agriculture news in marathi, Govt imposes $850/tonne MEP on onion to boost local supplies | Agrowon

कांद्यावर ८५० डॉलर किमान निर्यातमूल्य
सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 24 नोव्हेंबर 2017

नवी दिल्ली/नाशिक : देशांतर्गत दरावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारने अखेर कांद्यावर ८५० डॉलर प्रतिटन इतके किमान निर्यातमूल्य (एमईपी) लावले आहे. बुधवारीच केंद्रीय अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांनी तसे संकेत दिले होेते. डिसेंबर २०१७ पर्यंत हे निर्बंध लागू असणार आहेत. 

नवी दिल्ली/नाशिक : देशांतर्गत दरावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारने अखेर कांद्यावर ८५० डॉलर प्रतिटन इतके किमान निर्यातमूल्य (एमईपी) लावले आहे. बुधवारीच केंद्रीय अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांनी तसे संकेत दिले होेते. डिसेंबर २०१७ पर्यंत हे निर्बंध लागू असणार आहेत. 

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाचे महासंचालक यांनी या संदर्भातील अधिसूचना काढली आहे. या निर्णयाबाबत बोलताना लासलगाव येथील कांदा निर्यातदार नितीन जैन म्हणाले, ‘‘देशातील दक्षिणेतील राज्यांतील कांद्याचे पावसाने नुकसान झाले आहे. या स्थितीत देशांतर्गत बाजारातील कांद्याची आवक दरवर्षीच्या नोव्हेंबरच्या तुलनेत ५० टक्क्यांनी कमी आहे. मुंबईच्या बाजारात ही ५० च्या ऐवजी २० गाड्यांची आवक होत आहे. ही परिस्थिती पाहता देशातील प्रत्येक राज्यात कांद्याची मागणी वाढली आहे. केंद्राने एमईपी ८५० डॉलर केल्याचा या स्थितीत कांद्याच्या दरावर विशेष परिणाम होणार नाही. येत्या काळात कांद्याची आवक जेव्हा वाढेल. निर्यात कमी होईल. त्या वेळी प्रतिक्विंटल सरासरी ५०० रुपयाने दर उतरण्याची शक्यता आहे. तूर्तास आता तरी या निर्णयाचा बाजारावर विशेष परिणाम होणार नाही.’’ 

शेतकऱ्यांकडे कांदा शिल्लक नाही. बाजारातील अावक निम्म्याने घटली आहे. या परिस्थितीमध्ये सरकारने ग्राहकांना खूश करण्यासाठीहा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्याचा बाजारावर काही परिणाम होणार नाही, यातून सरकारचे शेतकरी विरोधी धोरण दिसून येते, अशी प्रतिक्रिया लासलगाव बाजार समितीचे संचालक राजेंद्र डोखळे यांनी दिली.

इतर अॅग्रो विशेष
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...
देशातील कृषी संशोधन व्यवस्था खिळखिळी...पुणे: केंद्र सरकारने देशातील १०३ पैकी ६१...
मराठवाड्यात ३५ टक्के खरिप पीककर्ज वाटपऔरंगाबाद : मराठवाड्यात खरीप पीककर्ज वाटप...
सुधारित तंत्राद्वारे केली केळी शेती...ब्राह्मणपुरी (ता. शहादा, जि. नंदुरबार) येथील...
पाणी अडवले, पाणी जिरवले पाण्याचे संकट...नांदेड जिल्ह्यातील तालुक्याचे ठिकाण असलेल्या...
राज्यात पाच कीटकनाशके विक्रीला दोन...अकोलाः राज्यात कीटकनाशक फवारणीद्वारे विषबाधा...
उत्तर महाराष्ट्र, उत्तर कोकणात...पुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ चक्रीवादळाने...
अकोला कृषी विद्यापीठात ड्रोनद्वारे...नागपूर ः ड्रोनद्वारे फवारणीचा राज्यातील पहिला...
विदर्भात आज अतिवृष्टीचा इशारा पुणे ः बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाब...