agriculture news in Marathi, Government is responsible for RBI statement, Maharashtra | Agrowon

रिझर्व्ह बॅंकेच्या आडून सरकारचाच बागुलबुवा ?
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 8 एप्रिल 2018

महागाई वाढली की सगळ्यांना शेतकरीच दिसतो. खरं म्हणजे शेतमालापेक्षा अनेक महागडी उत्पादने आहेत. त्यांच्या किमती वाढल्या की महागाई वाढली असे कोणी म्हणत नाही; परंतु शेतमाल म्हणलं की सर्व यंत्रणांना पोटशूळ उठतो. इकडे भाव नसल्याने शेतकरी मरणासन्न अवस्थेत जगत आहे, तिकडे कोणाचेही लक्ष नाही. खरंच शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चाएवढा भाव मिळतो का, हे पाहायला हवे, त्यानंतरच केवळ शेतकऱ्याला जादा भाव दिल्याने महागाई वाढते असे अंदाज व्यक्त करावेत.
- राजू पुजारी,  शेतकरी, तमदलगे, जि. कोल्हापूर 

पुणे ः शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव दिल्यास महागाई वाढेल, अशा आशयाचा `असोचेम`चा इशारा आणि त्याची री ओढत रिझर्व्‍ह बॅंकेने व्यक्त केलेली चिंता, यामुळे राज्यभरात शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. शेतीसाठी लागणाऱ्या सगळ्या वस्तू महाग झालेल्या असताना कोणी महागाई वाढल्याचे बोलत नाही; परंतु शेतीमालाचे भाव वाढवायचे म्हटले की सगळ्यांचा पोटशूळ उठतो, याबद्दल शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दीडपट हमीभाव देण्याची सरकारची नियतच नाही; त्यामुळे रिझर्व्‍ह बॅंकेच्या आडून सरकारच महागाईचा बागुलबुवा उभा करत असावा, अशी शंकाही अनेक शेतकरी, अभ्यासकांनी व्यक्त केली. 

असोचेम आणि रिझर्व्‍ह बॅंक सारख्या महत्त्वाच्या संस्था नोकरदार आणि शेतकरी यांच्यात भेदभाव करत असल्याचा मुद्दाही अनेक शेतकरी आणि तज्ज्ञांनी मांडला. नोकरदारांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची तयारी दाखवली जात असताना या संस्थांना महागाई वाढण्याची चिंता वाटत नाही; केवळ शेतीमालाचे भाव वाढले तरच महागाई वाढते का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. 

सरकारच्या धोरणांमुळे तोट्यात शेतमाला विकावा लागतो; महागाई वाढण्यास सरकार आणि व्यापारी जबाबदार आहेत, असे कृषिभूषण पुरस्कर प्राप्त शेतकरी संजीव माने म्हणाले. शेतीमालाला दीडपट हभीमाव मिळाला तरच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. 

‘‘महागाईचा सगळा भार आमच्यावरच का? आज शेतमाल सोडून सगळ्या गोष्टी गोष्टी दुप्‍पट तिप्‍प्पट भावाने विकल्या जातात. दहा वर्षांपूर्वी द्राक्षाचे दर किलोला १२ ते २० रुपये होते. आजही एखादं वर्ष अपवाद सोडलं तर तोच भाव शेतकऱ्याला मिळतोय. पण पावडरी, खते, किती महाग झाले याचा हिशोब कोणी काढत नाही,’’ असे कसबे सुकेणे (ता. निफाड, जि. नाशिक) येथील शेतकरी सुनील देशमुख म्हणाले. 

असोचेम आणि रिझर्व्‍ह बँकेची महागाईची परिभाषा काय आहे हेच कळत नाही, असे शेतकरी संघटनेचे विदर्भ प्रमुख दिनकर दाभाडे म्हणाले. ‘‘सिमेंट, लोखंड, खते, बियाणे इतर वस्तूंचे भाव शेतीपिकाच्या तुलनेत कितीतरी पटीने वाढले. तेव्हा महागाई वाढत नाही काय?,’’ असा सवाल त्यांनी केला.

‘‘सरकारने दीडपट हमीभावाचा मुद्दा छेडायचा आणि त्यावर काही अशासकीय संस्था आणि रिझर्व्ह बॅंकेने महागाई वाढेल हे सांगायचे ही सरकारचीच खेळी वाटते. मी मारल्यासारख करतो, तू रडल्यासारखं कर या पठडीतील हा प्रकार आहे. सरकारने नोटबंदीचा निर्णय कोणालाही विश्वासात न घेता, एका रात्रीत घेतला. त्याचे दुष्परिणाम अर्थव्यवस्था अजूनही भोगत आहे. त्यावर रिझर्व्ह बॅंकेसेह सगळ्यांनीच चुप्पी साधली; हमीभावाबद्दल मात्र सगळ्यांना कंठ फुटतो,`` असे शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते विजय विल्हेकर म्हणाले.  

‘‘सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे महागाई वाढणार नाही, असा दावा रिझर्व्ह बॅंक करणार का? फक्‍त दीडपट हमीभाव दिल्यानेच महागाई वाढते, असे बोलणे म्हणजे सरकारची शेतकऱ्यांना काही देण्याची नियतच नाही, हे सिद्ध करणारे आहे. शेतीवर ५० टक्के लोकसंख्या रोजगारासाठी अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांना एकरी चार हजार रुपये दिले तर हमीभावातील तूट भरून निघेल. त्याकरिता केवळ दोन लाख कोटींची गरज आहे,’’ असे ज्येष्ठ शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी सांगितले. 

शेतकरी, अभ्यासक म्हणाले

  • सातव्या वेतन आयोगाविषयी असोचेम, आरबीआय गप्प का होते?
  • पगारवाढ केल्याने महागाई वाढत नाही का?
  • बॅंकांच्या बुडीत कर्जापैकी ९० टक्के उद्योगांकडे
  • महागाई वाढण्यास सरकार आणि व्यापारी जबाबदार
  • महागाईचा सगळा भार शेतकऱ्यांवरच का
  • महागाईचा बागुलबुवा ही सरकारचीच खेळी
  • शेतकऱ्यांना मारून महागाई रोखण्याची मांडणीच गैरवाजवी

समाजमाध्यमांमध्येही संताप
असोचेम आणि रिझर्व्ह बॅंकेने शेतीमालाला दीडपट हमीभाव दिल्यास महागाई वाढेल, असा इसारा दिल्यानंतर त्याचे पडसाद ‘अॅग्रोवन’च्या फेसबुक आणि सर्व व्हॉट्पॲप ग्रुपवर उमटत आहेत. देशभरातील शेतकरी, अभ्यासक, शेतकरी नेते, राजकारणी व्यक्तींनी याबाबत आपल्या प्रतिक्रिया नोंदविल्या. ‘‘उद्योगाचे बुडीत कर्ज माफ करताना तसेच सरकारी नोकरदारांचे पगार वाढविताना असोचेम आणि आरबीआयने कमी महागाई वाढेल असे म्हटले नाही. मग आता शेतकऱ्याला त्याच्या कष्टाचे दाम मिळत असताना या दोन्ही संस्थांच्या पोटात का दुखते?’’ अशा आशयाच्या प्रतिक्रिया समाजमाध्यमांतून उमटत आहेत.

प्रतिक्रिया
पिढ्यान्‌पिढ्या ज्याच्या अन्नधान्यावर पोसल्या अन्‌ पिढ्यान्‌पिढ्या तो दुर्लक्षितच राहिला. त्याला दारिद्र्यातच पिचत ठेवलं गेलं. त्याच्या फायद्याची गोष्ट सरकारदरबारी कधीही झाली नाही, आज ‘दीडपट हमीभाव’ त्याच्या पदरात पडणार आहे, तर त्याचा पदरच फाडायला बिलगलेली व्यापारी व्यवस्था अत्यंत क्रूर आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. जगभरात वाढलेल्या महागाईचा सामना करण्यासाठी नोकरदारवर्गास महागाई भत्ता मिळतो, व्यापारीवर्ग तसंही धनाचं संचयन करून असतो. शेतकऱ्यास कुठला महागाई भत्ता आहे? जीवतोड मेहनत करून पिकवलेलं पीक जेव्हा कवडीमोल भावात आपण विकत घेतो तेव्हा आपल्याला असं का वाटत नाही, या थोडक्या कवड्या-रेवड्यात याचा संसार कसा चालू शकेल? म्हणून दररोज तो त्याचं जीवन संपवून घेतो आहे, म्हणून शेतकरी जगला नाही, तर देश उपाशी मरू शकतो! ही चिंता का जाहीर केली जात नाही! अजून त्याच्या ताटात पडलंही नाही, त्याच्या घासाची हिसकाहिसकी सुरू केलीय! मायबापहो त्याच्या पिढ्यान्‌पिढ्याच्या शोषणाचा तळतळाट घेऊ नका!
- ऐश्वर्य पाटेकर, (साहित्य अकादमी पुरस्कारप्राप्त साहित्यिक)

शेतीमालाच्या किमती नेहमी कमीच राहाव्यात, अशीच उद्योजक आणि भांडवली विकास करू इच्छिणारांची निती राहिली आहे. मजुरांना किमान वेतन, शेतमालाला भाव व रोजगाराची हमी या तीनही गोष्टी आपल्या देशात एकत्रित केल्याच जात नाहीत. शेतकऱ्यासारख्या प्राथमिक उत्पादकला मारूनच विकासाचा पाया रचण्याच्या धोरणाचा कायम पुरस्कार केला गेला. त्यात बदल करणे आवश्यक आहे. बॅंकांचे ९० टक्‍के बुडीत कर्ज उद्योगांचं आहे. शेतकऱ्यांकडील दहा टक्‍के कर्जही बुडीत नाही. असे असताना रिझर्व्ह  बॅंकेने दीडपट हमीभावामुळे महागाई वाढेल असे म्हणणे म्हणजे आपल्या सावकारशाही धोरणाचेच स्पष्टीकरण देण्यासारखे आहे. 
- एच. एम. देसरडा, अर्थतज्ज्ञ तथा राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य
 

इतर अॅग्रो विशेष
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...
देशातील कृषी संशोधन व्यवस्था खिळखिळी...पुणे: केंद्र सरकारने देशातील १०३ पैकी ६१...
मराठवाड्यात ३५ टक्के खरिप पीककर्ज वाटपऔरंगाबाद : मराठवाड्यात खरीप पीककर्ज वाटप...
सुधारित तंत्राद्वारे केली केळी शेती...ब्राह्मणपुरी (ता. शहादा, जि. नंदुरबार) येथील...
पाणी अडवले, पाणी जिरवले पाण्याचे संकट...नांदेड जिल्ह्यातील तालुक्याचे ठिकाण असलेल्या...
राज्यात पाच कीटकनाशके विक्रीला दोन...अकोलाः राज्यात कीटकनाशक फवारणीद्वारे विषबाधा...
उत्तर महाराष्ट्र, उत्तर कोकणात...पुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ चक्रीवादळाने...
अकोला कृषी विद्यापीठात ड्रोनद्वारे...नागपूर ः ड्रोनद्वारे फवारणीचा राज्यातील पहिला...
विदर्भात आज अतिवृष्टीचा इशारा पुणे ः बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाब...
राज्यातील १७ जिल्हे दुष्काळाच्या छायेतमुंबई ः राज्यात मॉन्सूनचे आगमन झाल्यानंतर अनेक...
प्रयत्नवादातून उभारलेला बेकर्स वेव्ह...वडगाव मावळ तालुक्यातील (जि. पुणे) दिवड येथील...