बोंड अळी, तुडतुड्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे सगळे पैसे देणार : मुख्यमंत्री

नागपूर : बोंड अळीच्या प्रादुर्भावामुळे नुकसानग्रस्त कापूस उत्पादक आणि तुडतुड्यांच्या प्रादुर्भावामुळे नुकसानग्रस्त धान शेतकऱ्यांना पीकविमा, राज्य आपत्कालीन मदत निधीतून मदतीचे वाटप सुरू आहे. बीटी बियाणे कंपन्यांकडून भरपाईची प्रक्रिया सध्या सुरू असून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे सगळे पैसे दिले जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (ता.१७) विधानसभेत दिली. तसेच बियाणे कंपन्यांकडून भरपाई मिळवून देण्यात दिरंगाई करणाऱ्या कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल, अशी घोषणाही त्यांनी या वेळी केली.

विरोधकांच्या २९३ अन्वये प्रस्तावावर सोमवारी (ता.१६) कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी उत्तर दिले. मात्र, बोंड अळी आणि तुडतुड्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदत वाटपाबाबत विरोधकांच्या प्रश्नांवर श्री. खोत यांनी दिलेल्या उत्तराने समाधान न झाल्याने विरोधकांनी सोमवारी रात्री विधानसभा सभागृहात ठिय्या आंदोलन केले.  बोंड अळी, मावा आणि तुडतुड्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने डिसेंबर २०१७ मधील हिवाळी अधिवेशनातील घोषणेप्रमाणे मदत दिली नसल्याचा विरोधकांचा आक्षेप होता. सरकार घोषणेप्रमाणे संपूर्ण मदत नेमकी केव्हा देणार, याबाबत घोषणा झाल्याशिवाय आपण सभागृहाबाहेर पडणार नाही, असा इशारा विखे पाटील यांनी दिला होता.

त्यानुसार सोमवारी रात्री सव्वाबाराच्या सुमाराला विधानसभेचे कामकाज संपल्यानंतर विखे पाटील यांच्यासह काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी सभागृहातच ठिय्या मांडला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विखे यांच्याशी संवाद साधत बोंडअळी, तुडतुडाची मदत देण्यात विलंब झाल्याचे मान्य करून यासंदर्भात मंगळवारी सकाळी कामकाज सुरू होताच विधानसभेत निवेदन करण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे विरोधकांनी आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले.  

 मंगळवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यासंदर्भातील निवेदन केले. मुख्यमंत्री म्हणाले, की बोंड अळी आणि तुडतुड्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना शासनाने तीन पद्धतीने मदतीची घोषणा केली होती. त्यानुसार पीक विम्यासाठी ४४ लाख शेतकऱ्यांनी दावा दाखल केला होता. त्यापोटी २३६७ कोटी रुपयांची मदत मंजूर असून त्याचे वाटप सुरू आहे. बोंड अळी, तुडतुडे आणि दुष्काळातील नुकसानीपोटीची ही मदत आहे. बाधित शेतकऱ्यांना हेक्टरी १२ हजार रुपयांप्रमाणे पैसे दिले जात आहेत. पीक विम्यातून ४४ लाख शेतकऱ्यांपैकी ३८ लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात विम्याचे पैसे जमा केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच जे शेतकरी कंपन्यांच्या चुकांमुळे विम्यापासून वंचित आहेत अशांना स्पेशल टास्क फोर्स नेमून विम्याचा लाभ मिळवून दिला जाईल.

दुसरे राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून मदत दिली जाईल शासनाने सांगितले होते. केंद्राकडून एनडीआरएफकडून अजूनही पैसे मिळालेले नाहीत. केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य शासनाने राज्य आपत्ती निवारण निधीतून पैसे उपलब्ध करून दिले आहेत. यातूनही आतापर्यंत १००९ कोटी रुपये वाटप केले आहेत. शेतकऱ्यांना हेक्टरी १३,५०० रुपयांप्रमाणे ही मदत दिली आहे. या मदतीचा तिसरा हप्ता येत्या पंधरा दिवसांत वितरीत केला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

 तिसऱ्या पद्धतीत बीटी बियाणे कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देणार असल्याचे शासनाने सांगितले होते. या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांकडून नुकसानीचे जी नमुन्यातील अर्ज भरून घेतले. १४ लाख शेतकऱ्यांनी हे अर्ज भरून दिले आहेत. पुनरावृत्ती टाळून त्यापैकी ८ लाख ८ हजार बाधित शेतकऱ्यांच्या अर्जावर प्रक्रिया सुरू आहे. कृषी विभागाच्या १७०० प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन पंचनामे केले. कृषी विद्यापीठ, कंपन्या आणि शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत प्रत्यक्ष तपासणी केल्यानंतर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी एच नमुन्यातील अर्जांचे प्रस्ताव कृषी आयुक्तालयाकडे सादर केले आहेत.

संचालक दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वात पहिल्या टप्प्यात सात लाख अर्जांवर सुनावणीची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यापैकी १ लाख ५५ हजार शेतकऱ्यांच्या अर्जांवरची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. या शेतकऱ्यांना ९६ कोटी ३० लाख रुपयांच्या भरपाईचे दावे कंपन्यांना सादर केले आहेत. ८ ते १५ हजार रुपये हेक्टरी नुकसान भरपाईचा यात समावेश आहे. या प्रक्रियेला विलंब लागणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.

मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरावर नाराजी व्यक्त करीत विरोधी पक्षनेते विखे पाटील म्हणाले, की पीकविम्याचा लाभ फक्त साडेचार लाख शेतकऱ्यांनाच मिळाला. उर्वरीत २७ लाख शेतकरी विम्यापासून वंचित राहिले आहेत. पीकविमा नसलेल्या शेतकऱ्यांना सरकार हेक्टरी ८ हजार रुपये देणार होते, ते मिळालेले नाहीत. बियाणे कंपन्यांकडील दाव्यांची प्रक्रिया वर्षभर सुरू राहणार आहे.

यात अधिकाऱ्यांनी दिरंगाई केल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. तसेच शासनाने कंपन्यांकडून भरपाई वसूल करावी. पण तोपर्यंत शासनाने स्वतःकडील पैसे शेतकऱ्यांना वितरीत करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.  राष्ट्रवादीचे विधीमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी पीकविम्याचे पैसे वितरीत केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करावी, अशी मागणी केली. ती यादी प्रसिद्ध केली जाईल अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.