agriculture news in marathi, group farming scheme unsuccessful in state | Agrowon

गटशेतीची योजना सपशेल फसली
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 5 मे 2018

पुणे : गटशेतीला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने तयार केलेल्या धोरणाला पहिल्याच वर्षी लाल फितीचा तडाखा बसला. शेतकरी गटांसाठी सरकारने पाठविलेले २८ कोटी रुपये खर्च न करता शासनाकडे परत करण्याची नामुष्की कृषी खात्यावर आली आहे. 

पुणे : गटशेतीला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने तयार केलेल्या धोरणाला पहिल्याच वर्षी लाल फितीचा तडाखा बसला. शेतकरी गटांसाठी सरकारने पाठविलेले २८ कोटी रुपये खर्च न करता शासनाकडे परत करण्याची नामुष्की कृषी खात्यावर आली आहे. 

सह्याद्री फार्मर्स विलास शिंदे, डॉ. भगवानराव कापसे, तसेच राज्यातील इतर गटशेतीमधील प्रयोग पाहून राज्य सरकारने गटशेतीसाठी अनुदानाची योजना आणली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या गटशेतीला चालना देण्यासाठी २०० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचे आदेश दिले होते.  त्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांनी व्यक्तिशः प्रयत्न करून गटशेतीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, स्वयंस्पष्ट मार्गदर्शक सूचना व अंमलबजावणीची जबाबदारी कोणी न घेतल्यामुळे योजना फसली आहे. 

शेतकऱ्यांचे प्रत्येक जिल्ह्यात किमान दोन गट तयार करावेत व एका गटाला कमाला एक कोटी रुपयाचे   भरीव अनुदान देण्याची तरतूद गटशेतीच्या नव्या धोरणात करण्यात आली आहे. एका जिल्ह्यात किमान दोन आणि जास्तीत जास्त सहा गट तयार होतील, असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्यादेखील तयार करण्यात आल्या. तरीही कोट्यवधी रुपये परत पाठविण्यात आले. 

‘‘केवळ राज्यकर्त्यांची इच्छा असून चालत नाही. जिल्हा पातळीवरील नोकरशाहीने पाठिंबा न दिल्यास योजनेचा बट्टाबोळ होतो याचे उदाहरण म्हणजे गटशेतीची योजना होय. गेल्या वर्षी राज्यात समूहशेतीचे २०० गट स्थापन करण्यासाठी ३१ कोटी रुपये सरकारने कृषी खात्याला दिले होते. मात्र, केवळ १८५ गट तयार झाले. त्यातही या गटांना केवळ तीन कोटी रुपये अनुदान दिले.  २८ कोटी रुपयांचे अनुदान कृषी खात्याने राज्य शासनाला परत केले,’’ अशी माहिती मराठवाड्यात गटशेतीत काम करणाऱ्या एका अधिकाऱ्याने दिली.  

गटशेतीच्या या नव्या योजनेत निश्चित कोणी कसे कामकाज करायचे, त्यासाठी मनुष्यबळ व सामग्री कशी असेल याविषयी मार्गदर्शक सूचना निघाल्याच नाहीत. कृषी खात्याच्या विस्तार विभागाकडे योजनेचा निधी खर्च करण्याची जबाबदारी दिली गेली आणि योजना मंजुरी व अंमलबजावणीचे काम मात्र आत्माच्या गळ्यात मारल्यामुळे कर्मचारीदेखील हैराण झाल्याचे चित्र आहे.  

शेतकरी गटांची निवड, प्रकल्प अहवाल निर्मिती, प्रशिक्षण, बाजारपेठा, सरकारी मदत अशा सर्व समस्यांवर राज्यातील काही आघाडीच्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची व गटशेतीमधील प्रयोगशील शेतकऱ्यांची मदत घेणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यासाठी राज्यस्तरीय समिती तयार झाली नाही. 

"गटशेती अनुदान योजनेत सरकारचा हेतू चांगला आहे.  विदर्भ व मराठवाडयातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये गटशेतीला जास्तीत जास्त चालना देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या होत्या. मात्र, कृषी विभागाला योग्य समन्वय साधता न आल्यामुळे निधी परत पाठविण्याची नामुष्की आली," असे गटशेतीमधील एका अभ्यासकाने सांगितले.    
 

इतर अॅग्रो विशेष
उगवत्या सूर्याच्या देशातील मोहक शेतीह वाई वाहतुकीच्या माध्यमातून एखाद्या राष्ट्राचे...
...तरच वाढेल डाळिंब निर्यातफॉस्फोनिक ॲसिडच्या अंशामुळे (रेसिड्यू) डाळिंबाची...
बुलडाण्यात ३३ टन रेशीम कोष उत्पादनबुलडाणा  : जिल्ह्यातील शेतकरी पारंपरिक...
भारतीय दूध सुरक्षितनवी दिल्ली ः भारतातील दुधाच्या दर्जाबाबात सतत...
राज्यात हुडहुडी वाढली... पुणे : किमान तापमानाचा पारा घसरल्याने राज्यात...
धार्मिक स्थळांनी द्यावा दुष्काळासाठी...नागपूर ः राज्यातील सर्वधर्मीय धार्मिक स्थळांनी...
चारा छावण्यांऐवजी थेट अनुदानाचा विचार ः...मुंबई ः दुष्काळी भागात चारा छावण्यांमध्ये होणारा...
देशी बियाण्यांच्या संवर्धनासाठी रंगणार...पुणे : देशी बियाण्यांचे संवर्धन आणि प्रसारासाठी...
खरेदी न झालेल्या हरभरा, तुरीसाठी...सोलापूर : हमीभाव योजनेतून शेतकऱ्यांनी हरभरा व तूर...
दुष्काळाचे चटके सोसलेले साखरा झाले ‘...लोकसहभाग मिळाला तर कोणत्याही योजना यशस्वी होऊ...
‘जनावरं जगवायची धडपड सुरू हाय’सातारा ः शाळू (रब्बी ज्वारी) केलीय. पण पीक...
परभणी जिल्ह्यात ज्वारीवर अमेरिकन लष्करी...परभणी ः परभणी जिल्ह्यात यंदा प्रथमच रब्बी...
सीड हब म्हणून भारताचा उदयनवी दिल्ली ः आशिया खंडात भारत देश ‘सीड हब’ म्हणून...
ब्राझीलचे साखर उत्पादन निम्मे घटलेनवी दिल्ली ः आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे सतत...
गोंदिया जिल्हा अधीक्षक अधिकारी बऱ्हाटे...गोंदिया ः नगर जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या...
शेतीपंप वीजवापर घोटाळा आयोगाच्या...मुंबई ः महावितरणची प्रचंड वितरण गळती व चोऱ्या...
राज्यात थंडी वाढली; नाशिक ११.५ अंशांवरपुणे : उत्तरेकडील थंड वाऱ्यांचे प्रवाह दक्षिणेकडे...
संत्रा बागेतील उत्कृष्ठ व्यवस्थापनाचा...किडी-रोग, पाण्याचे अयोग्य व्यवस्थापन आदी...
फॉस्फोनिक रेसिड्यूमुळे डाळिंब निर्यात...पुणे : निर्यातक्षम डाळिंबात युरोपसाठी फॉस्फोनिक...
चिकाटी, प्रयत्नवादातून शून्यातून...उस्मानाबाद जिल्ह्यातील देवसिंगे (तूळ) येथील रमेश...