agriculture news in marathi, Gramsabha will only on 26 january | Agrowon

यापुढे २६ जानेवारी वगळता इतर राष्ट्रीयदिनी ग्रामसभा नाही !
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 1 मे 2018

अकोला : पंचायतराज व्यवस्थेत ग्रामसभांना अनन्य साधारण महत्त्व आहे. दिवसेंदिवस अशा ग्रामसभांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे २६ जानेवारी वगळता इतर राष्ट्रीयदिनी होणाऱ्या ग्रामसभा आता होणार नाहीत, या ग्रामसभांबाबतच्या नव्या धोरणाबाबत शासनाने शुक्रवारी (ता. २७) भूमिका स्पष्ट करीत दिशानिर्देश दिले आहेत. 

अकोला : पंचायतराज व्यवस्थेत ग्रामसभांना अनन्य साधारण महत्त्व आहे. दिवसेंदिवस अशा ग्रामसभांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे २६ जानेवारी वगळता इतर राष्ट्रीयदिनी होणाऱ्या ग्रामसभा आता होणार नाहीत, या ग्रामसभांबाबतच्या नव्या धोरणाबाबत शासनाने शुक्रवारी (ता. २७) भूमिका स्पष्ट करीत दिशानिर्देश दिले आहेत. 

या संदर्भात म्हटले, की ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदीनुसार घ्यावयाच्या चार ग्रामसभांव्यतिरिक्त राज्य शासनाच्या इतर प्रशासकीय विभागांकडून राबविण्यात येणाऱ्या महत्त्वाच्या योजना किंवा फ्लॅगशिप कार्यक्रमांच्या अनुषंगाने विशेष ग्रामसभा घेण्याबाबत निर्देश आयत्या वेळी किंवा अल्प कालावधीत जिल्हा परिषदांना दिले जातात. यामुळे अचानक होणाऱ्या ग्रामसभांमुळे वर्षभरातील ग्रामसभांची संख्या वाढत आहे. सतत होणाऱ्या ग्रामसभा दिवसेंदिवस औपचारिक ठरत आहेत. चर्चा न होता तक्रारी, हाणामाऱ्यांची संख्याही वाढत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. ग्रामसेवकांवरही दैनंदिन कामकाजासोबत अशा ग्रामसभांचा अतिरिक्त ताण वाढत होता. याबाबत ग्रामसेवकांच्या संघटनेने शासनाने ग्रामसभांची संख्या कमी करण्याबाबत मागणी रेटली होती. 

सध्या राज्यात १ मे, १५ ऑगस्ट, २ ऑक्‍टोबर आणि २६ जानेवारी या चार ग्रामसभा होतात. यापुढे चार ग्रामसभांचे आयोजन मे, ऑगस्ट, नोव्हेंबर महिन्यांत आणि २६ जानेवारी रोजी घेतल्या जातील. इतर विभागांना त्यांचे विषय ग्रामसभांपुढे ठेवायचे असल्यास त्यांनी या ग्रामसभांच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेला कळवावे लागणार अाहे. चार ग्रामसभांव्यतिरिक्त कोणत्याही विभागाला विशेष ग्रामसभा आयोजित करायची असल्यास त्यांना आता ग्रामविकास विभागाकडे प्रस्ताव पाठवावा लागेल. त्यावर हा विभाग जिल्हा परिषदांना कळवेल. परस्पर ग्रामसभा घेता येणार नाही. त्यासाठी ग्रामविकास विभागाचे मार्गदर्शन घ्यावे लागणार आहे. २६ जानेवारी वगळता इतर कुठल्याही राष्ट्रीय किंवा राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या दिवशी ग्रामसभा आयोजित करता येणार नाही. मात्र अशा दिवशी ध्वजवंदन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्तिपर कार्यक्रम, उपक्रम, संदेश देण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित केले जातील, असेही शासनाने म्हटले आहे. 

 राष्ट्रीयदिनी वादविवाद, तंटे टाळण्यासाठी बदल : ग्रामविकास विभाग
 मुंबई :
ग्रामसभा रद्द करण्याचा किंवा त्यांची संख्या कमी करण्याचा कोणताही निर्णय शासनाने घेतलेला नाही. तथापि, विविध राष्ट्रीयदिनी सध्या आयोजित होणाऱ्या ग्रामसभांमध्ये अनेक गावांमध्ये वादविवाद, तंटे होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा राष्ट्रीयदिनी हे योग्य नसल्याने गावातील सौहार्दाचे वातावरण कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने या ग्रामसभांच्या फक्त तारखा बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ग्रामसभांच्या आयोजनाबाबत ग्रामविकास विभागामार्फत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने ग्रामविकास विभागाने हा खुलासा प्रसिद्ध केला आहे. 
या राष्ट्रीयदिनी म्हणजे गांधी जयंती, स्वातंत्र्य दिन, महाराष्ट्र दिन या दिवशी गावांमध्ये ग्रामसभेऐवजी ध्वजवंदन, विविध प्रबोधनपर तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्तिपर कार्यक्रम आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे ग्रामविकास विभागामार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे. ग्रामसेवक संघटनेमार्फतही याबाबत सातत्याने मागणी करण्यात येत होती. काही गावांमध्ये ग्रामसेवकांकडे अधिक गावांचा कार्यभार असल्याने एकाच दिवशी अधिक गावांच्या ग्रामसभा घेणे ग्रामसेवकांना कठीण जात होते. शिवाय, राष्ट्रीय दिनी तंटे, वादविवाद होत असल्याने ग्रामसेवक संघटनेने यात बदल करण्याची मागणी सातत्याने केली होती. 

राष्ट्रीयदिनी म्हणजे गांधी जयंती, स्वातंत्र्य दिन, महाराष्ट्र दिन या दिवशी गावांमध्ये ग्रामसभेऐवजी ध्वजवंदन, विविध प्रबोधनपर तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्तिपर कार्यक्रम आयोजित केल्यास गावात सौहार्दाचे वातावरण अधिक वृद्धिंगत होईल. तसेच या दिवशी महापुरुषांच्या कार्याची माहिती लोकांना दिल्यास त्यातून त्यांना प्रेरणा मिळेल. सध्या या राष्ट्रीयदिनी आयोजित होणाऱ्या ग्रामसभांमध्ये अनेक गावांमध्ये भांडणे, वादविवाद होतात. राष्ट्रीयदिनी हे टाळण्यासाठी तसेच प्रशासकीयदृष्ट्या सोयीचे होण्याच्या दृष्टीने या ग्रामसभा मे, ऑगस्ट आणि नोव्हेंबर महिन्यांतील नजीकच्या दिनी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे ग्रामविकास विभागामार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच ज्या गावांमध्ये सामंजस्याचे वातावरण आहे, ती गावे या दिवशी ग्रामसभा घेऊ शकतात, असे ग्रामविकास विभागामार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

गांधी विचारांचे महत्त्व कमी करण्याचा घाट : धनंजय मुंडे
ग्रामसभा हा लोकशाहीचा कणा आहे. नागरिकांना आपली मते मांडण्याचा, तसेच विविध योजनांची माहिती घेण्याचा हक्क यामार्फत प्राप्त होतो. देशाचे प्रेरणास्थान असलेले महात्मा गांधी यांची जयंती, स्वातंत्र्य दिन, महाराष्ट्र दिन या विशेष दिनांचा सरकारला विसर पडत चालला आहे. दिवसेंदिवस हे सरकार हुकूमशाहीकडे कलताना दिसत आहे. आपली लोकशाही अबाधित राहावी, यासाठी या सरकारला हद्दपार करणे गरजेचे असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.

राष्ट्रीय दिनाचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न : विराेधकांकडून टीका
मुंबई : ज्या महात्मा गांधी यांच्या नावे गावे समृद्ध आणि सक्षम करण्याचा विचार या देशाला दिला त्या गांधी जयंतीदिनी आयोजित केली जाणारी ग्रामसभा राज्य सरकारने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, इतरही राष्ट्रीयदिनी ग्रामसभा न घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. गांधी विचारांना संपवण्याचा हा डाव आहे, अशी टीका विरोधकांकडून केली जात आहे. ग्रामसेवकांवर अतिरिक्त कामाचा ताण वाढत असल्याचे कारण पुढे करत ग्रामसभांची संख्या मर्यादित ठेवण्याचे कारण देत शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाने राष्ट्रासाठी विशेष असलेल्या दिवसांचे सरकार महत्त्व कमी करत असल्याचा आरोप विरोधक करीत आहेत.

संघटनेची मागणी मान्य झाली
राष्ट्रीयदिनी होणाऱ्या ग्रामसभांमध्ये तितकेसे गांभीर्य राहल्याचे दिसत नव्हते. त्यामुळे हे दिवस वगळता इतर दिवशी ग्रामसभा घेतली जावी, याबाबत ग्रामसेवक संघटनेने शासनाकडे मागणी केली होती. २६ जानेवारी या दिवसाची ग्रामसभा वगळता इतर राष्ट्रीयदिनी होणाऱ्या ग्रामसभा आता घेतल्या जाणार नाहीत. या निर्णयाचे राज्यात ग्रामसेवक तसेच सरपंच संघटनेनेही स्वागत केले केले, असल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक संघटनेचे सरचिटणीस प्रशांत जामोदे यांनी दिली आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
चांगल्या अारोग्यासाठी ः प्रोबायोटिक्स...प्रोबायोटिक्‍स म्हणजे सजीव सूक्ष्मजीव. सुमारे एक...
धुराडी २० ऑक्टोबरपासून पेटणारमुंबई : साखर कारखानदारांमधून या वर्षी ऊस गाळप...
राज्याच्या तापमानात वाढपुणे : राज्याच्या बहुतांशी भागात पाऊस थांबला...
मिरचीच्या आगारात सुधारित तंत्राचा वापरअौरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील काही तालुके मिरचीचे...
देशात तब्बल ६८ टक्के दुधात होते भेसळपुणे : देशात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८...
राज्य बँकेवरील जिल्हा बँकांचे...मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक...
फुलशेतीने दिली आर्थिक साथहिंगोली जिल्ह्यातील तपोवन (ता. औंढा नागनाथ)...
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...