agriculture news in marathi, government sanctioned smp for non msp crops, mumbai, maharashtra | Agrowon

हमीभाव नसलेल्या पिकांसाठी ‘एसएमपी’ : पणनमंत्री देशमुख
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 12 सप्टेंबर 2018

मुंबई  : ``ज्या पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) जाहीर केली जात नाही, त्या पिकांसाठी वैधानिक किमान किंमत (एसएमपी) जाहीर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शेतकऱ्यांची या पिकांच्या बाजारभावात होणारी फसवणूक थांबवावी, हा त्यामागचा उद्देश आहे. व्यापाऱ्यांनी एमएसपी आणि एसएमपी यातील फरक समजून घ्यावा,`` असे आवाहन पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सोमवारी (ता. १०) केले.

मुंबई  : ``ज्या पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) जाहीर केली जात नाही, त्या पिकांसाठी वैधानिक किमान किंमत (एसएमपी) जाहीर करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शेतकऱ्यांची या पिकांच्या बाजारभावात होणारी फसवणूक थांबवावी, हा त्यामागचा उद्देश आहे. व्यापाऱ्यांनी एमएसपी आणि एसएमपी यातील फरक समजून घ्यावा,`` असे आवाहन पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सोमवारी (ता. १०) केले.

किमान आधारभूत किमतीच्या संदर्भात बाजार समिती कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणेच्या विषयावरून व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. त्यावर चर्चा करण्यासाठी राज्यभरातील बाजार समित्यांचे सभापती व व्यापारी प्रतिनिधी यांची बैठक महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. त्या वेळी देशमुख यांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. या वेळी राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, पणन संचालक आनंद जोगदंड हेसुद्धा उपस्थित होते. 

पणनमंत्र्यांच्या भूमिकेमुळे व्यापाऱ्यांना दंड व कारावासाच्या शिक्षेचा प्रस्ताव केवळ `एसएमपी`साठीच लागू असेल; `एमएसपी` जाहीर होत असलेल्या पिकांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार त्या कक्षेत येणार नाही, असा संदेश गेला आहे. एक प्रकारे व्यापाऱ्यांना त्यामुळे अभय मिळणार असल्याचेच स्पष्ट झाले आहे. एसएमपी कोणत्या पिकांसाठी जाहीर करणार, त्याची प्रक्रिया काय असेल याविषयी अजून काहीच स्पष्टता नाही.

बैठकीच्या सुरवातीलाच व्यापाऱ्यांनी राज्यात शेतीमाल खरेदीसाठी शासनाने एमएसपीचे धोरण लागू करू नये, अशी आग्रही मागणी केली. पणन संचालक जोगदंड यांनी एमएसपी, एसएमपीचे धोरण, आधीच्या कायद्यातील तरतुदी आणि नवीन तरतुदी याची सविस्तर माहिती बैठकीत दिली. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालास चांगला दर मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे, असे देशमुख म्हणाले. व्यापाऱ्यांच्या याविषयी काही अडचणी असल्यास त्या सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक घेऊन चर्चा करण्यात येईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

``शेतमालाची कमी दराने खरेदी-विक्री होऊ नये यासाठी मंत्री मंडळ समितीमध्ये एसएमपीसंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. पण एसएमपी म्हणजे एमएसपी नव्हे. एसएमपी ही काही पिकांसाठीच जाहीर करण्यात येऊ शकते. ज्या पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली जाते, त्या पिकांची खरेदी विक्री कमी दराने होऊ नये याची जबाबदारी कायद्यान्वये बाजार समितींवर सोपविली आहे. बाजार समित्यांनी या नियमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी,`` देशमुख म्हणाले. 

तसेच राज्यातील सर्व बाजार समित्या ई-नामच्या माध्यमातून ऑनलाइन करण्यात येत आहेत; तसेच बाजार समित्यांनी शेतीमाल तारण योजनेचा अधिक लाभ घ्यावा, असे आवाहन मंत्र्यांनी केले. या वेळी उपस्थित सर्व व्यापाऱ्यांनी हमीभावाचे धोरण राज्यात लागू करू नये, अशी विनंती आक्रमकपणे सरकारला केली. `शेतीमालाचे भाव स्थानिक पातळीवर ठरवणे व्यापाऱ्यांच्या हातात नसते. शेतीमालाचे दर हे जगभरातील उत्पादन, मागणी-पुरवठा आदी परिस्थिती पाहून ठरतात. राज्य शासनाने राज्यभरात खरेदी केंद्रे सुरू करावीत. शासनाने खरेदी केलेला एफएक्यू शेतीमाल बाजार समित्यांकडे पाठवावा. तसेच शेतीमालाचे एक, दोन, तीन या क्रमाने दर्जा ठरवला जावा, जेणेकरून नॉन एफएक्यूच्या मुद्द्यावर व्यापारी बदनाम होणार नाहीत,` अशी बाजू व्यापाऱ्यांनी मांडली. बैठकीला मुंबई, शहादा, धुळे, शिरपूर, उदगीर, लातूर, औरंगाबाद, मुखेड आदी बाजार समित्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

समितीच्या रचनेत बदल
एफएक्यू, नॉन एफएक्यू शेतीमालाचा दर्जा ठरवण्याबाबत यापूर्वी बाजार समिती सचिव, कृषी अधिकारी, सहायक निबंधक यांची समिती कार्यरत होती. मात्र, विलंब टाळण्यासाठी यापुढे समितीचे सचिव, ग्रेडर आणि संबंधित शेतकरी यांची समिती नेमावी, अशी विनंती या वेळी करण्यात आली. त्याला शासनाने सहमती दर्शविल्याचे सांगण्यात आले.

इतर बातम्या
साखरेच्या गोळ्याही करतील वेदना कमीवाढत्या स्थौल्यत्वासारख्या व त्या अनुषंगाने...
सिंदखेडराजा दुष्काळग्रस्त जाहीर कराअकोला : जिल्ह्यात या मोसमात तेल्हारा व अकोट या...
खान्देशातील धरणांत अल्प पाणीसाठा जळगाव : खान्‍देशातील तापी व पांझरा नदीवरील...
कोल्हापूरात धरणे भरली; नद्यांची...कोल्हापूर : केवळ पंधरा दिवसांतच जिल्ह्यातील...
कडधान्याची कमी दरात सर्रास खरेदीजळगाव ः जिल्ह्यातील जळगाव, चोपडा, पाचोरा,...
राज्यातील विकास सोसायट्यांना रिक्त...सांगली ः राज्यातील विकास सोसायट्यांची संख्या २१...
जळगाव जिल्हा परिषदेत विरोधक शांत;...जळगाव : पोषण आहार, शिक्षक बदल्या यावरून जिल्हा...
नगर जिल्ह्याच्या काही भागांत पावसाचे...नगर ः गेल्या अनेक दिवसांपासून गायब झालेला आणि...
पुण्यात एक ऑक्टोबरला ‘कृषी कल्चर’ ज्ञान...पुणे ः शेतीमधील बदलत्या तंत्रावर प्रकाश टाकणारा...
पावसाच्या तुरळक हजेरीने हलका दिलासापुणे: पावसाच्या दीर्घ खंडानंतर राज्यात दोन...
भंडारा जिल्ह्यातील धान उत्पादनात घटीची...भंडारा : गेल्या वीस दिवसांपासून धानपट्ट्यात...
नगरमध्ये डाळिंबाच्या दरात पंचवीस...नगर ः नगर जिल्ह्यामध्ये गेल्या दीड महिन्याच्या...
पोटॅशचा मोठा तुटवडाजळगाव  ः रेल्वेकडून खत पुरवठादार किंवा खत...
कीडनाशकांबाबतच्या याचिकेची सर्वोच्च...नवी दिल्ली ः मानवी आरोग्याला धोकादायक व भारतात...
राज्यात उद्यापासून पावसाचे संकेतपुणे: बंगालच्या उपसागरात तयार होत असलेल्या कमी...
उरुग्वेतील गायीमधील लेप्टोस्पायरा...जगभरामध्ये प्राणी आणि मनुष्यामध्ये...
सागरी माशांच्या बिजोत्पादनाचे तंत्र...कोची येथील केंद्रीय सामुद्री मत्स्य संशोधन...
कोल्हापुरातील ११० गावांत कृत्रिम...कोल्हापूर : अनुवंशिक सुधारणा होऊन सशक्त जनावरांची...
जळगाव जिल्ह्यात तुरळक पाऊसजळगाव ः जिल्ह्यात सोमवारी (ता. १७) सकाळी ८ पर्यंत...
महाराष्ट्रात भावांतर योजना लागू...परभणी ः शेती एवढ्या समस्या कुठेच नाहीच. सर्व...