हरभरा निर्यात अनुदान अपुरे

पुणे ः केंद्र सरकारने हरभरा निर्यातीसाठी सात टक्के अनुदान जाहीर केले असले, तरी त्यामुळे हरभऱ्याचे दर वाढण्यास मदत होण्याची शक्यता कमी आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत हरभऱ्याचे दर कोसळल्यामुळे निर्यातीसाठी अनुकूल वातावरण नाही. सात टक्के अनुदान देऊनही भारतातील हरभऱ्याचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरापेक्षा अधिकच राहतील. त्यामुळे किमान १० ते १५ टक्के निर्यात अनुदान देण्याची गरज आहे, असे निर्यातदार व प्रक्रियादारांचे म्हणणे आहे.  ‘सध्या पश्चिम आशियाई देश आणि इतर प्रमुख देशांमध्ये हरभऱ्याचे दर भारताच्या तुलनेत कमी आहेत. भारतात निर्यात अनुदान जाहीर झाल्यानंतर तेथील दरातही त्या अनुषंगाने बदल होतील,’’ असे मुंबई स्थित हरभरा निर्यातदार कंपनी श्री एंटरप्रायजेसचे प्रवर्तक हितेश सायता म्हणाले.    चालू हंगामात (२०१७-१८) देशात हरभऱ्याचे उत्पादन गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २० ते २५ लाख टनांनी वाढून विक्रमी ११० लाख टनांवर पोचण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षीचे उच्चांकी उत्पादन आणि आयात यामुळे यंदा शिल्लक मालाचे प्रमाणही मोठे आहे. त्यामुळे सध्या देशभरात हरभऱ्याचे दर गडगडले आहेत. केंद्र सरकारने हरभऱ्याला प्रतिक्विंटल ४४०० रुपये किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली आहे; परंतु सध्या शेतकऱ्यांना आधारभूत किमतीपेक्षा १७ ते १८ टक्के कमी दराने माल बाजारात विकावा लागत आहे.  हरभऱ्याचे दर पडल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने आयातशुल्कात वाढ आणि निर्यातबंदी उठवण्यासारखे निर्णय घेतले. परंतु त्या निर्णयांचा बाजारावर फारसा परिणाम झालेला दिसत नाही. त्यामुळे हरभरा निर्यातीसाठी सात टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. परंतु हे अनुदान अपुरे असून त्यामुळे प्रत्यक्षात या दरपातळीला निर्यात होणे शक्य नाही, असे जाणकारांचे मत आहे. इंडिया पल्सेस ॲन्ड ग्रेन्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष बिमल कोठारी यांनी हरभरा निर्यात आकर्षक होण्यासाठी १० ते १५ टक्के निर्यात अनुदान देण्याची मागणी केली आहे.     ‘‘देशातील हरभऱ्याचा खप आणि उत्पादन लक्षात घेता देशातून २५ लाख टन हरभरा निर्यात होण्याची आवश्यकता आहे. तरच शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमतीइतका दर मिळू शकतो,’’ असे इंदोर येथील अखिल भारतीय डाळ मिल असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश अगरवाल म्हणाले. या असोसिएशनने कडधान्य निर्यातीसाठी अनुदान देण्याची मागणी वारंवार लावून धरली आहे.   हरभरा निर्यातीला सात टक्के अनुदान देऊन केंद्र सरकारने चांगली सुरवात केली आहे, असे मत राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी व्यक्त केले. जागतिक बाजारपेठेतील चित्र पाहून केद्र सरकार निर्यात अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. हरभऱ्याचे देशांतर्गत बाजारपेठेतील दर वाढले नाहीत, तर निर्यात अनुदान २० टक्क्यांपर्यंत वाढवावे, अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.   दरम्यान, हरभऱ्याचे दर वाढतील अशी आशा अजूनही शेतकऱ्यांना असल्यामुळे ते सध्या कमी माल बाजारात विक्रीसाठी आणत आहेत, असे लातूर येथील व्यापाऱ्यांनी सांगितले. एरवी या काळात बाजारात हरभऱ्याची १० ते १५ हजार क्विंटल आवक असते; पण सध्या आवक चार ते पाच हजार क्विंटल एवढीच होत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र पिछाडीवर केंद्र सरकारने कडधान्य आयातीवर पूर्ण बंदी घालणे आणि हरभरा निर्यातीसाठी १५ ते २० टक्के अनुदान देणे यासारखे उपाय योजले तर हरभऱ्याच्या दरात काही प्रमाणात सुधारणा होईल, असे मत सूत्रांनी व्यक्त केले. या पार्श्वभूमीवर आधारभूत किमतीने हरभरा खरेदी किंवा बाजारभाव आणि आधारभूत किंमत यातील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करणे हेच उपाय शेतकऱ्यांना दिलासा देतील, असे या सूत्राने सांगितले. परंतु महाराष्ट्रात हरभऱ्याच्या सरकारी खरेदीचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. मुळात यंदा राज्यात १८.८ लाख टन हरभरा उत्पादन अपेक्षित असताना केवळ ३ लाख टन म्हणजे १५.९ टक्के एवढा तुटपुंजा हरभरा खरेदी करणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. नाफेडच्या १६ मार्चच्या आकडेवारीनुसार राज्य सरकारने केवळ २१८ लाख टन हरभरा खरेदी केला आहे. उद्दिष्टाच्या केवळ ०.०७ टक्के इतके हे प्रमाण भरते. विशेष म्हणजे याच कालावधीत तेलंगणाने १४,०४७ टन तर आंध्र प्रदेशने ९५१६ टन हरभरा खरेदी केला. मध्य प्रदेश सरकारने भावांतर योजना लागू करून बाजारभाव आणि आधारभूत किमतीतील फरक शेतकऱ्यांना देण्यास सुरवात केली आहे. महाराष्ट्रात मात्र ही योजना राबविली जाण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.