हरभऱ्याला सात टक्के निर्यात प्रोत्साहन

नवी दिल्ली : हमीभावाच्या खाली असलेल्या हरभऱ्याच्या दरात सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने अाणखी एक पाऊल टाकले आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने हरभरा निर्यातीला सात टक्के प्रोत्साहन अनुदान देण्याचे बुधवारी (ता. २१) जाहीर केले. २१ मार्च ते २० जून २०१८ या तीन महिन्यांच्या कालावधीकरिता हा निर्णय असणार आहे.  देशात यंदा हरभऱ्याचे ११.१० दशलक्ष टन उत्पादन होण्याचा केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचा अंदाज आहे. निर्धारित ९.७५ दशलक्ष टनांपेक्षा हा दुसरा आगाऊ अंदाज १.३५ दशलक्ष टनाने अधिक आहे. हरभऱ्याच्या वाढलेल्या उत्पादनाने बाजारातील सरासरी दर हमीभावापेक्षा ८०० ते १२०० रुपयांनी कमी आहे. हरभऱ्यास ४२५० रुपये हमीभाव आणि १५० रुपये बोनस आहे. एकूण ४४०० रुपये सरकारी दर आहे. मात्र, सध्या बाजारात ३२०० ते ३६०० असे सरासरी दर आहेत.  हरभऱ्याच्या दरात सुधारणांसाठी केंद्र सरकारने नुकताच काबुली चना, वाटाणा यांच्यावर आयात शुल्क लागू केले, निर्यातबंदी उठविली, मात्र दर स्थिरावले असले, तरी वाढ झाली नाही. अखेर हरभऱ्यास ७ टक्के निर्यात प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. बाजारात या निर्णयाचे काय पडसाद उमटतात हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होणार आहे.  या निर्णयाबाबत बोलताना राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल म्हणाले, की या निर्णयाचे स्वागतच आहे. देशात हरभरा उत्पादन वाढण्याचा अंदाज असल्याने आम्ही केंद्र सरकारकडे प्रारंभीच केलेल्या मागणीत निर्यातीला प्रोत्साहन अनुदान देण्याच्या विषयाचा समावेश होता. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने ७ टक्के निर्यात अनुदान देण्याचे बुधवारी जाहीर केले. या मंत्रालयास यापेक्षा अनुदान जाहीर करता येत नसल्याने आम्ही आता विशेष बाब म्हणून ही मर्यादा ३० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे घालणार आहोत. हरभरा दरात सुधारणांसाठी केंद्र सरकारने आयातीवर वाटाणा, हरभऱ्यास शुल्क लावले, निर्यात बंदी उठविली. यामुळे दरात अपेक्षित वाढ झाली नसली, तरी दरातील घसरण रोखण्यास या प्रयत्नांची मदत झाली. केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू, नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य कृषिमूल्य आयोग याविषयी सातत्याने पाठपुरवा करीत आहेत. शेतमाल दरांच्या सरकारी निर्णय प्रक्रियेत गेल्या काही दशकांची ही गुंतागुंत आहे, ती सुधारण्यास वेळ लागत असला, तरी कमी कालावधीत आम्ही अनेक निर्णय पदरात पाडून घेऊ शकलो आहोत आणि हेच प्रयत्न पुढेही सुरू राहणार आहेत.