agriculture news in marathi, Govt announces export incentive for Bengal gram for 3 months | Agrowon

हरभऱ्याला सात टक्के निर्यात प्रोत्साहन
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 23 मार्च 2018

नवी दिल्ली : हमीभावाच्या खाली असलेल्या हरभऱ्याच्या दरात सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने अाणखी एक पाऊल टाकले आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने हरभरा निर्यातीला सात टक्के प्रोत्साहन अनुदान देण्याचे बुधवारी (ता. २१) जाहीर केले. २१ मार्च ते २० जून २०१८ या तीन महिन्यांच्या कालावधीकरिता हा निर्णय असणार आहे. 

नवी दिल्ली : हमीभावाच्या खाली असलेल्या हरभऱ्याच्या दरात सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने अाणखी एक पाऊल टाकले आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने हरभरा निर्यातीला सात टक्के प्रोत्साहन अनुदान देण्याचे बुधवारी (ता. २१) जाहीर केले. २१ मार्च ते २० जून २०१८ या तीन महिन्यांच्या कालावधीकरिता हा निर्णय असणार आहे. 

देशात यंदा हरभऱ्याचे ११.१० दशलक्ष टन उत्पादन होण्याचा केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचा अंदाज आहे. निर्धारित ९.७५ दशलक्ष टनांपेक्षा हा दुसरा आगाऊ अंदाज १.३५ दशलक्ष टनाने अधिक आहे. हरभऱ्याच्या वाढलेल्या उत्पादनाने बाजारातील सरासरी दर हमीभावापेक्षा ८०० ते १२०० रुपयांनी कमी आहे. हरभऱ्यास ४२५० रुपये हमीभाव आणि १५० रुपये बोनस आहे. एकूण ४४०० रुपये सरकारी दर आहे. मात्र, सध्या बाजारात ३२०० ते ३६०० असे सरासरी दर आहेत. 

हरभऱ्याच्या दरात सुधारणांसाठी केंद्र सरकारने नुकताच काबुली चना, वाटाणा यांच्यावर आयात शुल्क लागू केले, निर्यातबंदी उठविली, मात्र दर स्थिरावले असले, तरी वाढ झाली नाही. अखेर हरभऱ्यास ७ टक्के निर्यात प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. बाजारात या निर्णयाचे काय पडसाद उमटतात हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होणार आहे. 

या निर्णयाबाबत बोलताना राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल म्हणाले, की या निर्णयाचे स्वागतच आहे. देशात हरभरा उत्पादन वाढण्याचा अंदाज असल्याने आम्ही केंद्र सरकारकडे प्रारंभीच केलेल्या मागणीत निर्यातीला प्रोत्साहन अनुदान देण्याच्या विषयाचा समावेश होता. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने ७ टक्के निर्यात अनुदान देण्याचे बुधवारी जाहीर केले. या मंत्रालयास यापेक्षा अनुदान जाहीर करता येत नसल्याने आम्ही आता विशेष बाब म्हणून ही मर्यादा ३० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे घालणार आहोत. हरभरा दरात सुधारणांसाठी केंद्र सरकारने आयातीवर वाटाणा, हरभऱ्यास शुल्क लावले, निर्यात बंदी उठविली. यामुळे दरात अपेक्षित वाढ झाली नसली, तरी दरातील घसरण रोखण्यास या प्रयत्नांची मदत झाली. केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू, नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य कृषिमूल्य आयोग याविषयी सातत्याने पाठपुरवा करीत आहेत. शेतमाल दरांच्या सरकारी निर्णय प्रक्रियेत गेल्या काही दशकांची ही गुंतागुंत आहे, ती सुधारण्यास वेळ लागत असला, तरी कमी कालावधीत आम्ही अनेक निर्णय पदरात पाडून घेऊ शकलो आहोत आणि हेच प्रयत्न पुढेही सुरू राहणार आहेत.

इतर अॅग्रो विशेष
चांगल्या अारोग्यासाठी ः प्रोबायोटिक्स...प्रोबायोटिक्‍स म्हणजे सजीव सूक्ष्मजीव. सुमारे एक...
धुराडी २० ऑक्टोबरपासून पेटणारमुंबई : साखर कारखानदारांमधून या वर्षी ऊस गाळप...
राज्याच्या तापमानात वाढपुणे : राज्याच्या बहुतांशी भागात पाऊस थांबला...
मिरचीच्या आगारात सुधारित तंत्राचा वापरअौरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील काही तालुके मिरचीचे...
देशात तब्बल ६८ टक्के दुधात होते भेसळपुणे : देशात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८...
राज्य बँकेवरील जिल्हा बँकांचे...मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक...
फुलशेतीने दिली आर्थिक साथहिंगोली जिल्ह्यातील तपोवन (ता. औंढा नागनाथ)...
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...