नांदेड : खुल्या बाजारातील दर कोसळल्यामुळे केंद्र शासनाच्या किंमत समर्थन मूल्य योजनेअंतर्गत हमीभावाने नाफेडतर्फे हरभरा खरेदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु प्रतिहेक्टरी उत्पादकता जाहीर न केल्यामुळे शासकीय खरेदी अद्याप अडलेली आहे. तूर्त आॅनलाइन नोंदणीवर भर दिला जाणार आहे. नाफेडच्या खरेदीस विलंब लागत आहे. त्यामुळे खुल्या बाजारातील दराच्या चढ-उताराचा फटका मराठवाड्यातील हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आहे.
खरेदी सुरू झाली तरी चांगले उत्पादन मिळत असल्यामुळे वखार महामंडळाच्या गोदामात हरभरा साठविण्यासाठी जागा अपुरी पडणार आहे. मराठवाड्यातील औरंगाबाद कृषी विभागांतर्गंतच्या औरंगाबाद, जालना, बीड या जिल्ह्यांत हरभऱ्याचे सर्वसाधारण क्षेत्र १ लाख २० हजार ५८९ हेक्टर असताना, प्रत्यक्षात २ लाख ४४ हजार हेक्टवर तर लातूर कृषी विभागांतर्गतच्या लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, परभणी, हिंगोली या जिल्ह्यांत हरभऱ्याचे सर्वसाधारण क्षेत्र ३ लाख २४ हजार ४०४ हेक्टर असाताना, प्रत्यक्षात ६ लाख ६३ हजार ७७ हेक्टरवर पेरणी झाली आहे.
मराठवाड्यात हरभऱ्याचे सर्वसाधारण क्षेत्र ४ लाख ४४ हजार ६३५ हेक्टर असताना, यंदा ९ लाख ७ हजार ८० हेक्टवर पेरणी झाली आहे. यंदा अनेक जिल्ह्यांत हरभऱ्यास एकरी चांगला उतारा येत आहे. हरभऱ्याची आधारभूत किंमत प्रतिक्विंटल ४४०० रुपये असताना, खुल्या बाजारात मात्र ३२०० रुपये ते ३४०० रुपये दराने व्यापारी खरेदी करत आहेत.
या परिस्थितीत शासनाने आधारभूत किंमत दराने हरभरा खरेदीचा निर्णय घेतला आहे. सध्या तूर खरेदी सुरू असलेल्या ठिकाणी हरभऱ्याचीदेखील खरेदी केली जाणार आहे. परंतु शासकीय खरेदीसाठी आवश्यक प्रतिहेक्टरी उत्पादकता कृषी विभागाने जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे हरभऱ्याची खरेदी सुरू करता येत नाही. तूर्त सध्या तूर खरेदी सुरू असलेल्या ठिकाणी हरभरा पीक पेऱ्यांची आॅनलाइन नोंदणी करून घेतली जाणार आहे.
नाफेड तसेच विदर्भ को आॅपरेटिव्ह फेडरेशनतर्फे तूर खरेदी केली जात आहे. अनेक ठिकाणी खरेदी केलेली तूर साठविण्यासाठी वखार महामंडळाच्या गोदामात जागा शिल्लक नसल्यामुळे खासगी गोदामे भाडेतत्त्वावर घ्यावी लागली आहेत. खासगी गोदामांची संख्या कमी आहे. हरभऱ्याचे यंदाचे वाढलेले उत्पादन लक्षात घेता खरेदी केलेला हरभरा साठविण्यासाठी गोदामे कमी पडणार आहेत.
