agriculture news in marathi, Gram Panchayats get 25 percent of the sand auction | Agrowon

वाळू लिलावाची २५ टक्के रक्कम ग्रामपंचायतींना
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 7 जानेवारी 2018

मुंबई : राज्य शासनाने सुधारित वाळू धोरणास मंजुरी दिली असून, नव्या धोरणामुळे राज्यातील अवैध वाळू उत्खननास आळा बसणार आहे. तसेच वाळू लिलावातील २५ टक्के रक्कम ही ग्रामपंचायतीला देण्याचा निर्णय पहिल्यांदाच घेतल्यामुळे गावांच्या विकासाला चालना मिळणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

मुंबई : राज्य शासनाने सुधारित वाळू धोरणास मंजुरी दिली असून, नव्या धोरणामुळे राज्यातील अवैध वाळू उत्खननास आळा बसणार आहे. तसेच वाळू लिलावातील २५ टक्के रक्कम ही ग्रामपंचायतीला देण्याचा निर्णय पहिल्यांदाच घेतल्यामुळे गावांच्या विकासाला चालना मिळणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

राज्यातील वाळू उत्खननामध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालून राज्याच्या महसुलात वाढ होण्यासाठी हे नवीन धोरण उपयुक्त ठरणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. नव्या धोरणानुसार, वाळू लिलावातील स्वामित्वधनाची रक्कम वजा करून उर्वरित रकमेपैकी लिलावाच्या रकमेनुसार १० ते २५ टक्क्यांपर्यंतची रक्कम त्या भागातील ग्रामपंचायतीस मिळणार आहे.

यामुळे वाळू उत्खननावर ग्रामपंचायतीचे लक्ष राहणार असून, गावांच्या विकासासाठी हा निधी वापरता येणार आहे. तसेच वाळू उत्खननास विरोध कमी होऊन उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. ग्रामसभेकडून १५ जुलै ते १५ ऑगस्टदरम्यान वाळू लिलावासाठी शिफारस घेण्यात येणार आहे. ग्रामसभेने वाळू उत्खनन, लिलावास परवानगी नाकारल्यास त्या ठिकाणच्या वाळूउपशास परवानगी न देण्याचा निर्णय यामध्ये घेण्यात आला आहे.

तसेच शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजना, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे विविध प्रकल्प, रस्ते, महामार्ग, पाटबंधारे प्रकल्प यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी वाळूसाठे राखीव ठेवण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पांना गती मिळण्यास मदत होणार आहे, असेही महसूलमंत्री पाटील यांनी सांगितले.

पाटील यांनी सांगितले, अवैध प्रकारांवर कारवाई करताना बंदोबस्त घेणे, धाडीच्या वेळी खासगी वाहने भाड्याने घेणे, जप्त वाहनांची वाहतूक करणे यांसारख्या प्रशासकीय कामांसाठी खनिज विकास निधीतून खर्चास परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे अवैध वाळू उत्खननावर कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मदत होणार आहे. वाळू, रेती लिलावासाठी हातची किंमत (अपसेट प्राईस) ही मागील वर्षीच्या रकमेच्या १५ टक्क्यांनी वाढत होती. त्यामुळे लिलावदारांचा प्रतिसाद कमी येत होता. हे लक्षात घेऊन या धोरणामध्ये ही वाढ केवळ ६ टक्के इतकी करण्यात आली आहे.

यामुळे वाळूसाठे घेणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे होणार असून, लिलावास मदत होणार आहे. वाळू लिलाव करत असताना गावातील पारंपरिक व्यावसायिकांचाही विचार या धोरणामध्ये करण्यात आला आहे. हातपाटी, डुबी व्यवसाय करणाऱ्या स्थानिकांसाठी वाळूसाठे राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. यामुळे या व्यवसायांना चालना मिळणार आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
दुष्काळी परिस्थितीतून जनतेला बाहेर...पंढरपूर : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीतून जनतेला...
पडला सत्याचा दुष्काळ, बहू झाला घोळराज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३...
चारा नियोजनातील ‘दुष्काळ’राज्यात आजपासून हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे....
मोहोळमध्ये ‘हुमणी‘ने १७ हजार एकरांचे...मोहोळ, जि. सोलापूर : तालुक्‍यातील सात महसुली...
पॉलिथिन पिशव्यांचा वापर थांबविण्याचे...पुणे   : राज्यातील कृषी तसेच वन विभागातील...
ढगाळ हवामानामुळे थंडी गायब; आजही...पुणे : अरबी समुद्रात असलेल्या तीव्र कमी दाब...
तमिळनाडूच्या धर्तीवर मराठा समाजाला...मुंबई : मूळ आरक्षणाला धक्का न लावता तमिळनाडूच्या...
ब्लॉक प्रिंटिंग व्यवसायातून आर्थिक...पूर्व विदर्भातील भंडारा, वर्धा या जिल्ह्यांत...
दुष्काळग्रस्तांना सरसकट हेक्टरी ५० हजार...मुंबई : राज्यात यंदा १९७२ पेक्षाही भयंकर...
दूध अनुदान योजनेस ३१ जानेवारीपर्यंत...पुणे : राज्यात उत्पादित होणाऱ्या (पिशवी बंद...
आता कोठे धावे मन । तुझे चरण देखलिया...पंढरपूर, सोलापूर (प्रतिनिधी) :  आता कोठे...
मराठवाड्यात रब्बीची केवळ १९ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यात यंदा दुष्काळाची छाया किती...
केळीच्या आगारातून आखातात जाणार ४००...जळगाव ः केळीचे आगार असलेल्या जळगाव जिल्ह्यातून...
महाकॉट ब्रॅण्डची चमक पडली फिकीजळगाव ः पूर्व विदर्भ, उत्तर मराठवाडा व खानदेशातील...
शेतीला मिळाली पूरक उद्योगाची साथअंबाणी (जि. सातारा) येथील सौ. सुरेखा पांडुरंग...
दक्षिण कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात आज...पुणे : दक्षिण भारतामध्ये असलेल्या ‘गज’...
अभ्यास अन् नियोजनातून शेती देते समाधाननाशिक शहरातील प्रख्यात हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. अनिरुद्ध...
‘सीसीआय’ची कापूस खरेदी मंगळवारपासून...जळगाव : कापूस खरेदीसंबंधी जिनिंगमध्ये केंद्र...
दुष्काळ, मराठा आरक्षण अधिवेशनात गाजणारमुंबई : उद्यापासून (ता. १९) मुंबईत सुरू होत...
शेतकऱ्यांच्या विधवांचे २१ला मुंबईत...मुंबई : देशभरात विविध शेतकऱ्यांचे मोर्चे...