेल्या धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय बुधवारी (ता. १४) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे या क्षेत्रांशी संबंधित जमिनीच्या औद्योगिक वापरात वाढ होणार आहे.

मुंबई : राज्यात महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण-२०१३ नुसार स्थापन झालेली विशेष आर्थिक क्षेत्रे त्यानंतरच्या कालावधीत नाअधिसूचित झाली असून काही त्या प्रक्रियेत आहेत. अशा क्षेत्रांवर एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करण्यासाठी असलेल्या धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय बुधवारी (ता. १४) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे या क्षेत्रांशी संबंधित जमिनीच्या औद्योगिक वापरात वाढ होणार आहे.

राज्यात विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या (एसईझेड) उभारणीसाठी २००६ ते २०१२ या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. त्यानंतर जागतिक मंदी, केंद्र सरकारने बदललेली कर रचना यामुळे निर्माण झालेल्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे विशेष आर्थिक क्षेत्रापुढे आव्हाने निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर विशेष आर्थिक क्षेत्रे विशेषत: बहुउद्देशीय विशेष आर्थिक क्षेत्र व अभियांत्रिकी विशेष आर्थिक क्षेत्र यांच्याशी संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्रांकडून नाअधिसूचित करण्यासाठी प्रस्ताव प्राप्त झाले होते.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून (एमआयडीसी) आपल्या स्वत:च्या जागेवर काही विशेष आर्थिक क्षेत्रे स्थापन करण्यात आली होती. त्यातील बहुतांशी क्षेत्रे आता नाअधिसूचित करण्यात आली आहेत. तसेच काही या प्रक्रियेत आहेत. एमआयडीसीने खासगी उद्योजकांबरोबर संयुक्त उपक्रमातून दोन एसईझेड स्थापन केली होती. त्यात भारत फोर्जच्या संयुक्त उपक्रमातून पुणे जिल्ह्यातील खेड आणि नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे इंडिया बुल्सच्या संयुक्त उपक्रमातून स्थापन झालेल्या एसईझेडचा समावेश आहे. या धोरणानुसार नाअधिसूचित होणाऱ्या एसईझेडना आपल्या जमिनीचा वापर खऱ्याखुऱ्या औद्योगिक वापरासाठी करता यावा, यासाठी एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करण्याचा पर्यायही फेब्रुवारी २०१३ मध्ये झालेल्या शासन निर्णयानुसार देण्यात आला आहे. त्यासाठी निश्चित केलेल्या धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय काल मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

त्यानुसार किमान ४० हेक्टर क्षेत्र असणाऱ्या जमिनींवर एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच अशा जमिनी संबंधित विशेष नियोजन प्राधिकाराच्या विकास नियमावलीत समाविष्ट करण्यासाठी एमआरटीपी अधिनियम १९६६ मध्ये जाहीर सूचना प्रसिद्ध करण्यासाठी नमूद केलेल्या “नियत दिनांकाशी” संबंधित लागू असणारे निकष काढून टाकण्यात आले आहेत. विशेष आर्थिक क्षेत्रावर एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यासाठी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या औद्योगिक वापरासाठी ६० टक्के व पूरक बाबींच्या वापरासाठी ४० टक्के असे सूत्र होते.

आता मात्र अशा क्षेत्रांमध्ये एमआयडीसीच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार अनुज्ञेय असणाऱ्या जमिनीच्या वापराचे सूत्र ६०:४० ऐवजी ८०:२० असे करण्यात आले आहे.
खेड इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. यांच्याकडून प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या खेड डेव्हलपर्स लि. या कंपनीस हस्तांतरित होणाऱ्या पंधरा टक्के विकसित भूखंडाच्या क्षेत्रासाठी आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कास माफी देण्याचा निर्णयी घेण्यात आला. तसेच खेड इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. या कंपनीस विनाअधिसूचित झालेल्या क्षेत्रात एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापन करण्यास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. नवी मुंबई एसईझेडसंदर्भात स्थापन करण्यात आलेली मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समिती याबाबत पुढील कार्यपद्धती निश्चित करणार आहे.

इतर ताज्या घडामोडी
सांगलीतील ९० टक्के द्राक्ष हंगाम उरकलासांगली : जिल्ह्यातील यंदाचा द्राक्ष हंगाम ९०...
फरारी द्राक्ष व्यापाऱ्यास शेतकऱ्यांनी...नाशिक  ः चालू वर्षाच्या हंगामात जिल्ह्यातील...
औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातील प्रचार...औरंगाबाद : औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघातील...
सध्याचे सरकार म्हणजे लबाडाचे आवतन : पवारनगर : सध्याचे केंद्र सरकार म्हणजे लबाडाचे आवतन...
सिंचनाच्या पाण्याचे मोजमाप करण्याच्या...शेतीमध्ये पाणी हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक असून,...
परभणीत वांगी प्रतिक्विंटल १००० ते २५००...परभणी : येथील पाथरी रस्त्यावरील फळे भाजीपाला...
मतदान केंद्रावरील रांगेपेक्षा...सोलापूर  : सोलापूर लोकसभा मतदारसंघात सर्वत्र...
अवकाळीचा सोलापूर जिल्ह्याला मोठा फटकासोलापूर : जिल्ह्याला गेल्या चार महिन्यांत अधून-...
मंठा तालुक्यात वादळी वाऱ्याने नुकसानमंठा, जि. जालना  : तालुक्यात मंगळवारी ( ता....
पुणे विभागातील दोन लाख हेक्टरवरील ऊस...पुणे  ः गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून पुणे...
मराठवाड्यातील मतदान टक्केवारीत किंचित घटबीड, परभणी : मराठवाड्यातील बीड, उस्मानाबाद,...
सातारा जिल्‍ह्यातील ऊस उत्पादकांना...सातारा  ः जिल्ह्यातील सह्याद्री कारखान्याचा...
म्हैसाळ योजनेत २२ पंपांद्वारे उपसासांगली : म्हैसाळ योजनेच्या पंपांची संख्या विक्रमी...
दिग्गजांच्या सभांनी तापणार साताऱ्यातील...सातारा : सातारा लोकसभा मतदारसंघातील राजकीय...
प्रभावी अपक्ष उमेदवारांमुळे लढती रंगतदारमुंबई : राज्यात तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्प्यातील २१...
राज्यात काकडी प्रतिक्विंटल ४००ते २०००...नाशिकला काकडी प्रतिक्विंटल १२५० ते १७५० रुपये...
धनगर समाज भाजपच्याच पाठीशी ः महादेव...सांगली  : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच...
ऊस गाळपात इंदापूर कारखान्याची आघाडी पुणे  : जिल्ह्यात सर्व १७ साखर कारखान्यांनी...
निवडणुकीमुळे चाराटंचाईकडे दुर्लक्ष;...पुणे  : निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना...
नाशिक जिल्ह्यात चारा छावण्यांसाठी...नाशिक  : जिल्ह्यातील टंचाईच्या झळा तीव्र होत...