agriculture news in marathi, Government sanction for repair of Kolhapur dam | Agrowon

कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधारेदुरुस्तीला शासनाची मंजुरी
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 31 जुलै 2018
सोलापूर  : राज्यातील ओढे, नाल्यांवर, नद्यांवर असलेल्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधारेदुरुस्तीला राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाने मंजुरी दिली. नवीन बंधाऱ्यांच्या उभारणीस मंजुरी देताना दहा वर्षांपूर्वी बांधलेल्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करण्यासही मंजुरी दिली आहे. मात्र, दुरुस्तीनंतर किमान पाच वर्षे या बंधाऱ्याची दुरुस्ती करता येणार नाही, असेही या विभागाने स्पष्ट केले.
सोलापूर  : राज्यातील ओढे, नाल्यांवर, नद्यांवर असलेल्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधारेदुरुस्तीला राज्याच्या मृद व जलसंधारण विभागाने मंजुरी दिली. नवीन बंधाऱ्यांच्या उभारणीस मंजुरी देताना दहा वर्षांपूर्वी बांधलेल्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करण्यासही मंजुरी दिली आहे. मात्र, दुरुस्तीनंतर किमान पाच वर्षे या बंधाऱ्याची दुरुस्ती करता येणार नाही, असेही या विभागाने स्पष्ट केले.
कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांमधून दुरुस्तीअभावी पावसाचे पाणी वाहून जात असल्याचे चित्र राज्यभर आहे. राज्यातील बंधारे दुरुस्तीसाठी शासनाची योजना नसल्याने जिल्हा नियोजन समितीमधून नावीन्यपूर्ण योजनेतून ही कामे घेण्याबाबतही चाचपणी झाली होती; परंतु राज्य सरकार योजना आखत असल्याने जिल्हा नियोजन समितीचा विषय थांबविण्यात आला होता. बंधारेदुरुस्तीच्या कामांमध्ये कॉंक्रिट पडदी टाकणे, पिअर वॉलची पुनर्बांधणी किंवा नव्याने पिअर वॉल बांधणे, चॅनल नादुरुस्त झाले असल्यास  नवीन रबर सील टाकणे, यासह इतर कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे, ही सर्व कामे अकुशल स्वरूपाची असल्याने ती ग्रामपंचायत किंवा पाणी वापर संस्थांच्या माध्यमातून करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
दुरुस्तीसाठी जी कामे सुचविण्यात येणार आहेत, त्या कामांची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी जिल्हा परिषदेचा लघुपाटबंधारे विभाग व राज्य सरकारचा जलसंधारण विभाग यांचे अधिकारी करणार आहेत. दरम्यान, बंधाऱ्यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी पाणी वापर संस्थांची स्थापना आवश्‍यक आहे.
पाणी वापर संस्थांकडे हे बंधारे हस्तांतरित करून या संस्थांना निधी खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. ५० हेक्‍टरपेक्षा कमी सिंचन क्षमता असलेल्या बंधाऱ्यांसाठी २५ हजार रुपये, तर ५० हेक्‍टरपेक्षा जादा सिंचन क्षमता असलेल्या बंधाऱ्यांच्या पाणी वापर संस्थांसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

इतर ताज्या घडामोडी
कृषी सल्ला : ऊस, कापूस, उन्हाळी भुईमूग...हवामान अंदाज - शुक्रवार - शनिवारी (ता. २६ - २७)...
द्राक्ष बागेचे वाढत्या तापमानातील...नव्या आणि जुन्या द्राक्ष बागांचा विचार केला असता...
ऑस्ट्रेलियातील सुपरमार्केटची दुष्काळाशी...ऑस्ट्रेलियातील एका सुपर मार्केटने दुष्काळाशी...
गोदावरीत प्रदूषण केल्यास होणार कारवाईनाशिक : नाशिक शहरातून वाहणाऱ्या गोदावरी...
सोलापुरात टंचाई निवारणाचा भार...सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्याचा ग्रामीण भाग...
खानदेशात पपईला उन्हासह पाणीटंचाईचा फटकानंदुरबार : खानदेशात या हंगामात पपई लागवड कमी...
जळगावात पांढऱ्या कांद्याच्या आवकेत घटजळगाव  : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये...
सांगली बाजारसमितीत हळद, गुळाची उलाढाल ...सांगली ः व्यापाऱ्यांना सेवाकराच्या नोटिसा...
नगर जिल्ह्यात छावण्यांवर दर दिवसाला...नगर  : नगर जिल्ह्यामध्ये दुष्काळात पशुधन...
सातारा जिल्ह्यात पाणीटंचाई होतेय तीव्रसातारा ः जिल्ह्यात दिवसेंदिवस पाणीटंचाई तीव्र होत...
पुणे जिल्ह्यासाठी २६ हजार ५७३ क्विंटल...पुणे  ः खरीप हंगाम सुरू होण्यास एक ते दीड...
तंटामुक्‍त गाव अभियानाला चंद्रपुरात...चंद्रपूर : शांततेतून समृद्धीकडे जाण्याचा...
अमरावतीत तुर चुकाऱ्यासाठी हवे ८७ कोटी;... अमरावती : चुकाऱ्यांसाठी यंदा शेतकऱ्यांना...
शेतीच्या दृष्टीने सरकारचा कारभार...नाशिक : अगोदरचा कालखंड व ही पाच वर्षे यात...
अमरावतीतून ९१ विहिरी अधिग्रहणाचे...अमरावती  ः सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्यामुळे...
शिल्लक एफआरपी मिळत नसल्याने साताऱ्यातील...सातारा  : अजिंक्यतारा कारखान्याचा अपवाद...
कांदा दर वाढले, तेव्हा भाजपने विरोध...नाशिक   ः कृषिमंत्री असताना मी...
'मतदान झालेल्या दुष्काळी भागात ...मुंबई  ः लोकसभेच्या मतदानाच्या तीन...
उच्चांकी मतदानामुळे कोल्हापूर मतदारसंघ...कोल्हापूर  : राज्याच्या तुलनेत कोल्हापूर...
अकोल्यात तूर प्रतिक्विंटल ४२०० ते ५४००...अकोला ः स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत...