गटशेतीची योजना सपशेल फसली

पुणे : गटशेतीला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने तयार केलेल्या धोरणाला पहिल्याच वर्षी लाल फितीचा तडाखा बसला. शेतकरी गटांसाठी सरकारने पाठविलेले २८ कोटी रुपये खर्च न करता शासनाकडे परत करण्याची नामुष्की कृषी खात्यावर आली आहे.  सह्याद्री फार्मर्स विलास शिंदे, डॉ. भगवानराव कापसे, तसेच राज्यातील इतर गटशेतीमधील प्रयोग पाहून राज्य सरकारने गटशेतीसाठी अनुदानाची योजना आणली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या गटशेतीला चालना देण्यासाठी २०० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचे आदेश दिले होते.  त्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांनी व्यक्तिशः प्रयत्न करून गटशेतीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, स्वयंस्पष्ट मार्गदर्शक सूचना व अंमलबजावणीची जबाबदारी कोणी न घेतल्यामुळे योजना फसली आहे.  शेतकऱ्यांचे प्रत्येक जिल्ह्यात किमान दोन गट तयार करावेत व एका गटाला कमाला एक कोटी रुपयाचे   भरीव अनुदान देण्याची तरतूद गटशेतीच्या नव्या धोरणात करण्यात आली आहे. एका जिल्ह्यात किमान दोन आणि जास्तीत जास्त सहा गट तयार होतील, असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्यादेखील तयार करण्यात आल्या. तरीही कोट्यवधी रुपये परत पाठविण्यात आले.  ‘‘केवळ राज्यकर्त्यांची इच्छा असून चालत नाही. जिल्हा पातळीवरील नोकरशाहीने पाठिंबा न दिल्यास योजनेचा बट्टाबोळ होतो याचे उदाहरण म्हणजे गटशेतीची योजना होय. गेल्या वर्षी राज्यात समूहशेतीचे २०० गट स्थापन करण्यासाठी ३१ कोटी रुपये सरकारने कृषी खात्याला दिले होते. मात्र, केवळ १८५ गट तयार झाले. त्यातही या गटांना केवळ तीन कोटी रुपये अनुदान दिले.  २८ कोटी रुपयांचे अनुदान कृषी खात्याने राज्य शासनाला परत केले,’’ अशी माहिती मराठवाड्यात गटशेतीत काम करणाऱ्या एका अधिकाऱ्याने दिली.   गटशेतीच्या या नव्या योजनेत निश्चित कोणी कसे कामकाज करायचे, त्यासाठी मनुष्यबळ व सामग्री कशी असेल याविषयी मार्गदर्शक सूचना निघाल्याच नाहीत. कृषी खात्याच्या विस्तार विभागाकडे योजनेचा निधी खर्च करण्याची जबाबदारी दिली गेली आणि योजना मंजुरी व अंमलबजावणीचे काम मात्र आत्माच्या गळ्यात मारल्यामुळे कर्मचारीदेखील हैराण झाल्याचे चित्र आहे.   शेतकरी गटांची निवड, प्रकल्प अहवाल निर्मिती, प्रशिक्षण, बाजारपेठा, सरकारी मदत अशा सर्व समस्यांवर राज्यातील काही आघाडीच्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची व गटशेतीमधील प्रयोगशील शेतकऱ्यांची मदत घेणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यासाठी राज्यस्तरीय समिती तयार झाली नाही.  "गटशेती अनुदान योजनेत सरकारचा हेतू चांगला आहे.  विदर्भ व मराठवाडयातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये गटशेतीला जास्तीत जास्त चालना देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या होत्या. मात्र, कृषी विभागाला योग्य समन्वय साधता न आल्यामुळे निधी परत पाठविण्याची नामुष्की आली," असे गटशेतीमधील एका अभ्यासकाने सांगितले.