agriculture news in marathi, group farming scheme unsuccessful in state | Agrowon

गटशेतीची योजना सपशेल फसली
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 5 मे 2018

पुणे : गटशेतीला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने तयार केलेल्या धोरणाला पहिल्याच वर्षी लाल फितीचा तडाखा बसला. शेतकरी गटांसाठी सरकारने पाठविलेले २८ कोटी रुपये खर्च न करता शासनाकडे परत करण्याची नामुष्की कृषी खात्यावर आली आहे. 

पुणे : गटशेतीला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने तयार केलेल्या धोरणाला पहिल्याच वर्षी लाल फितीचा तडाखा बसला. शेतकरी गटांसाठी सरकारने पाठविलेले २८ कोटी रुपये खर्च न करता शासनाकडे परत करण्याची नामुष्की कृषी खात्यावर आली आहे. 

सह्याद्री फार्मर्स विलास शिंदे, डॉ. भगवानराव कापसे, तसेच राज्यातील इतर गटशेतीमधील प्रयोग पाहून राज्य सरकारने गटशेतीसाठी अनुदानाची योजना आणली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या गटशेतीला चालना देण्यासाठी २०० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचे आदेश दिले होते.  त्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांनी व्यक्तिशः प्रयत्न करून गटशेतीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, स्वयंस्पष्ट मार्गदर्शक सूचना व अंमलबजावणीची जबाबदारी कोणी न घेतल्यामुळे योजना फसली आहे. 

शेतकऱ्यांचे प्रत्येक जिल्ह्यात किमान दोन गट तयार करावेत व एका गटाला कमाला एक कोटी रुपयाचे   भरीव अनुदान देण्याची तरतूद गटशेतीच्या नव्या धोरणात करण्यात आली आहे. एका जिल्ह्यात किमान दोन आणि जास्तीत जास्त सहा गट तयार होतील, असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्यादेखील तयार करण्यात आल्या. तरीही कोट्यवधी रुपये परत पाठविण्यात आले. 

‘‘केवळ राज्यकर्त्यांची इच्छा असून चालत नाही. जिल्हा पातळीवरील नोकरशाहीने पाठिंबा न दिल्यास योजनेचा बट्टाबोळ होतो याचे उदाहरण म्हणजे गटशेतीची योजना होय. गेल्या वर्षी राज्यात समूहशेतीचे २०० गट स्थापन करण्यासाठी ३१ कोटी रुपये सरकारने कृषी खात्याला दिले होते. मात्र, केवळ १८५ गट तयार झाले. त्यातही या गटांना केवळ तीन कोटी रुपये अनुदान दिले.  २८ कोटी रुपयांचे अनुदान कृषी खात्याने राज्य शासनाला परत केले,’’ अशी माहिती मराठवाड्यात गटशेतीत काम करणाऱ्या एका अधिकाऱ्याने दिली.  

गटशेतीच्या या नव्या योजनेत निश्चित कोणी कसे कामकाज करायचे, त्यासाठी मनुष्यबळ व सामग्री कशी असेल याविषयी मार्गदर्शक सूचना निघाल्याच नाहीत. कृषी खात्याच्या विस्तार विभागाकडे योजनेचा निधी खर्च करण्याची जबाबदारी दिली गेली आणि योजना मंजुरी व अंमलबजावणीचे काम मात्र आत्माच्या गळ्यात मारल्यामुळे कर्मचारीदेखील हैराण झाल्याचे चित्र आहे.  

शेतकरी गटांची निवड, प्रकल्प अहवाल निर्मिती, प्रशिक्षण, बाजारपेठा, सरकारी मदत अशा सर्व समस्यांवर राज्यातील काही आघाडीच्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची व गटशेतीमधील प्रयोगशील शेतकऱ्यांची मदत घेणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यासाठी राज्यस्तरीय समिती तयार झाली नाही. 

"गटशेती अनुदान योजनेत सरकारचा हेतू चांगला आहे.  विदर्भ व मराठवाडयातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये गटशेतीला जास्तीत जास्त चालना देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या होत्या. मात्र, कृषी विभागाला योग्य समन्वय साधता न आल्यामुळे निधी परत पाठविण्याची नामुष्की आली," असे गटशेतीमधील एका अभ्यासकाने सांगितले.    
 

इतर अॅग्रो विशेष
दक्षिण अशियात मॉन्सूनचा पाऊस सरासरी...पुणे : भारतासह दक्षिण आशियातील देशांच्या बहुतांशी...
विश्वासावर बहरेल व्यापारचीन-अमेरिकेमध्ये चालू असलेल्या व्यापार युद्धाच्या...
निवडणुकीने दुष्काळ खाऊन टाकू नये म्हणून...लोकसभेच्या निवडणुकीमुळे राजकीय हवामान-बदल होत...
उपलब्ध पाण्याचे गणित मांडा...अनेक कारणांमुळे जलसंधारण ही सोपी वाटणारी म्हणून...
उत्कृष्ठ कारली पिकवण्यात पाटील यांचा...लोणी (ता. चोपडा, जि. जळगाव) येथील भरत, गणेश व...
पेरू, अॅपलबेरमधून पीक बदल, कष्टातून...पारंपरिक शेती पद्धतीत बदल करून व सेंद्रिय...
राज्यात उरले अवघे ३०५ टीएमसी पाणीपुणे (प्रतिनिधी) : उन्हाच्या झळांना होरपळ वाढून...
केंद्राकडून यंदा खरिपात १२ टक्के अधिक...पुणे : राज्यासाठी गेल्या खरीप हंगामाच्या तुलनेत...
उन्हाचा चटका पुन्हा वाढण्याची शक्यतापुणे : मागील आठवड्यात झालेला पूर्वमोसमी वादळी...
सूर्य तळपताना छत करा दुरुस्तआठवड्यापूर्वी आलेल्या चांगल्या पावसाच्या अंदाजाने...
आयोगाचा कारभार प्रश्‍नचिन्हांकितप्रत्येक निवडणुकीची रीत न्यारी असते,...
पाणी व्यवस्थापनातून वाढविली कापसाची...आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यातील अंबोडा (ता....
पाणी व्यवस्थापनातून नळावणे गावाची...अनेक वर्षांच्या पाणीटंचाईतून मुक्त होण्यासाठी...
डेरे यांनी उभारली अत्याधुनिक सिंचन...सातारा जिल्ह्यातील कवठे येथील अतुल डेरे यांनी...
‘आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स’कडे आयटी...‘आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स’ हेच येत्या काळातील...
पाणी व्यवस्थापनातून ग्रामविकासपाण्यासाठी कायम संघर्ष करीत असलेल्या कान्होळ (जि...
अवघी कारभारवाडी झाली ठिबकमयकोल्हापूर जिल्ह्यातील कारभारवाडी (ता. करवीर) येथे...
सर्वाधिक ६५० शेततळ्यांचं अजनाळेसोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुका दरवर्षीच...
अल्पभूधारकांच्या आयुष्यात जलश्रीमंती बुलडाणा जिल्ह्यात जानेफळ परिसरात शासनाच्या...
सत्तावीस गटांच्या बळातून घडली किमयासंगमनेर (जि. नगर) तालुक्यातील सावरगाव तळ...