आतापर्यंत ४७.८६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी : राज्यपाल

मुंबई : राज्यातील कर्जबाजारी अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा दिलासा देण्याच्या हेतूने शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत २३ हजार १०२ कोटी रुपये इतकी रक्कम ४७ लाख ८६ हजार पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये थेट हस्तांतरित करण्यात आली आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी शुक्रवारी (ता. २६) येथे केले.  प्रजासत्ताक दिनानिमित्त शिवाजी पार्क येथे आयोजित मुख्य सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी, राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, राजशिष्टाचार विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, विविध शासकीय विभाग, सेना दल, पोलिस दलाचे वरिष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते. राज्यपाल म्हणाले की शासनाने, समाजातील दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत. शासनाने विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग हा एक स्वतंत्र विभाग स्थापन केला आहे. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्गातील शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ६ लाख रुपयांवरून ८ लाख रुपये इतकी वाढविण्यात आली आहे. छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना तयार केली असून या योजनेत ६०५ अभ्यासक्रमांचा समावेश केला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गातील ६ लाखांपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल. शासनाने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे भांडवल ४०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढविले आहे.

११ हजारांहून अधिक गावे दुष्काळमुक्त जलयुक्त शिवार अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे मागील दोन वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्रातील ११ हजारांहून अधिक गावे दुष्काळमुक्त झाली आहेत. त्या अभियानाअंतर्गत सुमारे ४ लाख २५ हजार कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. त्याद्वारे १६.८२ टीसीएम इतक्या क्षमतेचा जलसाठा निर्माण करण्यात आला आहे. ‘गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजना’ याअंतर्गत ३१ हजार ५४९ धरणांमधील गाळ काढण्यात येत आहे. आतापर्यंत सुमारे २ हजार धरणांतून ९२ लाख घनमीटर इतका गाळ काढण्यात आला आहे. ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेअंतर्गत ५६ हजारांहून अधिक शेततळ्यांचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आले आहे. १.३ लाख कोटी रुपये थेट विदेशी गुंतवणूक  गुंतवणूकदारांसाठी महाराष्ट्र हे सर्वात अधिक पसंतीचे राज्य राहिले आहे. एप्रिल २०१६ ते मार्च २०१७ मध्ये राज्याला १.३ लाख कोटी रुपये इतकी थेट विदेशी गुंतवणूक प्राप्त झाली आहे. महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने राज्य शासनाने अलीकडेच महिला उद्योजिकांना समर्पित औद्योगिक धोरणास मंजुरी दिली आहे. राज्याने फेब्रुवारी महिन्यात पहिली जागतिक गुंतवणूक शिखर परिषद ‘‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र : कन्व्हर्जन्स २०१८’ आयोजित केली आहे. या शिखर परिषदेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात गुंतवणुकीला चालना मिळेल, गुंतवणूक प्रक्रिया सुलभ होईल आणि “मेक इन इंडिया” कार्यक्रमाला प्रोत्साहन मिळणार आहे. उद्योजकांना प्रोत्साहन आणि निधी देण्याच्या हेतूने शासनाने अलीकडेच इनोवेशन अँड स्टार्ट - अप पॉलिसीला मान्यता दिली आहे. कौशल्य भारत अभियानांतर्गत राज्याने आठ लाखांहून अधिक युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण दिलेले आहे. नऊ टक्के सरासरी विकासदर गाठला महाराष्ट्राने मागील ४ वर्षांमध्ये ९ टक्के इतका सरासरी वार्षिक विकासदर गाठलेला आहे, हे सांगताना आपणास अभिमान वाटत असल्याचे राज्यपाल यांनी नमूद केले. राज्याच्या कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्राने १२.५ टक्के इतका दोन अंकी विकासदर गाठलेला आहे. कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक ३० टक्क्यांपर्यंत वाढली असून, महाराष्ट्राने संपूर्ण देशामध्ये कृषी क्षेत्राच्या विकासात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय दुग्ध व्यवसाय विकास मंडळाच्या साहाय्याने विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या ११ जिल्ह्यांमध्ये विशेष दुग्ध व्यवसाय प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या दुग्ध व्यवसाय प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार आहे.

५.४३ कोटी वृक्षलागवड  महत्त्वाकांक्षी बृहत वृक्षलागवड मोहिमेचा एक भाग म्हणून गेल्या पावसाळ्यात राज्यामध्ये ५.४३ कोटी इतक्या रोपांची लागवड करण्याचा उच्चांक नोंदवला आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत १ ऑक्टोबर २०१७ रोजी संपूर्ण नागरी महाराष्ट्रास हागणदारीमुक्त म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. आतापर्यंत २२ हजार ७९३ ग्रामपंचायती व २१२ तालुके हागणदारीमुक्त म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. आदिवासी भागातील कुपोषण व पंडुरोगाची समस्या सोडविण्यासाठी ‘डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना’ राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत ६ महिने ते ६ वर्षे वयोगटाच्या मुलांना व त्याचबरोबर गरोदर महिला व स्तनदा मातांनाही पूरक पोषण आहार देण्यात येत आहे. शासनाने सर्वसाधारण प्रवर्गामधील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनाथांकरिता एक टक्का इतके आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असून हा एक क्रांतिकारी निर्णय आहे, असे राज्यपाल श्री. राव म्हणाले. यावेळी विविध दलांनी संचलन केले. भारतीय नौदल, तटरक्षक दल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राज्य राखीव पोलिस बल, बृहन्मुंबई पोलिस सशस्त्र दल, बृहन्मुंबई पोलिस दंगल नियंत्रण पथक, बृहन्मुंबई सशस्त्र महिला पोलिस दल, मुंबई रेल्वे पोलिस दल, सशस्त्र गृहरक्षक दल, बृहन्मुंबई वाहतूक पोलिस दल, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, मुंबई अग्निशमन दल, बृहन्मुंबई महापालिका सुरक्षा दल, वन विभाग, बृहन्मुंबई व ठाणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळ, राष्ट्रीय सेवा योजना, सी कॅडेट कोअर, रोड सेफ्टी पेट्रोल (आरएसपी), भारत स्काऊट आणि गाईडस, ब्रास बँड पथक, पाइप बँड, बृहन्मुंबईतील वाहतूक पोलिस मोटारसायकल पथक आदी पथकांनी यावेळी संचलन केले.  राज्य शासनाच्या विविध विभागांनी त्यांच्या कामगिरीचे यावेळी चित्ररथाच्या माध्यमातून सादरीकरण केले. एसआरए, महानिर्मितीची मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना, भूजल पाण्याचे जतन आणि संवर्धन, ५० कोटी वृक्षलागवडीचे ध्येय, एसटीचा प्रवास सुरक्षित प्रवास, ७ लाख कुटुंबांना घरे मिळवून देणारे म्हाडा, मेट्रो रेल्वे-प्रवास सुखाचा मुंबईकरांचा, मनरेगातून समृद्ध महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, जातीविरहित महाराष्ट्रासाठी आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन, उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी या संकल्पनांवर आधारित चित्ररथांनी आपले सादरीकरण केले. राज्यपालांच्या भाषणाच्या मराठी अनुवादाचे वाचन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केले.