agriculture news in marathi, group farming scheme unsuccessful in state | Agrowon

गटशेतीची योजना सपशेल फसली
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 5 मे 2018

पुणे : गटशेतीला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने तयार केलेल्या धोरणाला पहिल्याच वर्षी लाल फितीचा तडाखा बसला. शेतकरी गटांसाठी सरकारने पाठविलेले २८ कोटी रुपये खर्च न करता शासनाकडे परत करण्याची नामुष्की कृषी खात्यावर आली आहे. 

पुणे : गटशेतीला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने तयार केलेल्या धोरणाला पहिल्याच वर्षी लाल फितीचा तडाखा बसला. शेतकरी गटांसाठी सरकारने पाठविलेले २८ कोटी रुपये खर्च न करता शासनाकडे परत करण्याची नामुष्की कृषी खात्यावर आली आहे. 

सह्याद्री फार्मर्स विलास शिंदे, डॉ. भगवानराव कापसे, तसेच राज्यातील इतर गटशेतीमधील प्रयोग पाहून राज्य सरकारने गटशेतीसाठी अनुदानाची योजना आणली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या गटशेतीला चालना देण्यासाठी २०० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचे आदेश दिले होते.  त्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांनी व्यक्तिशः प्रयत्न करून गटशेतीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, स्वयंस्पष्ट मार्गदर्शक सूचना व अंमलबजावणीची जबाबदारी कोणी न घेतल्यामुळे योजना फसली आहे. 

शेतकऱ्यांचे प्रत्येक जिल्ह्यात किमान दोन गट तयार करावेत व एका गटाला कमाला एक कोटी रुपयाचे   भरीव अनुदान देण्याची तरतूद गटशेतीच्या नव्या धोरणात करण्यात आली आहे. एका जिल्ह्यात किमान दोन आणि जास्तीत जास्त सहा गट तयार होतील, असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्यादेखील तयार करण्यात आल्या. तरीही कोट्यवधी रुपये परत पाठविण्यात आले. 

‘‘केवळ राज्यकर्त्यांची इच्छा असून चालत नाही. जिल्हा पातळीवरील नोकरशाहीने पाठिंबा न दिल्यास योजनेचा बट्टाबोळ होतो याचे उदाहरण म्हणजे गटशेतीची योजना होय. गेल्या वर्षी राज्यात समूहशेतीचे २०० गट स्थापन करण्यासाठी ३१ कोटी रुपये सरकारने कृषी खात्याला दिले होते. मात्र, केवळ १८५ गट तयार झाले. त्यातही या गटांना केवळ तीन कोटी रुपये अनुदान दिले.  २८ कोटी रुपयांचे अनुदान कृषी खात्याने राज्य शासनाला परत केले,’’ अशी माहिती मराठवाड्यात गटशेतीत काम करणाऱ्या एका अधिकाऱ्याने दिली.  

गटशेतीच्या या नव्या योजनेत निश्चित कोणी कसे कामकाज करायचे, त्यासाठी मनुष्यबळ व सामग्री कशी असेल याविषयी मार्गदर्शक सूचना निघाल्याच नाहीत. कृषी खात्याच्या विस्तार विभागाकडे योजनेचा निधी खर्च करण्याची जबाबदारी दिली गेली आणि योजना मंजुरी व अंमलबजावणीचे काम मात्र आत्माच्या गळ्यात मारल्यामुळे कर्मचारीदेखील हैराण झाल्याचे चित्र आहे.  

शेतकरी गटांची निवड, प्रकल्प अहवाल निर्मिती, प्रशिक्षण, बाजारपेठा, सरकारी मदत अशा सर्व समस्यांवर राज्यातील काही आघाडीच्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची व गटशेतीमधील प्रयोगशील शेतकऱ्यांची मदत घेणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यासाठी राज्यस्तरीय समिती तयार झाली नाही. 

"गटशेती अनुदान योजनेत सरकारचा हेतू चांगला आहे.  विदर्भ व मराठवाडयातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये गटशेतीला जास्तीत जास्त चालना देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या होत्या. मात्र, कृषी विभागाला योग्य समन्वय साधता न आल्यामुळे निधी परत पाठविण्याची नामुष्की आली," असे गटशेतीमधील एका अभ्यासकाने सांगितले.    
 

इतर अॅग्रो विशेष
मिर्झापूर ः साखळी शेततळ्यांचे गाव‘मागेल त्याला शेततळे` योजनेअंतर्गत मिर्झापूर (ता...
इजा झाल्यानंतर वनस्पती पाठवतात धोक्याचा...जेव्हा वनस्पतींना इजा होते, त्या वेळी वनस्पतीच्या...
ठिबक नोंदणीवरील विक्रेत्यांच्या...नागपूर  ः ठिबक नोंदणीवरील विक्रेत्यांच्या...
कमी दाब क्षेत्राचे निर्माण; पावसाच्या...पुणे   : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे...
पावसाने ताण दिल्यामुळे खरीप धोक्यातपुणे ः राज्यात काही ठिकाणी परतीच्या पावसाने हजेरी...
चांदक-गुळूंब अोढा जोडप्रकल्पाने साधली...सातारा जिल्ह्यातील चांदक-गुळुंब (ता. वाई) हा ओढा...
सोयाबीनवरील पाने खाणाऱ्या अळ्या व...सध्या सोयाबीन पीक काही ठिकाणी शेंगा लागण्याच्या व...
साखरेच्या गोळ्याही करतील वेदना कमीवाढत्या स्थौल्यत्वासारख्या व त्या अनुषंगाने...
राज्यातील विकास सोसायट्यांना रिक्त...सांगली ः राज्यातील विकास सोसायट्यांची संख्या २१...
पावसाच्या तुरळक हजेरीने हलका दिलासापुणे: पावसाच्या दीर्घ खंडानंतर राज्यात दोन...
पुण्यात एक ऑक्टोबरला ‘कृषी कल्चर’ ज्ञान...पुणे ः शेतीमधील बदलत्या तंत्रावर प्रकाश टाकणारा...
पोटॅशचा मोठा तुटवडाजळगाव  ः रेल्वेकडून खत पुरवठादार किंवा खत...
नोकरी गमावली पण रेशीम शेतीतून पत कमावलीसातपुड्याच्या पायथ्याशी वसलेल्या संग्रामपूर...
राज्यात उद्यापासून पावसाचे संकेतपुणे: बंगालच्या उपसागरात तयार होत असलेल्या कमी...
कीडनाशकांबाबतच्या याचिकेची सर्वोच्च...नवी दिल्ली ः मानवी आरोग्याला धोकादायक व भारतात...
स्वेच्छानिवृत्तीनंतरही प्रयोगशील...सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी आटपाडी शहरातील...
महाराष्ट्रात भावांतर योजना लागू...परभणी ः शेती एवढ्या समस्या कुठेच नाहीच. सर्व...
तयारी रब्बी हंगामाची...खरीप पिकांच्या काढणीनंतर रब्बी हंगामासाठी...
ऊसदर नियंत्रण समितीची पहिली बैठक...मुंबई : ऊसदर नियंत्रण समितीची बैठक सोमवारी (ता.१७...
डाळिंब उत्पादनात घट होण्याची शक्यतासांगली ः राज्यात पावसाने दडी मारली आहे. यामुळे...