agriculture news in Marathi, Government is responsible for RBI statement, Maharashtra | Agrowon

रिझर्व्ह बॅंकेच्या आडून सरकारचाच बागुलबुवा ?
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 8 एप्रिल 2018

महागाई वाढली की सगळ्यांना शेतकरीच दिसतो. खरं म्हणजे शेतमालापेक्षा अनेक महागडी उत्पादने आहेत. त्यांच्या किमती वाढल्या की महागाई वाढली असे कोणी म्हणत नाही; परंतु शेतमाल म्हणलं की सर्व यंत्रणांना पोटशूळ उठतो. इकडे भाव नसल्याने शेतकरी मरणासन्न अवस्थेत जगत आहे, तिकडे कोणाचेही लक्ष नाही. खरंच शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चाएवढा भाव मिळतो का, हे पाहायला हवे, त्यानंतरच केवळ शेतकऱ्याला जादा भाव दिल्याने महागाई वाढते असे अंदाज व्यक्त करावेत.
- राजू पुजारी,  शेतकरी, तमदलगे, जि. कोल्हापूर 

पुणे ः शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव दिल्यास महागाई वाढेल, अशा आशयाचा `असोचेम`चा इशारा आणि त्याची री ओढत रिझर्व्‍ह बॅंकेने व्यक्त केलेली चिंता, यामुळे राज्यभरात शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. शेतीसाठी लागणाऱ्या सगळ्या वस्तू महाग झालेल्या असताना कोणी महागाई वाढल्याचे बोलत नाही; परंतु शेतीमालाचे भाव वाढवायचे म्हटले की सगळ्यांचा पोटशूळ उठतो, याबद्दल शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दीडपट हमीभाव देण्याची सरकारची नियतच नाही; त्यामुळे रिझर्व्‍ह बॅंकेच्या आडून सरकारच महागाईचा बागुलबुवा उभा करत असावा, अशी शंकाही अनेक शेतकरी, अभ्यासकांनी व्यक्त केली. 

असोचेम आणि रिझर्व्‍ह बॅंक सारख्या महत्त्वाच्या संस्था नोकरदार आणि शेतकरी यांच्यात भेदभाव करत असल्याचा मुद्दाही अनेक शेतकरी आणि तज्ज्ञांनी मांडला. नोकरदारांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची तयारी दाखवली जात असताना या संस्थांना महागाई वाढण्याची चिंता वाटत नाही; केवळ शेतीमालाचे भाव वाढले तरच महागाई वाढते का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. 

सरकारच्या धोरणांमुळे तोट्यात शेतमाला विकावा लागतो; महागाई वाढण्यास सरकार आणि व्यापारी जबाबदार आहेत, असे कृषिभूषण पुरस्कर प्राप्त शेतकरी संजीव माने म्हणाले. शेतीमालाला दीडपट हभीमाव मिळाला तरच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. 

‘‘महागाईचा सगळा भार आमच्यावरच का? आज शेतमाल सोडून सगळ्या गोष्टी गोष्टी दुप्‍पट तिप्‍प्पट भावाने विकल्या जातात. दहा वर्षांपूर्वी द्राक्षाचे दर किलोला १२ ते २० रुपये होते. आजही एखादं वर्ष अपवाद सोडलं तर तोच भाव शेतकऱ्याला मिळतोय. पण पावडरी, खते, किती महाग झाले याचा हिशोब कोणी काढत नाही,’’ असे कसबे सुकेणे (ता. निफाड, जि. नाशिक) येथील शेतकरी सुनील देशमुख म्हणाले. 

असोचेम आणि रिझर्व्‍ह बँकेची महागाईची परिभाषा काय आहे हेच कळत नाही, असे शेतकरी संघटनेचे विदर्भ प्रमुख दिनकर दाभाडे म्हणाले. ‘‘सिमेंट, लोखंड, खते, बियाणे इतर वस्तूंचे भाव शेतीपिकाच्या तुलनेत कितीतरी पटीने वाढले. तेव्हा महागाई वाढत नाही काय?,’’ असा सवाल त्यांनी केला.

‘‘सरकारने दीडपट हमीभावाचा मुद्दा छेडायचा आणि त्यावर काही अशासकीय संस्था आणि रिझर्व्ह बॅंकेने महागाई वाढेल हे सांगायचे ही सरकारचीच खेळी वाटते. मी मारल्यासारख करतो, तू रडल्यासारखं कर या पठडीतील हा प्रकार आहे. सरकारने नोटबंदीचा निर्णय कोणालाही विश्वासात न घेता, एका रात्रीत घेतला. त्याचे दुष्परिणाम अर्थव्यवस्था अजूनही भोगत आहे. त्यावर रिझर्व्ह बॅंकेसेह सगळ्यांनीच चुप्पी साधली; हमीभावाबद्दल मात्र सगळ्यांना कंठ फुटतो,`` असे शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते विजय विल्हेकर म्हणाले.  

‘‘सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे महागाई वाढणार नाही, असा दावा रिझर्व्ह बॅंक करणार का? फक्‍त दीडपट हमीभाव दिल्यानेच महागाई वाढते, असे बोलणे म्हणजे सरकारची शेतकऱ्यांना काही देण्याची नियतच नाही, हे सिद्ध करणारे आहे. शेतीवर ५० टक्के लोकसंख्या रोजगारासाठी अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांना एकरी चार हजार रुपये दिले तर हमीभावातील तूट भरून निघेल. त्याकरिता केवळ दोन लाख कोटींची गरज आहे,’’ असे ज्येष्ठ शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी सांगितले. 

शेतकरी, अभ्यासक म्हणाले

  • सातव्या वेतन आयोगाविषयी असोचेम, आरबीआय गप्प का होते?
  • पगारवाढ केल्याने महागाई वाढत नाही का?
  • बॅंकांच्या बुडीत कर्जापैकी ९० टक्के उद्योगांकडे
  • महागाई वाढण्यास सरकार आणि व्यापारी जबाबदार
  • महागाईचा सगळा भार शेतकऱ्यांवरच का
  • महागाईचा बागुलबुवा ही सरकारचीच खेळी
  • शेतकऱ्यांना मारून महागाई रोखण्याची मांडणीच गैरवाजवी

समाजमाध्यमांमध्येही संताप
असोचेम आणि रिझर्व्ह बॅंकेने शेतीमालाला दीडपट हमीभाव दिल्यास महागाई वाढेल, असा इसारा दिल्यानंतर त्याचे पडसाद ‘अॅग्रोवन’च्या फेसबुक आणि सर्व व्हॉट्पॲप ग्रुपवर उमटत आहेत. देशभरातील शेतकरी, अभ्यासक, शेतकरी नेते, राजकारणी व्यक्तींनी याबाबत आपल्या प्रतिक्रिया नोंदविल्या. ‘‘उद्योगाचे बुडीत कर्ज माफ करताना तसेच सरकारी नोकरदारांचे पगार वाढविताना असोचेम आणि आरबीआयने कमी महागाई वाढेल असे म्हटले नाही. मग आता शेतकऱ्याला त्याच्या कष्टाचे दाम मिळत असताना या दोन्ही संस्थांच्या पोटात का दुखते?’’ अशा आशयाच्या प्रतिक्रिया समाजमाध्यमांतून उमटत आहेत.

प्रतिक्रिया
पिढ्यान्‌पिढ्या ज्याच्या अन्नधान्यावर पोसल्या अन्‌ पिढ्यान्‌पिढ्या तो दुर्लक्षितच राहिला. त्याला दारिद्र्यातच पिचत ठेवलं गेलं. त्याच्या फायद्याची गोष्ट सरकारदरबारी कधीही झाली नाही, आज ‘दीडपट हमीभाव’ त्याच्या पदरात पडणार आहे, तर त्याचा पदरच फाडायला बिलगलेली व्यापारी व्यवस्था अत्यंत क्रूर आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. जगभरात वाढलेल्या महागाईचा सामना करण्यासाठी नोकरदारवर्गास महागाई भत्ता मिळतो, व्यापारीवर्ग तसंही धनाचं संचयन करून असतो. शेतकऱ्यास कुठला महागाई भत्ता आहे? जीवतोड मेहनत करून पिकवलेलं पीक जेव्हा कवडीमोल भावात आपण विकत घेतो तेव्हा आपल्याला असं का वाटत नाही, या थोडक्या कवड्या-रेवड्यात याचा संसार कसा चालू शकेल? म्हणून दररोज तो त्याचं जीवन संपवून घेतो आहे, म्हणून शेतकरी जगला नाही, तर देश उपाशी मरू शकतो! ही चिंता का जाहीर केली जात नाही! अजून त्याच्या ताटात पडलंही नाही, त्याच्या घासाची हिसकाहिसकी सुरू केलीय! मायबापहो त्याच्या पिढ्यान्‌पिढ्याच्या शोषणाचा तळतळाट घेऊ नका!
- ऐश्वर्य पाटेकर, (साहित्य अकादमी पुरस्कारप्राप्त साहित्यिक)

शेतीमालाच्या किमती नेहमी कमीच राहाव्यात, अशीच उद्योजक आणि भांडवली विकास करू इच्छिणारांची निती राहिली आहे. मजुरांना किमान वेतन, शेतमालाला भाव व रोजगाराची हमी या तीनही गोष्टी आपल्या देशात एकत्रित केल्याच जात नाहीत. शेतकऱ्यासारख्या प्राथमिक उत्पादकला मारूनच विकासाचा पाया रचण्याच्या धोरणाचा कायम पुरस्कार केला गेला. त्यात बदल करणे आवश्यक आहे. बॅंकांचे ९० टक्‍के बुडीत कर्ज उद्योगांचं आहे. शेतकऱ्यांकडील दहा टक्‍के कर्जही बुडीत नाही. असे असताना रिझर्व्ह  बॅंकेने दीडपट हमीभावामुळे महागाई वाढेल असे म्हणणे म्हणजे आपल्या सावकारशाही धोरणाचेच स्पष्टीकरण देण्यासारखे आहे. 
- एच. एम. देसरडा, अर्थतज्ज्ञ तथा राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य
 

इतर अॅग्रो विशेष
उगवत्या सूर्याच्या देशातील मोहक शेतीह वाई वाहतुकीच्या माध्यमातून एखाद्या राष्ट्राचे...
...तरच वाढेल डाळिंब निर्यातफॉस्फोनिक ॲसिडच्या अंशामुळे (रेसिड्यू) डाळिंबाची...
बुलडाण्यात ३३ टन रेशीम कोष उत्पादनबुलडाणा  : जिल्ह्यातील शेतकरी पारंपरिक...
भारतीय दूध सुरक्षितनवी दिल्ली ः भारतातील दुधाच्या दर्जाबाबात सतत...
राज्यात हुडहुडी वाढली... पुणे : किमान तापमानाचा पारा घसरल्याने राज्यात...
धार्मिक स्थळांनी द्यावा दुष्काळासाठी...नागपूर ः राज्यातील सर्वधर्मीय धार्मिक स्थळांनी...
चारा छावण्यांऐवजी थेट अनुदानाचा विचार ः...मुंबई ः दुष्काळी भागात चारा छावण्यांमध्ये होणारा...
देशी बियाण्यांच्या संवर्धनासाठी रंगणार...पुणे : देशी बियाण्यांचे संवर्धन आणि प्रसारासाठी...
खरेदी न झालेल्या हरभरा, तुरीसाठी...सोलापूर : हमीभाव योजनेतून शेतकऱ्यांनी हरभरा व तूर...
दुष्काळाचे चटके सोसलेले साखरा झाले ‘...लोकसहभाग मिळाला तर कोणत्याही योजना यशस्वी होऊ...
‘जनावरं जगवायची धडपड सुरू हाय’सातारा ः शाळू (रब्बी ज्वारी) केलीय. पण पीक...
परभणी जिल्ह्यात ज्वारीवर अमेरिकन लष्करी...परभणी ः परभणी जिल्ह्यात यंदा प्रथमच रब्बी...
सीड हब म्हणून भारताचा उदयनवी दिल्ली ः आशिया खंडात भारत देश ‘सीड हब’ म्हणून...
ब्राझीलचे साखर उत्पादन निम्मे घटलेनवी दिल्ली ः आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे सतत...
गोंदिया जिल्हा अधीक्षक अधिकारी बऱ्हाटे...गोंदिया ः नगर जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या...
शेतीपंप वीजवापर घोटाळा आयोगाच्या...मुंबई ः महावितरणची प्रचंड वितरण गळती व चोऱ्या...
राज्यात थंडी वाढली; नाशिक ११.५ अंशांवरपुणे : उत्तरेकडील थंड वाऱ्यांचे प्रवाह दक्षिणेकडे...
संत्रा बागेतील उत्कृष्ठ व्यवस्थापनाचा...किडी-रोग, पाण्याचे अयोग्य व्यवस्थापन आदी...
फॉस्फोनिक रेसिड्यूमुळे डाळिंब निर्यात...पुणे : निर्यातक्षम डाळिंबात युरोपसाठी फॉस्फोनिक...
चिकाटी, प्रयत्नवादातून शून्यातून...उस्मानाबाद जिल्ह्यातील देवसिंगे (तूळ) येथील रमेश...