agriculture news in marathi, group of minister on sugar sess issue | Agrowon

साखरेवरील उपकरासाठी मंत्रिगट
सकाळ न्यूज नेटवर्क
रविवार, 6 मे 2018

नवी दिल्ली ः वस्तू आणि सेवाकराशी संबंधित ‘जीएसटी’ परिषदेने साखरेवर दोन टक्के उपकर आकारणीसाठी पाच मंत्र्यांचा गट नेमण्याचे ठरविले आहे. त्याचप्रमाणे ‘जीएसटीएन’ ही सरकारी कंपनी बनविण्यात आली आहे. 

     दरम्यान, कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन टक्‍क्‍यांची सूट देण्यावर मात्र या परिषदेत सहमती होऊ शकली नाही. 

नवी दिल्ली ः वस्तू आणि सेवाकराशी संबंधित ‘जीएसटी’ परिषदेने साखरेवर दोन टक्के उपकर आकारणीसाठी पाच मंत्र्यांचा गट नेमण्याचे ठरविले आहे. त्याचप्रमाणे ‘जीएसटीएन’ ही सरकारी कंपनी बनविण्यात आली आहे. 

     दरम्यान, कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी दोन टक्‍क्‍यांची सूट देण्यावर मात्र या परिषदेत सहमती होऊ शकली नाही. 

‘जीएसटी’ परिषदेची २७ वी बैठक शुक्रवारी (ता.४) अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. साखर उद्योगापुढील संकटाच्या पार्श्‍वभूमीवर ऊस उत्पादकांना अंशदान देणे, साखरेवर उपकर आकारणे आणि इथेनॉलवरील ‘जीएसटी’ कमी करणे असे प्रस्ताव सरकारपुढे होते.

दोन दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने उसाला प्रतिक्विंटल साडेपाच रुपये अंशदान देण्याचा निर्णय घेतला होता, तर साखरेवरील उपकराबाबत जीएसटी परिषदेमध्ये चर्चा होणे अपेक्षित होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर परिषदेसमोर हा विषय आल्यानंतर सदस्यांमध्ये उपकर आकारणीबाबत मतभिन्नता होती. या उपकराचा फायदा केवळ महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांना होईल, असा आक्षेप घेतला जात होता. त्यामुळे मंत्रिगट नेमून त्यावर विचारविनिमय व्हावा अशी सूचना पुढे आली. 

सरकारची मालकी
‘जीएसटीएन’ला सरकारी कंपनी बनविण्याचाही निर्णय परिषदेने घेतला. अर्थमंत्री जेटली यांनी सांगितले, की केंद्र सरकार या कंपनीची ५० टक्के मालकी स्वतःकडे, तर उर्वरित पन्नास टक्के मालकी राज्यांकडे संयुक्तपणे ठेवेल. राज्यांना मिळणाऱ्या ‘जीएसटी’च्या प्रमाणात समभागांचे वाटप होईल. ‘जीएसटीएन’च्या विद्यमान व्यवस्थेमध्ये केंद्र सरकारची मालकी ४९ टक्के आणि इतर संस्थांकडे ५१ टक्के आहे. 
 

इतर अॅग्रो विशेष
शेतकऱ्यांच्या विधवांचे २१ला मुंबईत...मुंबई : देशभरात विविध शेतकऱ्यांचे मोर्चे...
बा सरकार, प्रश्न जगण्याचा आहे!‘‘ज रा कुठे दुष्काळ पडला, गारपीट झाली,  पूर...
विना `सहकार` नाही उद्धारग्रामीण आणि शहरी भागांचा संतुलित विकास साधत...
राज्यातील धरणांमध्ये ५५ टक्के पाणीसाठापुणे   : राज्यात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढू...
महाबळेश्र्वरमध्ये ३५०० एकरांवर...सातारा  ः महाबळेश्वरसह वाई, जावली, कोरेगाव...
दुष्काळात तीन श्रेणींत कामांचे नियोजन...पुणे : राज्यात आलेल्या दुष्काळात मदतीचा...
ओडिशात भाडोत्री ट्रॅक्टर योजनेस प्रारंभभुवनेश्‍वर ः राज्यातील शेतकऱ्यांना अद्ययावत...
सोयाबीन वधारण्याची चिन्हेपुणे: राज्यात सध्या सोयाबीनचे दर गडगडले असले...
राज्याच्या दक्षिण भागात पावसाची शक्यतापुणे : राज्यात थंडी वाढण्यास सुरुवात झाली आहे....
कापूस खरेदीला आजपासून प्रारंभनागपूर : पणन महासंघाव्दारे कापूस खरेदीला आजपासून...
चारा लागवडीसाठी शासकीय जमिनी देणारमुंबई : राज्यावरील दुष्काळाचे संकट लक्षात...
दुष्काळात २५ एकरांत शेवगा, रंगबिरंगी...मुंबई येथील ‘कोचिंग क्लास’चा व्यवसाय असलेले तपन...
प्रतिकूलतेतून प्रगती घडवत आले पिकात...वांगी (जि. सांगली) येथील एडके कुटुंबाने अत्यंत...
दूध का दूध... देशातील दूध न दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८ टक्के...
पीककर्ज वितरणातील दोष व्हावे दूर पूर्वी जेमतेम तग धरून चालणाऱ्या शेती व्यवसायाने...
पाऊस बरा, मात्र दीर्घ खंड अन् कीडरोगाने...जिल्ह्यात सरासरीच्या जवळपास पाऊस पडला खरा; मात्र...
अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी...औरंगाबाद : शेती उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या आपल्या...
मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्रात थंडी वाढलीपुणे ः गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून थंडीने...
साखर कारखान्यांनी सह-उत्पादनांवर सक्षम...मुंबई  ः देशांतर्गत साखर उद्योग संकटात आहे....
राज्यात ९१ कारखान्यांची धुराडी पेटली;...पुणे : राज्यात चालू गाळप हंगामात आतापर्यंत ९१...