agriculture news in marathi, government shedules 2200 crores for drought relief in state | Agrowon

पुरवणी मागण्या : दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी २,२०० कोटींची तरतूद
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 20 नोव्हेंबर 2018

मुंबई : हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सोमवारी (ता. १९) राज्य सरकारने तब्बल २० हजार ३२६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. यात २०१८ च्या खरीप हंगामात दुष्काळ घोषित केलेल्या बाधित शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप करण्यासाठी २,२०० कोटींच्या तर दूध खरेदी आणि दूध भुकटी रूपांतरणासाठी शेतकऱ्यांना तसेच विविध प्रक्रिया संस्थांना अनुदान देण्यासाठी ३०० कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सर्व घटकांना खूश करण्याचे शासनाचे धोरण पुरवणी मागण्यांकडे पाहता दिसून येते. 

मुंबई : हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सोमवारी (ता. १९) राज्य सरकारने तब्बल २० हजार ३२६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. यात २०१८ च्या खरीप हंगामात दुष्काळ घोषित केलेल्या बाधित शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप करण्यासाठी २,२०० कोटींच्या तर दूध खरेदी आणि दूध भुकटी रूपांतरणासाठी शेतकऱ्यांना तसेच विविध प्रक्रिया संस्थांना अनुदान देण्यासाठी ३०० कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सर्व घटकांना खूश करण्याचे शासनाचे धोरण पुरवणी मागण्यांकडे पाहता दिसून येते. 

विधिमंडळात मांडण्यात आलेल्या एकंदर पुरवणी मागण्यांपैकी तब्बल १६ हजार ५१६ कोटी रुपयांचा वित्तीय भार शासकीय तिजोरीवर पडणार आहे. पुरवणी मागण्यांमध्ये सर्वाधिक ३ हजार कोटींचा निधी विविध पाटबंधारे विकास महामंडळाअंतर्गत भूसंपादन पुनर्वसन व सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामाची बिले अदा करण्यासाठी दिला आहे. महावितरण कंपनीकडून कृषी व यंत्रमागधारकधारक ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या सवलतींपोटी शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानापोटी २ हजार कोटींची आणि हायब्रीड अॅन्यूईटी या योजनेअंतर्गत रस्त्यांची बांधकामे करण्यासाठी १,५०० कोटींची तरतूद तर सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत लघू मध्यम मोठ्या उद्योग घटकांना तसेच विशाल प्रकल्पांना मंजूर प्रोत्साहन अनुदान देण्यासाठी १ हजार कोटी दिले जाणार आहेत. 

इतर मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मेट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीपोटी ७०० कोटी, सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसाह्य योजनेसाठी ५०० कोटी, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना ४२५ कोटी, महात्मा जाेतिबा फुले जनआरोग्य योजना ४२५ कोटी, संजय गांधी निराधार योजना ३७५ कोटी, पेयजल टंचाई उपाययोजनेसाठी ३०० कोटी, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत सर्वसाधारण वर्गवारीसाठी २७५ कोटी, ज्या पालकांचे उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थ्यांना शुल्क माफीसाठी २७५ कोटी, राज्य मार्ग बिगर अनुशेष या योजनेअंतर्गत २५० कोटी, जिल्हास्तरीय रस्त्यांसाठी राज्यस्तरीय निधी २५० कोटी, स्वच्छ भारत मिशनसाठी २११ कोटी, विदर्भ व मराठवाडा विभागातील कृषिपंपांना उच्च दाब वितरण प्रणालीद्वारे वीज जोडणी देण्यासाठी २०० कोटी, आयुष्यमान भारत योजनेसाठी २०० कोटी, आदिवासी घटक कार्यक्रमाअंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी २०० कोटी आदी प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे. 

दरम्यान, गेल्या चार वर्षांत पुरवणी मागण्यांचा उच्चांक निर्माण झाला असून, आतापर्यंत सुमारे १ लाख ७६ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त मांडण्यात आल्या आहेत. त्यामुळेच राज्याच्या तिजोरीची वित्तीय शिस्त बिघडल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे. 

कोणत्या विभागासाठी किती तरतूद - 

  • उद्योग, ऊर्जा व कामगार - ३,३२१ कोटी
  • जलसंपदा - ३,०५४ कोटी
  • महसूल - २,९०६ कोटी
  • सार्वजनिक बांधकाम - २,२०४ कोटी
  • सामाजिक न्याय व विशेष साह्य - १,२२८ कोटी
  • नगर विकास - १,२२० कोटी
  • सार्वजनिक आरोग्य - १,०२४ कोटी
  • सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग - ७८६ कोटी
  • कृषी व पदूम - ४९६ कोटी
  • पाणीपुरवठा व स्वच्छता - ४१४ कोटी
  • आदिवासी विकास - ४१६ कोटी
  • उच्च व तंत्र शिक्षण - ५२२ कोटी
  • गृह विभाग - ५७२ कोटी

गेल्या चार वर्षांतील पुरवणी मागण्यांचे आकडे-

  • डिसेंबर 2014 - 8 हजार 201 कोटी
  • मार्च 2015 - 3 हजार 536 कोटी
  • जुलै 2015 - 14 हजार 793 कोटी
  • डिसेंबर 2015 - 16 हजार कोटी 94 लाख
  • मार्च 2016 - 4 हजार 581 कोटी
  • जुलै 2016 - 13 हजार कोटी
  • डिसेंबर 2016 - 9 हजार 489 कोटी
  • मार्च 2017 - 11 हजार 104 कोटी
  • जुलै 2017 - 33 हजार 533 कोटी
  • डिसेंबर 2017 - 26 हजार 402 कोटी
  • मार्च २०१८ - 3 हजार 871 कोटी
  • जुलै २०१८ - ११ हजार ४४५ कोटी
  • एकूण - १ लाख ७६ हजार कोटी

इतर अॅग्रो विशेष
वासंतीकरणाच्या प्रक्रियेतील तापमानाचे...वसंताच्या आगमनामुळे प्रत्येक वनस्पती किंवा...
मराठवाड्यात ‘रेशीम’ला रिक्त पदांचे...औरंगाबाद ः राज्याला रेशीम उद्योगात उदयोन्मुख...
खानदेशात पपई लागवडीत होणार निम्म्याने...जळगाव : खानदेशात आगाप पपई लागवडीला सुरवात झाली...
रशियाला द्राक्ष निर्यातीत ‘क्लिअरिंग’चा...नाशिक : भारतीय द्राक्षाचा रशिया मोठा आयातदार आहे...
वादळी पाऊस, गारपिटीचा तडाखापुणे ः अकोला जिल्ह्यातील देवरी (ता. अकोट),...
लाल वादळ मुंबईकडे झेपावलेनाशिक : गेल्या वर्षभरापासून आश्‍वासन देऊनही...
शेतकरी प्रतिनिधींची ऊस दर नियंत्रण मंडळ...पुणे: ऊसदर नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत शेतकरी...
जलसंधारण विभागाच्या आकृतिबंधास मान्यतामुंबई: नागपूर व पुणे येथे अपर आयुक्त तथा मुख्य...
नाणार भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करणारः...मुंबई: नाणार येथील प्रस्तावित ग्रीन रिफायनरी...
सुपीक जमीन, नियोजनातून वाढविली...हणमंतवडिये (ता. कडेगाव, जि. सांगली) येथील राहुल...
शेडनेट, रेशीमशेती, भाजीपाला लागवडीतून...विडूळ (ता. उमरखेड, जि. यवतमाळ) येथील सदानंद...
नाशिकच्या धरणांत अवघा ४५ टक्के जलसाठानाशिक : यंदा कमी झालेल्या पावसामुळे धरणातील...
शेतीसह शिक्षणाबाबतही जागरूक सावखेडाखुर्दसावखेडा खुर्द (ता. जि. जळगाव) या बागायती...
वाहतूक शुल्कासाठी प्रमाणपत्राची अट नको...पुणे : निर्यातीचा कोटा पूर्ण करणाऱ्या साखर...
राष्ट्रीय जल पुरस्कारांत महाराष्ट्र...मुंबई : राज्यातील जलयुक्त शिवार अभियानमध्ये...
बांबू उद्योगात भारताला स्वयंपूर्ण...मुंबई: कागद, कागदाचा लगदा, वस्त्र या विविध...
लाँग मार्च पोलिसांनी रोखला; आज कूच...नाशिक: मागील वर्षी मार्च महिन्यात अखिल भारतीय...
चटका वाढल्याने उन्हाळ्याची चाहूलपुणे : राज्यातील थंडी कमी होऊन उन्हाचा चटका...
निविष्ठांबाबत शासन कठोर: चंद्रकांत...पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांना खते, बियाणे,...
हमीभावाने कापूस खरेदीत केंद्राचा हात...जळगाव ः कापूस बाजारात हवी तशी तेजी नसल्याचे...