agriculture news in marathi, Govt imposes $850/tonne MEP on onion to boost local supplies | Agrowon

कांद्यावर ८५० डॉलर किमान निर्यातमूल्य
सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 24 नोव्हेंबर 2017

नवी दिल्ली/नाशिक : देशांतर्गत दरावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारने अखेर कांद्यावर ८५० डॉलर प्रतिटन इतके किमान निर्यातमूल्य (एमईपी) लावले आहे. बुधवारीच केंद्रीय अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांनी तसे संकेत दिले होेते. डिसेंबर २०१७ पर्यंत हे निर्बंध लागू असणार आहेत. 

नवी दिल्ली/नाशिक : देशांतर्गत दरावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारने अखेर कांद्यावर ८५० डॉलर प्रतिटन इतके किमान निर्यातमूल्य (एमईपी) लावले आहे. बुधवारीच केंद्रीय अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांनी तसे संकेत दिले होेते. डिसेंबर २०१७ पर्यंत हे निर्बंध लागू असणार आहेत. 

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाचे महासंचालक यांनी या संदर्भातील अधिसूचना काढली आहे. या निर्णयाबाबत बोलताना लासलगाव येथील कांदा निर्यातदार नितीन जैन म्हणाले, ‘‘देशातील दक्षिणेतील राज्यांतील कांद्याचे पावसाने नुकसान झाले आहे. या स्थितीत देशांतर्गत बाजारातील कांद्याची आवक दरवर्षीच्या नोव्हेंबरच्या तुलनेत ५० टक्क्यांनी कमी आहे. मुंबईच्या बाजारात ही ५० च्या ऐवजी २० गाड्यांची आवक होत आहे. ही परिस्थिती पाहता देशातील प्रत्येक राज्यात कांद्याची मागणी वाढली आहे. केंद्राने एमईपी ८५० डॉलर केल्याचा या स्थितीत कांद्याच्या दरावर विशेष परिणाम होणार नाही. येत्या काळात कांद्याची आवक जेव्हा वाढेल. निर्यात कमी होईल. त्या वेळी प्रतिक्विंटल सरासरी ५०० रुपयाने दर उतरण्याची शक्यता आहे. तूर्तास आता तरी या निर्णयाचा बाजारावर विशेष परिणाम होणार नाही.’’ 

शेतकऱ्यांकडे कांदा शिल्लक नाही. बाजारातील अावक निम्म्याने घटली आहे. या परिस्थितीमध्ये सरकारने ग्राहकांना खूश करण्यासाठीहा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्याचा बाजारावर काही परिणाम होणार नाही, यातून सरकारचे शेतकरी विरोधी धोरण दिसून येते, अशी प्रतिक्रिया लासलगाव बाजार समितीचे संचालक राजेंद्र डोखळे यांनी दिली.

इतर अॅग्रो विशेष
भारतातील १ टक्का श्रीमंतांकडे ७३ टक्के...दावोस  ः गेल्या वर्षभरात देशात निर्माण...
किमान तापमानात घट; नगर ९.४ अंशांवरपुणे ः विदर्भाच्या काही भागांत किमान तापमानात...
नागपुरात तुरीच्या दरात घसरणनागपूर : येथील कळमणा बाजारात आठवड्याच्या...
देशात खालावत आहे जमिनीचे आरोग्यनागपूर : खोल मशागत, नियंत्रित खत व्यवस्थापनाला...
बोंड अळी भरपाईसाठी सुनावणी आजपासूनपुणे : राज्यात शेंदरी बोंड अळीमुळे...
तूर खरेदी अडकली नोंदणीतचलातूर ः तेलंगणा, कर्नाटक राज्याने हमीभावाप्रमाणे...
कष्ट, अभ्यासातून जोपासलेली देवरेंची...नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक सटाणा तालुक्याचा परिसर...
लसीकरणाअभावी दाेन काेटी पशुधनाचे...पुणे ः सुमारे ३० काेटींची निविदा मिळविण्यासाठी...
सिद्धेश्‍वर यात्रेतील बाजारात खिलार बैल...सोलापूरचे ग्रामदैवत श्री. सिद्धेश्‍वर...
जिरायती शेती विकासातून थांबेल स्थलांतरमराठवाडा आणि विदर्भ विभागातील जिरायती शेतकरी...
संभ्रम दूर करामागील खरीप हंगामात चांगल्या पाऊसमानाच्या...
मुद्रा योजनेच्या १० लाखांपर्यंतच्या...कोल्हापूर : तरुणांना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर...
रब्बीचा ६१.८ दशलक्ष हेक्टरवर पेरानवी दिल्ली ः भारतातील रब्बी क्षेत्रात यंदा गेल्या...
प्रशिक्षणांना दांड्या मारणाऱ्या...अकोला : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता...
ठिबक अनुदानासाठी ७६४ कोटींचा निधीपुणे: राज्यात ठिबक संच बसविलेल्या शेतकऱ्यांना...
मराठवाड्यात ४३ टक्‍के जमीन चुनखडऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील जमिनीचा पोत दिवसेंदिवस...
दशकातील सर्वांत मोठ्या कापूस आयातीचे...जळगाव ः महाराष्ट्रासह काही प्रमुख कापूस उत्पादक...
कांदा निर्यात मूल्यात १५० डॉलरने कपातनवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कांद्यावरील...
जमीन आरोग्यपत्रिकांसाठी एप्रिलपासून '...पुणे ः महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या जमीन...
फक्त फळ तुमचे, बाकी सारे मातीचे..! नैसर्गिक शेतीचे प्रणेते म्हणून संपूर्ण...