सरकारने ५० लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीतून वगळले

मुंबई : मंत्रालयाचे आत्महत्यालय करणाऱ्या भाजपला उत्सव साजरा करण्याचा नैतिक अधिकार नाही. कर्जमाफी योजनेतून जवळपास ५० लाख शेतकऱ्यांना वगळणारे फडणवीस सरकार पक्ष स्थापनेचा उत्सव साजरा करून शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळत असल्याची टीका काँग्रेसचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली. भारतीय जनता पक्षातर्फे स्थापना दिवसानिमित्त आयोजित केलेल्या प्रचंड खर्चिक उत्सवावर सावंत यांनी कडाडून टीका केली. भाजप सरकारने गेली चार वर्षे राज्यातील शेतकऱ्यांवर अत्याचार केले आहेत. नाईलाजाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ कमीत कमी शेतकऱ्यांना मिळावा हाच या सरकारचा उद्देश राहिला आहे. या योजनेतून ५० लाख शेतकरी गाळले गेले आहेत.  या आरोपाची फोड करताना सावंत म्हणाले की, राज्यातील जवळपास २३ लाख शेतकऱ्यांना पिवळ्या यादीत टाकून ही यादी पडताळणीसाठी तालुकानिहाय समितीकडे देण्यात आली होती. यातील जवळपास सर्व नावे अपात्र ठरवण्यात आली आहेत. जानेवारी महिन्यात जाहीर केलेल्या ग्रीनलिस्टमध्ये बदल करून जवळपास एक लाख शेतकऱ्यांना वगळण्यात आले असून या ग्रीन लिस्ट मधील शेतकऱ्यांसाठी मंजूर झालेल्या रकमेतून जवळपास पाच हजार कोटींची रक्कम कमी करण्यात आली आहे.

जानेवारी महिन्यात ग्रीन लिस्टमधील ४७ लाख ४६ हजार २२२ शेतकऱ्यांसाठी २३ हजार १०२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. ३ एप्रिल २०१८ च्या यादीत शेतकरी कर्ज खात्यांची संख्या ४६ लाख ५२ हजार ८१० एवढी कमी होऊन यासाठी मंजूर रक्कम १८ हजार ९०४ कोटी रुपयांपर्यंत खाली आणली आहे. त्यातही कर्जमाफी संदर्भातील ग्रीन लिस्टमधील खात्यांची संख्या जानेवारी महिन्यात २५ लाख ६५ हजार ९९४ होती व त्यासाठी मंजूर रक्कम १५ हजार १४० कोटी रुपये होती. ३ एप्रिलपर्यंत त्यात जवळपास अडीच लाख खाती कमी होऊन २३ लाख ३ हजार ३७२ खाती व त्यासाठी मंजूर रक्कम जानेवारीतील मंजूर रकमेपेक्षा जवळपास पाच हजार कोटींनी कमी होऊन १० हजार ५४५ कोटी रुपये इतकी झाली आहे.  कर्जमाफीचा अर्ज भरतानाच जवळपास १२ लाख शेतकरी वगळले गेले आणि अर्ज आल्यानंतर ८ लाख शेतकरी अजून वगळण्यात आले. अशा एकूण २० लाख शेतकऱ्यांना आधीच कर्जमाफीपासून वंचित ठेवल्याचे सावंत यांनी सांगितले.   निलंगेकर यांच्याप्रमाणेच शेतकऱ्यांना न्याय द्या राज्याचे कौशल्य विकासमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकरांनी कौशल्याने आपल्या ७६ कोटींच्या कर्जासाठी ५१ कोटी रुपयांची माफी मिळवली तोच न्याय शेतकऱ्यांना देऊन त्यांच्यावरती उरलेली रक्कम भरण्याचा दबाव न आणता दीड लाखाचे कर्ज शासनानेच भरून कर्जाच्या बोज्यातून शेतकऱ्यांची सुटका करावी. निलंगेकरांना मिळालेला न्याय एकवेळ समझोता योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनाही मिळावा, असे सावंत म्हणाले.