नगर जिल्ह्यात वित्त आयोगाचा निधी खर्च होईना

नगर : गाव पातळीवर विकासकामे करण्यासाठी चौदाव्या वित्त आयोगाकडून थेट ग्रामपंचायतीला निधी दिला जातो. मात्र, गेल्या तीन वर्षांचा विचार करता, हा निधी खर्च करण्याबाबत ग्रामपंचायती व जिल्हा परिषदेने फारसे गांभीर्याने घेतले नसल्याचेच दिसते. जिल्ह्यातील १३११ ग्रामपंचायतींना तीन वर्षांत तब्बल ३२० कोटी ४४ लाख ४७ हजार रुपयांचा निधी मिळाला. मात्र, त्यातील १९९ कोटी २४ लाख ९३ हजार ९२५ रुपये निधी शिल्लक आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघे पावणेदोन महिने उरले असताना, यंदाच्या वर्षात ७५ कोटींपैकी अवघे एक कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. जिल्ह्यात तीन वर्षांत २५ हजार ३०० पैकी सहा हजार २०० कामे पूर्ण झाली आहेत.  ग्रामीण भागातील विकासकामांसाठी चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी तीन वर्षांपासून थेट ग्रामपंचायतींना दिला जात आहे. आतापर्यंत निधीवाटपात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत, अशी वर्गवारी केली जायची. मात्र, आता चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी लोकसंख्या व क्षेत्रफळानुसार थेट ग्रामपंचायतीला दिला जातो. त्यातून दर्जेदार कामे होण्यासाठी जिल्हा परिषद पाठपुरावा करते. पिण्याच्या पाण्याची सोय, साफसफाई, ग्रामपंचायत भवन, अंगणवाडी इमारत, सौरदिवे आदींसह बंदिस्त गटार, शोषखड्डा, पेव्हिंग ब्लॉकची कामे त्यातून केली जातात. अलीकडेच जिल्ह्यातील सुमारे शंभर गावांनी या निधीतून पाण्याच्या नळाला मीटर बसविले. जिल्ह्यातील १३११ ग्रामपंचायतींना २०१५-१६ मध्ये ९५ कोटी १६ लाख १२ हजार, २०१६-१७ मध्ये १४९ कोटी पाच लाख ११ हजार आणि २०१७-१८ म्हणजे यंदा ७६ लाख २३ लाख २४ हजार, असा तीन वर्षांत तब्बल ३२० कोटी ४४ लाख ४७ हजार रुपये निधी मिळाला. त्यातील पहिल्या वर्षी मंजूर केलेल्या चार हजार ७७० कामांपैकी तीन हजार १३५, दुसऱ्या वर्षी १७ हजार ९३३ पैकी तीन हजार ३३ कामे पूर्ण झाली. यंदा दोन हजार ६३१ कामे मंजूर असताना, अवघी ४२ पूर्ण झाली आहेत. विशेष म्हणजे, मंजूर झालेली तीन वर्षांतील १६ हजार कामे सुरूच नाहीत.