छोट्या अवजारांवरील अनुदानाच्या योजना बंद

नागपूर  ः राज्यात अल्प आणि अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या वाढती असतानाच राज्य शासनाने मात्र त्यांच्यासाठी असलेल्या बैलचलित अवजारांवरील अनुदानाच्या योजना बंद केल्याचे धक्‍कादायक वास्तव समोर आले आहे.  छोट्या अवजारांच्या अनुदानात योजनांमध्ये गैरप्रकार होत असल्याची ओरड होत असल्याने त्यावर नियंत्रणासाठी उपाययोजना करण्याऐवजी सरसकट त्या योजनाच बंद करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. राज्य सरकार तसेच जिल्हा परिषद शेषफंड या माध्यमातून विशेष घटक योजना, आदिवासी विकास योजना व इतर योजना राबविल्या जातात. पाच एकरापर्यंतच्या शेती क्षेत्राच्या यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन मिळावे याकरिता ५० ते १०० टक्‍के अनुदान देण्याची तरतूद होती. यामध्ये पाठीवरील फवारणी पंपासह बैलचलित पेरणी यंत्रापासून ते इतर अनेक अवजारांचा समावेश होता.  अनुदानावरील या योजना महाराष्ट्र कृषी औद्योगिक विकास मंडळामार्फत राबविण्यात येत होत्या. त्यामध्ये शेतकऱ्याने अवजाराची खरेदी करावी. त्यानंतर पुरवठादाराला एम.ए.आय.डी.सी.मार्फत अनुदान मिळायचे. यातून गैरव्यवहाराला प्रोत्साहन मिळत असल्याचे आरोप सातत्याने होत गेले. अवजारे उत्पादक व पुरवठादार हे अवजारांचा पुरवठा न करताच अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून मलिदा लाटत असल्याची ओरड होऊ लागली. या गैरप्रकारावर नियंत्रणासाठीचे उपाय योजण्यात असमर्थ ठरल्याच्या परिणामी छोट्या शेतकऱ्यांसाठीच्या अवजारांची अनुदान योजनांच बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  उन्नत शेती समृद्ध शेतकरी अभियान व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंन योजना यातून आता केवळ ट्रॅक्‍टर व ट्रॅक्‍टरचलित अवजारांचाच पुरवठा केला जातो. त्यासाठी शेतकऱ्यांना पूर्ण रकमेने ते अवजार खरेदी करावे लागते. कृषी अधिकाऱ्यांनी शहनिशा केल्यानंतर मग अनुदानाची रक्‍कम शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा केली जाते. परंतु अवजार खरेदीसाठी एकरकमी पैशाची सोय करणे शेतकऱ्यांना शक्‍य होत नाही. त्यातच राज्यात ८० टक्‍के शेतकरी अल्प व अत्यल्पभूधारक आहेत. त्यांच्या शेती व्यवस्थापनात छोट्या अवजारांचे महत्त्व आहे. परिणामी, शासनाने अशा अवजारांवरील अनुदान पूर्ववत करावे, अशी मागणी होत आहे. गैरप्रकार रोखण्यासाठी डीबीटीचा पर्याय त्याकरिता असावा, अशी देखील मागणी आहे.  घावटे समितीचा अहवाल दुर्लक्षित ॲग्रिकल्चर इम्प्लिमेंट मॅन्युफॅक्‍चरिंग असोसिएशनने दिलेल्या माहितीनुसार, अवजार अनुदानाविषयी घावटे समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने सरकारला दिलेल्या अहवालात छोट्या अवजारांची गरज त्यात मांडली. त्यासोबतच सद्यःस्थितीत मिळणारे दहा हजार रुपयांचे अनुदान पुरेसे नसल्याने ते वीस हजार रुपये करावे, असे म्हटले होते.