चौदा हजार गावांमधील भूजल पातळी चिंताजनक

मुंबई : राज्य सरकारच्या भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या भूजल पातळीसंदर्भातील अहवालात गेल्या पाच वर्षांपूर्वीच्या तुलनेत सध्या राज्यातील एकूण ३५३ तालुक्यांपैकी २५२ तालुक्यांमधील १३ हजार ९८४ गावांतील भूजल पातळीमध्ये एक मीटरपेक्षा जास्त घट आढळून आली आहे. त्यापैकी ३ हजार ३४२ गावांमध्ये तर ही घट ३ मीटरपेक्षा जास्त, ३ हजार ४३० गावांमध्ये २ ते ३ मीटर आणि ७ हजार २१२ गावांमध्ये १ ते २ मीटरने भूजल पातळी घटली आहे. दरम्यान, या मुद्यावर काँग्रेस-राष्ट्रवादीने सरकारला घेरले असून जलयुक्त शिवारच्या कामांवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. तसेच यात मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत जलयुक्त शिवारमधील गैरव्यवहाराची न्यायालयीन चौकशी आणि त्रयस्थ संस्थेमार्फत फेरऑडिट करण्याची मागणी केली आहे.  राज्यात जलयुक्त शिवार योजनेत प्रचंड भ्रष्टाचार झालेला आहे असा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे. श्री. सावंत पुढे म्हणाले, की राज्य सरकारला भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून वेळोवेळी राज्यातील भूजल पातळीच्या संदर्भातील अहवाल देण्यात येतो. सप्टेंबर २०१८ च्या अखेरीस व ऑक्टोबर महिन्यात सदर यंत्रणेने केलेल्या सर्वेक्षणात अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. गेल्या पाच वषार्षांपूर्वीच्या तुलनेत राज्यातील एकूण ३५३ तालुक्यांपैकी २५२ तालुक्यांमधील १३ हजार ९८४ गावांतील भूजल पातळीमध्ये एक मीटरपेक्षा जास्त घट आढळून आली आहे. त्यापैकी ३ हजार ३४२ गावांमध्ये ३ मीटरपेक्षा जास्त, ३ हजार ४३० गावांमध्ये २ ते ३ मीटर व ७ हजार २१२ गावांमध्ये १ ते २ मीटरने भूजल पातळी घटली आहे. त्यामुळे जलयुक्त शिवार योजना भ्रष्टाचाराचा मालयुक्त शिवार झाली आहे, अशी टीका करताना यातून भाजपचे नेते व भाजपशी संबंधित ठेकेदार यांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले आहे असा आरोपही त्यांनी केला आहे. जलयुक्त शिवाराच्या कामांची न्यायालयीन चौकशी झाली पाहिजे तसेच सरकारने दुष्काळ मुक्त म्हणून जाहीर केलेल्या १६ हजार गावे व दुष्काळ मुक्तीच्या मार्गावर असलेल्या ९ हजार गावांचे नावे तात्काळ जाहीर करावीत अशी मागणी त्यांनी केली. 

दुष्काळमुक्तीचा दावा फोल राज्य शासनाने जलयुक्त शिवार योजनेसाठी आजवर ७ हजार ४५९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. या अभियानाअंतर्गत ५ लाख ४१ हजार ९१ कामे पूर्ण झाली व २० हजार ४२० कामे प्रगतिपथावर आहेत असे सांगितले जाते. तसेच या अभियानामुळे टँकरच्या संख्येत ८० टक्के घट झाल्याचा शासनाचा दावा आहे. पण यंदा ऑक्टोबर महिन्यातच राज्याच्या विविध भागात शेकडो टँकर सुरू आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिर्डी येथे बोलताना महाराष्ट्रातील १६ हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली आहेत व ९ हजार गावे दुष्काळ मुक्त होण्याच्या मार्गावर आहेत असे जाहीर केले. यंदा राज्यात जवळपास २०१ तालुक्यांतील किमान २० हजार गावांमध्ये दुष्काळाची परिस्थिती आहे. ‘जलयुक्त’चे फेरऑडिट करा ः मुंडे जलयुक्त शिवार योजनेवर कोट्यवधींचा खर्च करूनही 252 तालुक्यांतल्या 14 हजार गावांच्या भूजलपातळीत एक मीटरपेक्षाही अधिक झालेली घट चिंताजनक असून याने जलयुक्त शिवार योजनेतल्या भ्रष्टचारावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. जलयुक्त शिवार योजनेत सहभागी संस्थेकडूनच योजनांचे ऑडिट करून घेणे म्हणजे भ्रष्टाचार लपवणे आणि भ्रष्टाचाराला संरक्षण देण्याचा प्रकार असल्याचे सांगून जलयुक्त शिवार योजनेचे सर्वंकष फेरऑडिट त्रयस्थ नामांकित संस्थेकडून केले जावे, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.