‘शासनाने कायद्याद्वारे बोअरवेलवर बंदी घालावी’

पुणे   ः पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी लातूर, उस्मानाबाद, बीड, सोलापूर या भागात ८०० ते एक हजार फुटांपर्यंत बोअरवेल घेतल्याचे आढळून आले आहे. आज ते बोअरवेलसुद्धा कोरडे पडायला लागले आहेत. पाण्यासाठी कमी क्षेत्रात अधिक बोअरवेल घेतल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे जमिनीची चाळणी झाली असून, भूजल नष्ट होण्यास सुरवात झाली आहे. शासनाने कायद्याद्वारे या बोअरवेलवर तातडीने बंदी घालावी, अशी मागणी नांदेड येथील शेतकरी रमेश दायमा यांनी केली.

महाराष्ट्र भूजल विकास व व्यवस्थापन अधिनियम २००९ मसुदा नियमातील तरतुदीतील हरकती घेण्यासंदर्भात विभागीय आयुक्तालयात सोमवारी (ता. ६) कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, जागतिक बँकेचे अधिकारी प्रो. जेम्स वेस्काँट, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे संचालक शेखर गायकवाड, संशोधन व विकास विभागाचे उपसंचालक विजय पाकमोडे, आमदार बाबूराव पाचर्णे यांच्यासह भूजलविषयक तज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी या वेळी उपस्थित होते.

भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे निवृत्त भूवैज्ञानिक सुशील परुळेकर म्हणाले, की भूजल कायदा आल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कशी होणार आहे, याचे सविस्तर विवेचन आवश्यक आहे. पूर्वीच्या अधिनियमाप्रमाणे हा अधिनियमसुद्धा दुर्लक्षित होऊन लोकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होईल. जर या कायद्याची भूजल विभाग अंमलबजावणी करणार असेल, तर या विभागाकडे असलेल्या रिक्त पदांमुळे हे काम पूर्णत्वास नेता येईल, का याचा विचार करावा. आज भूजल विभागात जे अधिकारी आहेत, तेसुद्धा अभ्यासू नाही. त्यामुळे व्यवस्थित अंमलबजावणी नाही झाली, तर भूजल विभागावर सर्व खापर फोडले जाईल. त्यातच अधिकाऱ्यांनी अंमलबजावणी केली तर त्याला संरक्षण कोण देणार आहे, याची माहिती नाही.

जलदेवता सेवा अभियानाचे अध्यक्ष शैलेंद्र पटेल म्हणाले, की ज्या ठिकाणी नैसर्गिक जलस्रोत आहे. ते जलस्रोत जिवंत राहण्यासाठी भूजल विभागाने संबंधित ग्रामपंचायत, नगरपालिकांना कायद्यातील मार्गदर्शक सूचना देऊन त्याला ऐतिहासिक दर्जा द्यावा. त्यामुळे जलस्रोत जिवंत राहून संगोपन होण्यास मदत होईल. आज दोनशे वर्षांपूर्वीच्या इमारतींना एेतिहासिक दर्जा देऊन त्या जतन केल्या जातात. शेकडो वर्षांपूर्वीच्या नैसर्गिक जलस्रोतांना ऐतिहासिक दर्जा देऊन त्यांचे जतन का होऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली.  

समग्र नदी परिवारचे अध्यक्ष सुनील जोशी म्हणाले, की भूजलाचा अधिनियम करताना पाणी हे तत्त्व म्हणून पाहिले पाहिजे. सर्व धार्मिक संस्थांना भूजल संवर्धन आणि संरक्षण करण्यासाठी प्रेरित व कृतिशील करण्याची गरज आहे. आत्ता ज्या २००९ च्या कायद्याची अंमलबजावणी केली जातेय, त्यामध्ये लोक स्वीकारतील अशा अनुकूल असलेल्या नवीन मुद्द्याचा समावेश केला पाहिजे. या कायद्यामध्ये नवीन पिढीला सामावून घेतले पाहिजे. यामध्ये प्रामुख्याने शाळा, काॅलेज, ग्रामीण युवकांना प्राधान्य दिले पाहिजे.

रोटरी क्लबचे सदस्य सतीश खाडे म्हणाले, की आज शहरीकरण, औद्योगिकीकरण वाढत आहे. त्यामुळे पाण्याचा वापर वाढणार आहे. महापालिका, नगरपालिकांच्या हद्दीत येणारे भूजल पुनर्भरणाचे भाग कसे निश्चित करणार आहे. महापालिकेने नकाशे तयार केले आहेत. त्यामध्ये पाण्याचे पुनर्भरणाचे भाग बंद झाले असल्याचे दिसून आले आहेत. त्यावर कसे नियंत्रण मिळवणार आहे. भूजल पुनर्भरणासाठी विविध उपक्रम राबविले जातात, हे सर्वसाधारण आहे. ज्या तरतुदी आहेत त्यासुद्धा अत्यंत सौम्य आहेत. त्याऐवजी दंड आकारण्यात यावा. आज यशदामार्फत जलसाक्षरतेचे काम चालू आहे, ते सर्वसामान्य व्यक्तीपर्यंत पोचले पाहिजे, त्यासाठी  निर्णय घ्यावा.  

भूजलतज्ज्ञ उपेंद्र धोडे म्हणाले, की महाराष्ट्राच्या भूगर्भ अभ्यासाच्या अचूकतेची, भूजलपातळी माहिती संकलनाची आणि मनुष्यबळाची मर्यादा पाहता आदर्श व वास्तवातला फरक दिसतो. भूजल अधिनियम २०१८ मसुद्यातील सर्व कलमे आदर्श असली, तरी अंमलबजावणीचे वास्तव वेगळे आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीपूर्वी नागरिकांमध्ये पुरेसे प्रबोधन व्हायलाच हवे. सूक्ष्म पाणलोट क्षेत्र स्तरावर भूजल माहिती संकलन, पाण्याचा ताळेबंद आणि भूजल पुनर्भरणाचे तंत्र स्थानिक पातळीवर सहज उपलब्ध करून देणारी अधिकृत व्यवस्था नीटपणे तयार होत नाही, तोपर्यंत कायद्याची अंमलबजावणी करू नये. अन्यथा हा कायदा समाजात धाक निर्माण करणारा व नागरिकांत असंतोष निर्माण करणारा ठरेल.

डॉ. सीमा निकम म्हणाल्या, की शासनाला अनियंत्रित पाणीउपशावर नियंत्रण आणायचे आहे; परंतु लोकांमध्ये असा अनियंत्रित उपसा करण्याची वेळ का आली. याची कारणे शोधणे व त्याची पर्यायी व्यवस्था करणे याचा विचार या कायद्यात झालेला नाही. त्यामुळे लोकांमध्ये या कायद्याला समर्थन देण्यासाठी  साशंकता आहे. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पाण्याचा योग्य वापर, पावसाच्या पाण्याची योग्य साठवण व वापरलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर या तिन्ही गोष्टींत अनास्था, माहिती व इच्छाशक्तीचा अभाव दिसून येतो. नवीन कायद्याप्रमाणे नोंदणी करून घेणार आहोत. त्या नोंदणीच्या सर्वेक्षणाच्या प्रक्रियेत स्थानिक स्वयंसेवी संस्था, पर्यावरण मित्र  अशा व्यक्तींचा अचूकता येण्यासाठी समावेश असण्याची गरज आहे.