साखर विक्रीवर फेब्रुवारी, मार्चसाठी 'स्टॉक लिमिट' लागू

पुणे : देशातील साखरेचे दर घसरल्यामुळे साखर कारखान्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर विक्रीवर बंधने आणले आहेत. या निर्णयाचे साखर कारखान्यांनी जोरदार स्वागत केले आहे. केंद्रीय अन्न मंत्रालयाचे सहसचिव सुभाषिश पांडा यांनी देशातील सर्व साखर कारखान्यांच्या साखर विक्रीवर बंधने (स्टॉक लिमिट) आणणारा आदेश ८ फेब्रुवारीला जारी केला आहे.

साखरेचे दर घसरल्यामुळे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, वेस्ट इंडिया शुगर मिल असोसिसएशनचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, ऑल इंडिया शुगर मिल असोसिएशनचे उपाध्यक्ष रोहित पवार यांनी यांनी गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारकडे जोरदार पाठपुरावा केला होता. बाजारात साखरेचे सध्या दर ३८०० ते ४००० रुपये क्विंटल आहेत. मात्र, साखर कारखान्यांचे दर पाडून व्यापारी २९०० रुपयांनी कारखान्यांचे साखर खरेदी करीत आहेत. त्यामुळे सरकारने पावले टाकावीत, अशी मागणी कारखानदारांची होती.

‘‘आमच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. केंद्राने साखर विक्रीवर बंधने घातल्यामुळे बाजारात आता अमाप साखर येणार नाही. यामुळे बाजारभावात आपोआप सुधारणा होतील. कारखान्यांना किमान ३२०० ते ३५०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने साखर विकली जाण्याची अपेक्षा आहे. सध्या दर २९०० रुपये होते. मात्र, आयातकरात वाढ आणि स्टॉक लिमिट लावल्याने दर २९७५ रुपयांपर्यंत गेले आहेत. आम्ही केंद्राच्या या निर्णयाचे स्वागत करतो आहोत,’’ असे वेस्ट इंडिया शुगर मिल असोसिसएशनचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी सांगितले.

साखर उद्योगाचे अभ्यासक सुकदेव शेटे म्हणाले, ‘‘बाजारात यापुढे दोन महिने उत्पादित मालाच्या केवळ १७ टक्के साखर विकण्यास मान्यता मिळाली आहे. यामुळे बाजारात मागणीच्या तुलनेत पुरवठा घटून व्यापाऱ्यांना कारखान्यांची साखर जादा दर देऊन घ्यावी लागेल.’’

दरम्यान, साखर कारखान्यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘कारखान्यांना ३२०० रुपयांच्या खाली साखर विकणे अजिबात परवडत नाही. केंद्र सरकारने आयातकर वाढीचा अनुकूल निर्णय घेतल्यानंतरदेखील चालू आठवड्यात फारशी कारखान्यांच्या साखर दरात मोठी वाढ झालेली नाही. मात्र, पुढील आठवडयापासून स्टॉक लिमिटचे परिणाम ठळकपणे दिसावेत अशी अशी आशा साखर कारखान्यांना आहे.’’ - अशी असतील साखर विक्रीवरील बंधने जानेवारीअखेर शिल्लक उत्पादित साठा आणि फेब्रुवारी उत्पादित होणारी साखर असे दोन्ही मिळून (मात्र निर्यात साखर साठा वजा करून) एकूण ८३ टक्क्यांच्या खाली फेब्रुवारीत साखर साठा खाली जाणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. मार्चसाठी साखर साठ्यावर असलेल्या बंधनानुसार, साखर कारखान्यांना फेब्रुवारीतील आधीचा ८३ टक्के साठा आणि मार्चमध्ये उत्पादित होणारी साखर असे मिळून (मात्र निर्यात साखर साठा वजा करून) ८६ टक्क्यांच्या खाली साखर साठा जाणार नाही यासाठी नियोजन करावे लागेल. हे बंधन तोडणाऱ्या कारखान्यांवर साखर नियंत्रण कायदा आणि जीवनावश्यक वस्तू कायद्यानुसार कारवाई केली जाणार आहे.