agriculture news in marathi, government stands for Drought affected people : Chandrakant Patil | Agrowon

राज्य शासन दुष्काळग्रस्तांच्या पाठीशी : चंद्रकांत पाटील
चंद्रकांत पाटील, कृषी, महसूल, मदत व पुनर्वसनमंत्री
रविवार, 25 नोव्हेंबर 2018

राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्यासाठी तातडीने पावले उचलली आहेत. केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या मदतीबरोबरच राज्य शासनाने स्वतःच्या राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीतूनही मदत करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर पीकविम्याची जास्तीत जास्त रक्कम शेतकऱ्यांना मिळावी यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. आताच्या परिस्थितीत कोणत्याही प्रकारे शेतकऱ्यांना अडचणी येऊ नयेत, यासाठी प्रशासनास योग्य ते निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्य शासन नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून तातडीने मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांनी चिंता करू नये. 

राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्यासाठी तातडीने पावले उचलली आहेत. केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या मदतीबरोबरच राज्य शासनाने स्वतःच्या राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीतूनही मदत करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर पीकविम्याची जास्तीत जास्त रक्कम शेतकऱ्यांना मिळावी यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. आताच्या परिस्थितीत कोणत्याही प्रकारे शेतकऱ्यांना अडचणी येऊ नयेत, यासाठी प्रशासनास योग्य ते निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्य शासन नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून तातडीने मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांनी चिंता करू नये. 

यंदा पावसाने लवकर उघडीप दिल्यामुळे पर्जन्यमानाचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक भागांत पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे. ऑगस्टपासून पावसाने ओढ दिल्यामुळे अनेक ठिकाणी ही परिस्थिती ओढवली आहे. म्हणून राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्यासाठी तातडीने पावले उचलली आहेत. केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या मदतीबरोबरच राज्य शासनाने स्वतःच्या राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीतूनही मदत करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर पीकविम्याची जास्तीत जास्त रक्कम शेतकऱ्यांना मिळावी यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. आताच्या परिस्थितीत कोणत्याही प्रकारे शेतकऱ्यांना अडचणी येऊ नयेत, यासाठी प्रशासनास योग्य ते निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्य शासन नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून तातडीने मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

राज्यात यावर्षी सरासरी ७४ टक्के पाऊस पडला. मराठवाड्यात ५० टक्क्यांहून कमी पाऊस पडला. केंद्र शासनाच्या निकषांनुसार ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. यंदा पावसाळ्यात सरासरीपेक्षा कमी पर्जन्यमान झाल्यामुळे राज्यातील अवर्षणप्रवण भागात पाणीटंचाईचे संकट उभे राहिले आहे. शेतीसाठी आवश्यक तेवढे पाणी मिळाले नसल्यामुळे पीकपेऱ्यावरही परिणाम झाला. मात्र, राज्य शासनाने या परिस्थितीची वेळीच दखल घेतली. पीक परिस्थितीची व टंचाईची पाहणी करून केंद्राच्या निकषांप्रमाणे १५१ तालुक्यात मध्यम व गंभीर दुष्काळ घोषित केला. या तालुक्यांमधील शेतकरी, विद्यार्थी आदींसाठी आठ विविध प्रकारच्या सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये जमीन महसुलातून सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू बिलामध्ये ३३.५ टक्के सूट, शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकरचा वापर व टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाची वीजजोडणी खंडित न करणे आदी उपाययोजनांचा समावेश आहे. तसेच राज्यातील पाणीटंचाईची माहिती घेण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळातील सदस्यांना प्रत्यक्ष गावांमध्ये जाऊन पाहणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मी स्वतः पाच तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन शेतीतील परिस्थितीची पाहणी केली आणि शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांना दिलासा दिला. 

राज्यातील १५१ तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केल्यानंतरही आलेल्या मागणीनुसार २६८ मंडळांतील सुमारे पाच हजार गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. या गावांना राज्य शासनाच्या तिजोरीतून मदत देण्यात येणार आहे. तसेच दुष्काळी परिस्थितीच्या अवलोकनासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. त्याद्वारे ज्या गावात दुष्काळी स्थिती आहे, तेथून अर्ज आल्यास त्यावर विचार करून मदत सुरू करण्यात येणार आहे. दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे साडेसात हजार कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. गेल्या २५ वर्षांच्या इतिहासात शासनाने केलेली ही तत्पर कार्यवाही आहे. दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी किमान दोन हजार एकर जमिनीवर चारापीक घेण्यात येणार आहे. राज्य शासन नेहमीच शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत आले आहे. यापुढील काळातही बळिराजाला मदत करण्यासाठी कोणतीही कसूर ठेवणार नाही. गेल्या वर्षीच्या पिकविम्याची रक्कम मिळण्यासाठी तसेच बोंडअळीग्रस्तांना मदत करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता स्वतः पुढाकार घेऊन मदत वाटप केले. आतापर्यंत ५० लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला आहे. दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर २५ रुपये भाव आणि भुकटी अनुदानास तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.
गेल्या वर्षी २०१७ मध्ये खरीप हंगामामध्ये कापूस पिकावर बोंडअळीमुळे तसेच धान पिकावर तुडतुडे किडीचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहीर केली. प्रादुर्भावामुळे ३३ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या कापूस तसेच धान पिकासाठी कोरडवाहू क्षेत्रासाठी ६,८०० रुपये तर बागायत क्षेत्रासाठी १३,५०० रुपये प्रति हेक्टर मदत देण्यात आली आहे. मदतीची रक्कम संबंधित नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येत आहे. बोंडअळीग्रस्तांना ३ हजार ३६० कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. आतापर्यंतची ही सर्वाधिक मदत आहे. 

नैसर्गिक आपत्तीस प्रतिसाद देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन यांच्या सहभागाने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) स्थापन करण्यात आला आहे. राज्यात २००९-१० ते २०१३-१४ या पाच वर्षांच्या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीवेळी एसडीआरएफमधील उपलब्ध निधीपेक्षा राज्य शासनाने ५ हजार २५४ कोटी रुपये इतका अतिरिक्त निधी खर्च केला होता. मात्र, २०१४- २०१५ ते २०१७-१८ या कालावधीत एसडीआरएफमधील उपलब्ध निधीपेक्षा राज्य शासनाने ६ हजार २७६ कोटी इतका अतिरिक्त निधी खर्च केला आहे. 

ग्रामीण भागातील जनतेच्या दृष्टीने सात बारा उतारा महत्त्वाचा असतो. या उताऱ्यासाठी शेतकऱ्यांना वारंवार शासकीय कार्यालयात यावे लागते. मात्र, आता राज्य शासनाने राज्यातील सात बारा उतारे संगणकिकृत केले आहेत. त्याचबरोबर हे सातबारा उतारे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त करण्यात येत आहेत. आतापर्यंत राज्यातील ४० हजार गावांतील सातबारा उतारे हे ऑनलाइन झाले आहेत. त्यापैकी ८ लाख सातबारा उतारे डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त आहेत. वाढती लोकसंख्या व एका-एका तलाठ्याकडे असलेला १०-१२ गावांचा कार्यभार तसेच इतर शासकीय कामांचा व्याप लक्षात घेऊन, शासनाने सुमारे पाच हजार नवीन तलाठी सज्जे व ५०० नवीन मंडळ निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे तलाठी सर्वसामान्य जनतेस सहजपणे उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी नवीन कार्यालये व पदभरती करण्यात येणार आहे. तसेच शेतीचे नकाशेदेखील डिजिटलाईज्ड करण्यात येणार आहेत. तसेच सॅटेलाईटच्या माध्यमातून जमिनीची ई-मोजणी होणार असल्याने जमिनीवरून होणारे वाद संपुष्टात येतील, असा विश्वास वाटतो.
राज्यातील शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक यांच्या उन्नतीसाठी राज्य शासनाने नेहमीच गांभीर्याने विचार करून पावले उचलली आहेत. शेतकरी कर्जमाफी असो किंवा विविध नैसर्गिक आपत्तींत मदत असो प्रत्येक ठिकाणी राज्य शासनाने तातडीने साहाय्य करून नागरिकांना दिलासा दिला आहे. राज्य शासनाने शेतकरी व त्यांच्याशी संबंधित अनेक बाबींवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. दुष्काळ असो किंवा पीकविमा, प्रत्येक वेळेस शासनाने पुढाकार घेऊन तातडीने मदत केली आहे. दुष्काळी परिस्थितीत राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे असून सर्वतोपरी मदत करण्यास कटिबद्ध आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी चिंता करू नये. 

- चंद्रकांत पाटील
(लेखक राज्याचे कृषी, महसूल, मदत व पुनर्वसनमंत्री आहेत.)
(शब्दांकन ः नंदकुमार वाघमारे, सहायक संचालक (माहिती)

 

इतर ग्रामविकास
गटशेती : काळाची गरजशेती शाश्वत व किफायतशीर होण्यासाठी एकट्याने शेती...
संरक्षित शेतीतून आर्वीतील शेतकऱ्यांची...वाढती पाणीटंचाई आणि  बदलत्या हवामानामुळे...
जमिनीच्या आरोग्य कार्डाची उपयुक्तताभारतातील प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीचे...
भूगर्भात पाणीसाठा टिकविण्यासाठी भूमिगत...भूमिगत बंधारा बांधण्याचे काम जमिनीखाली असल्याने...
निर्धारातून टाकोबाईची वाडीच्या...सातारा जिल्ह्यातील फलटण तालुक्याचा काही भाग...
गळणाऱ्या बंधाऱ्याची दुरुस्ती शक्यसध्याच्या काळातील बंधाऱ्यांची परिस्थिती पाहिली तर...
विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून माणगाव...कोल्हापूर जिल्ह्यातील माणगावच्या ग्रामस्थांनी...
योग्य ठिकाणीच करा पाझर तलावपाझर तलावाचा उपयोग आणि प्रयोजन हे केवळ पडणारे...
आर्थिक, सामाजिक, कृषिसंपन्न राजुरीचा...आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या प्रगत व...
कडवंची : पाणंदमुक्‍त रस्त्यांची...रस्ते, पाणी आणि वीज हे शेतीविकासातील महत्त्वाचे...
कडवंची : पाणलोटाचं स्वप्न साकारकडवंची गावात जल, मृद संधारण, शेती विकासामध्ये...
‘वॉटर बजेट’ कडवंचीचे वैशिष्ट्यपाणलोट विकास, पीक बदल, पूरक उद्योगात मनापासून...
कडवंची : एकात्मिक पाणलोटातून पाणी,...पाणलोटाची जी कामे आम्ही करतो ती मृद संधारणावर...
कडवंची : ग्रामविकासाचे सूत्र : जल अन्...गाव आणि शेती विकासामध्ये ग्रामपंचायत हा...
जल व्यवस्थापनासाठी हवी लोकचळवळलक्षावधी हेक्टर जमीन, हजारो टीएमसी पाणी आणि...
लोकसहभाग, श्रमदानातून लोहसर झाले ‘आदर्श...नगर जिल्ह्यातील लोहसर (खांडगाव) येथील गावकऱ्यांनी...
भूजलाची कल्पना अन्‌ वास्तवपाणीटंचाई सुरू झाली की त्यावर उपाय करताना आपण...
दुष्काळातही शिवार समृद्ध करण्याचे...पिकांची विविधता, पूरक उद्योगांचेही वैविध्य,...
अल्पभूधारक, भूमिहीन महिलांना बचतगटातून...बेल्हेकरवाडी (ता. नेवासा,जि.नगर) मधील तुकारामनगर...
मोनेरा फाउंडेशन देतेय पर्यावरण, शिक्षण...परिसरातील पर्यावरण संवर्धन आणि सामाजिक जागृती हा...