पुणे : केंद्र सरकार आपल्या सोयीचा उत्पादन खर्च गृहीत धरून त्यावर दीडपट हमीभाव जाहीर करण्याची खेळी करणार हा अंदाज खरा ठरला आहे. केद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ९ फेब्रुवारी रोजी राज्यसभेत केलेल्या निवेदनात हमीभावासाठी पिकांचा उत्पादन खर्च काढण्यासाठी कोणता फॉर्म्युला वापरणार याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यानुसार A2 + FL उत्पादन खर्चावर आधारित भाव जाहीर केले जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात हमीभावात अपेक्षित भरघोस वाढ मिळणार नसल्याचेच स्पष्ट झाले आहे. कृषिमूल्य व किंमत आयोग सध्या पिकांचा उत्पादन खर्च काढण्यासाठी तीन व्याख्या वापरते- A2, A2 + FL आणि C2. एखादे पीक पिकवताना शेतकरी निविष्ठांवर (बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजूर, सिंचन, इंधन आदी वस्तु) जो खर्च करतो तो `A2` मध्ये मोजला जातो. तर `A2 + FL` मध्ये या खर्चासोबतच शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी शेतात केलेल्या कामाची मजुरी धरली जाते. तर `C2`मध्ये मात्र जमिनीचे आभासी भाडे/खंड आणि स्थायी भांडवली साधनसामग्रीवरील व्याज हे सुद्धा मोजले जाते. त्यामुळे C2 ही व्याख्या अधिक व्यापक ठरते आणि तो उत्पादन खर्च हा अधिक निघतो. विविध शेतकरी संघटनांनी C2वर ५० टक्के नफा मिळेल, इतका हमी भाव जाहीर करण्याची मागणी लावून धरली आहे. स्वामिनाथन आयोगानेही त्याच आशयाची शिफारस केली होती. परंतु प्रत्यक्षात सरकारने C2 ऐवजी A2 + FL ग्राह्य धरण्याची चलाखी केल्याने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जाणार आहेत. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना आगामी खरीपात शेतमालाला दीडपट हमीभाव दिले जातील, अशी घोषणा केली होती. परंतु उत्पादन खर्च कसा काढणार याबद्दल मौन बाळगल्यामुळे या विषयावर उलटसुलट चर्चा सुरू झाली होती. अर्थमंत्र्यांनी रब्बी हंगामातील (२०१७-१८) बहुतांश पिकांना दीडपट हमीभाव जाहीर केले असल्याचे आपल्या भाषणात नमूद केले होते. त्यामुळे शंकेची पाल चुकचुकली होती. कारण रब्बी पिकांचे हमीभाव हे C2 खर्चाच्या दीडपट नव्हते. गहू, हरभरा आणि मोहरी ही रब्बी हंगामातील महत्त्वाची पिके आहेत. या पिकांच्या हमीभावांची C2 उत्पादन खर्चाशी तुलना केली, तर प्रत्यक्षात मिळालेली वाढ ही ५० टक्क्यांहून कमीच असल्याचे दिसते. परंतु A2 + FL उत्पादन खर्च धरला तर मात्र ही वाढ ५० टक्क्यांहून अधिक (७९ ते ११२ टक्के) भरते. म्हणजे शेतकऱ्यांना सध्या मिळणारे हमीभाव हे A2 + FL उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अधिकच आहेत. एवढेच नव्हे तर मनमोहनसिंह सरकारच्या काळातही शेतकऱ्यांना मिळणारे हमीभाव A2 + FL उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कितीतरी पट अधिकच होते. पण तेव्हा नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या प्रमुख नेत्यांनी वाढीव हमीभाव (स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार C2 उत्पादन खर्चाच्या दीडपट) देण्याचे आश्वासन दिले होते. आता मात्र सरकार शब्दांचा खेळ करत C2 ऐवजी A2 + FL उत्पादन खर्च ग्राह्य धरण्याची चलाखी करून दीडपट हमीभावाचे आश्वासन पूर्ण केल्याचा ढोल बडवत आहे.
निती आयोगाच्या भूमिकेला छेद निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी केंद्र सरकार C2 उत्पादन खर्च ग्राह्य धरूनच पिकांचे हमीभाव जाहीर करेल, असा विश्वास ४ फेब्रुवारी रोजी `एनडीटीव्ही`शी बोलताना व्यक्त केला होता. ``केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात दिलेले दीडपट हमीभावाचे आश्वासन ते पाळतील, याची मला खात्री आहे. पिकांचा उत्पादन खर्च काढताना आम्ही C2 खर्च गृहीत धरू आणि त्यावर ५० टक्के नफा मिळेल इतके हमीभाव जाहीर करू. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेमागचा तर्क तोच होता,`` असे राजीव कुमार म्हणाले होते. परंतु पाचच दिवसांत अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी राजीव कुमार यांना तोंडघाशी पाडणारी भूमिका घेतली. जेटली यांनी C2 नव्हे तर A2 + FL हा उत्पादन खर्च गृहीत धरून हमीभाव जाहीर केले जातील असे राज्यसभेत जाहीर केल्यामुळे निती आयोग आणि अर्थमंत्रालय यांच्यातील विसंवाद समोर आला आहे. उत्पादन खर्चाचा गडबड गुंडा केंद्र सरकारने २०१७-१८ च्या खरीप हंगामासाठी बहुतांश पिकांना C2 उत्पादन खर्चापेक्षा किंचित अधिक हमीभाव जाहीर केले होते. पण आगामी खरीप हंगामात मात्र C2 नव्हे तर A2 + FL हा उत्पादन खर्च गृहीत धरून हमीभाव जाहीर केले जातील, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले आहे. ही सरळ सरळ शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे. एक तर कृषिमूल्य व किंमत आयोगाकडून पिकांचा उत्पादन खर्च काढण्यासाठी जी पद्धत अवलंबली जाते, त्यात अनेक त्रुटी असल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार असते. शेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्ठा, मजुरी, इतर वस्तूंच्या किमती अतिशय कमी किंवा हास्यास्पद धरल्या जातात आणि गणित मांडले जाते, हा प्रमुख आक्षेप आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात येणारा उत्पादन खर्च आणि आयोग पकडत असलेला C2 उत्पादन खर्च यातही खूप तफावत असल्याचे आढळून येते. तर C2च्या तुलनेत A2 + FL चा आकडा तर खूपच कमी असतो; कारण त्यात जमिनीचे आभासी भाडे/खंड आणि स्थायी भांडवली साधनसामग्रीवरील व्याज पकडलेले नसते. त्यामुळे दीडपट हमीभावाचे आश्वासन पूर्ण केले हे दाखवण्यासाठी कमीत कमी उत्पादन खर्च गृहीत धरून आकड्यांची जुळवाजुळव करायची, हाच सरकारचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.