agriculture news in Marathi, Government will direct help to farmers, Maharashtra | Agrowon

ऊस उत्पादकांना थेट अर्थसाह्य देण्याचा प्रस्ताव
वृत्तसेवा
बुधवार, 11 एप्रिल 2018

नवी दिल्ली: साखरेचे विक्रमी उत्पादन, निर्यातीला प्रतिकूल स्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात गडगडलेले साखरेचे दर यामुळे साखर कारखाने अडचणीत आले असून, शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम फुगत चालली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५५ रुपयांचे आर्थिक साह्य देण्याच्या विचारात आहे. 

नवी दिल्ली: साखरेचे विक्रमी उत्पादन, निर्यातीला प्रतिकूल स्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात गडगडलेले साखरेचे दर यामुळे साखर कारखाने अडचणीत आले असून, शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम फुगत चालली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५५ रुपयांचे आर्थिक साह्य देण्याच्या विचारात आहे. 

केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात साखरेवरील निर्यात शुल्कात २० टक्के कपात केली. तसेच साखर कारखान्यांवर किमान २० लाख टन साखर निर्यात करण्याचे बंधन घातले. परंतु आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेच्या दरांनी गेल्या अडीच वर्षांतील नीचांकी पातळी गाठल्याने निर्यात व्यवहार्य ठरत नाही. सध्याची किंमत पातळी पाहता साखर निर्यातीत प्रतिटन १५० अमेरिकी डॉलर्सचे नुकसान सहन करावे लागेल, असे कारखान्यांचे म्हणणे आहे.
 
या पार्श्वभूमीवर कारखान्यांना ऊस घातलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५५ रुपयांचे आर्थिक साह्य करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकार मंजुरी देण्याची शक्यता आहे, असे दोन वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावामुळे देशातील अडचणींच्या फेऱ्यात सापडलेल्या ५२४ साखर कारखान्यांना आणि पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, असे सूत्रांनी सांगितले.

भारत हा ब्राझीलपाठोपाठ जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर उत्पादक देश आहे. नुकत्याच सरलेल्या गाळप हंगामात देशात विक्रमी ३०३ लाख टन उसाचे गाळप करण्यात आले. गेल्या वर्षी २०३ लाख टन ऊस गाळप झाला होता. विक्रमी साखर उत्पादनामुळे गेल्या सहा महिन्यांत साखरेच्या किमतीत तब्बल १५ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. त्यामुळे अडचणीत आलेल्या साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची देणी थकवली आहेत. सध्या देशभरातील साखर कारखाने शेतकऱ्यांना एकूण सुमारे १७० अब्ज रुपयांचे देणे लागतात.  

इतर देश आक्षेप घेणार?
साखर निर्यातीला थेट अनुदान देण्याचा केंद्र सरकारचा विचार नाही; परंतु थेट शेतकऱ्यांना आर्थिक साह्य देण्याच्या प्रस्तावावरही स्पर्धक देश आक्षेप घेण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे कारखान्यांना अप्रत्यक्षपणे साखर निर्यातीसाठी प्रोत्साहन मिळेल, या मुद्द्यावर ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया आणि थायलंड यांसारखे देश भारताच्या विरोधात जागतिक व्यापार संघटनेकडे तक्रार दाखल करण्याची शक्यता आहे. ब्राझीलने भारत आणि पाकिस्तानने जाहीर केलेल्या सवलतींवर याआधीच चिंता व्यक्त केली आहे. परंतु भारतात थेट ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्याच्या प्रस्तावामुळे जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचा कोणताही भंग होत नाही, असे केंद्र सरकारमधील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट     केले आहे.
 

इतर अॅग्रो विशेष
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...