दुष्काळी भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना उद्योजकतेची दालने खुली करणाऱ्या पोल्ट्री उद्योगासमोर अनेक अडथळे आहेत. प्रोसेस्ड चिकनपासून प्रचंड क्षमता असलेल्या अंड्यांच्या विक्रीपर्यंत अनेक टप्प्यांत या उद्योगात राज्याला पुढे नेण्याच्या संधी आहेत. त्यासाठी मात्र ठोस धोरण असावे, अशी अपेक्षा या क्षेत्रातून व्यक्त केली गेली.
दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांसाठी पोल्ट्री कृषिउद्योग वरदान ठरला आहे. यात फक्त ४ टक्के प्रोसेस्ड (प्रक्रियायुक्त) चिकन विकले जाते. ९६ टक्के जिवंत पक्षी विकले जातात. जिवंत पक्ष्यांच्या व्यवहारावर काही प्रमाणात करआकारणी केल्यास त्याचा परिणाम प्रोसेस्ड चिकनच्या खपावर होईल. यासाठी जिवंत पक्ष्यांच्या विक्रीवर करआकारणी करून प्रक्रियायुक्त चिकनला संरक्षण द्यावे. प्रक्रियायुक्त उत्पादनांना प्रोत्साहन मिळाल्यास त्याचा फायदा रोजगारनिर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणावर होईल. हायजिनिक स्वरूपाची चिकनची उपलब्धतताही वाढेल. विजेची समस्या ही पोल्ट्री उद्योगाची मोठी समस्या आहे. त्यातच जी काही वीज मिळते त्यासाठी व्यावसायिकपेक्षा अधिकचे दर आकारले जातात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वीजबिल येते. यासाठी राज्य शासनाने ठोस धोरण राबवावे. महाराष्ट्राची रोजची गरज २ कोटी अंड्यांची आहे. त्यातील १ कोटी अंड्यांचा खप हा एकट्या मुंबईत होतो. महाराष्ट्रात फक्त २० लाख अंड्यांचे उत्पादन होते व ८० लाख अंडी ही आपल्याला राज्याबाहेरून येतात. ज्या राज्यातून ही अंडी येतात. त्यांना लागणारा कच्चा माल हा महाराष्ट्रातूनच पुरवला जातो. राज्यातही लेयर पोल्ट्री (अंड्याचे उत्पादन) वाढीसाठी धोरण तयार करावे. आपण १ कोटी अंडे दुसऱ्या राज्याकडून मागवतो आहे. आपल्या गरजेच्या निम्मेच उत्पादन आपण घेत आहोत. शासनाने शालेय पोषण आहारात आठवड्याला किमान तीन दिवस तरी अंड्यांचा समावेश करावा. ती अंडी शासनाने छोट्या शेतकऱ्यांकडून घ्यावीत. याचा थेट लाभ शेतकऱ्यांना होईल. लहान शेतकऱ्यांना ५ लाखाच्या मर्यादेत ६ ते ७ टक्के व्याजदराने पोल्ट्रीसाठी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. १२ ते १५ टक्के व्याजदर हा या शेतकऱ्यांना परवडत नाही. कारण त्यांना वर्षाकाठी ३० ते ४० हजार व्याजच भरावे लागते. व्याजाचे शेतकऱ्याचे वर्षाला २० हजार रुपये वाचले तरी शेतकऱ्याला लाभ मिळेल. पोल्ट्री क्षेत्राला सेवा क्षेत्राचा दर्जा मिळावा. त्यात "जीएसटी'' नसावा. शेतकऱ्याला सोयामिल खरेदी करताना जीएसटी भरावा लागतो. सोयाबीनची विक्री करताना थेट शेतकऱ्याला नसला तरी ज्या प्रोसेसरला सोयाबीन विकतो. त्याला जीएसटी भरावा लागतो. शेतीपूरक व्यवसायात जीएसटीचा संबंध नसावा. पोल्ट्री उद्योगात परवानग्यांचे अनेक अडथळे पोल्ट्री असतात. ग्रामपंचायतींपासून अनेक खात्यांच्या परवानग्या लागतात. पोल्ट्री उभी करणे, वीजकनेक्‍शन या बाबींत सुटसुटीत व्यवस्था असावी. जागतिक मार्केटमध्ये सोयाबीन, मका उत्पादकाला पुरेसा दर मिळत नाही. बऱ्याच वेळा शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. जगभरात ८९ टक्के जीएम स्वरूपाचा मका वापरला जातो. उर्वरित ११ टक्के नॉन जीएम मका वापरला जातो. आपल्याकडे हा नॉन जीएम मका वापरला जातो. यामुळे उत्पादकता मिळत नाही. अमेरिकेचा मका १० रुपयाने उपलब्ध होत असताना भारतीय मक्‍याची किंमत ११ रुपये राहते. एकीकडे शेतकऱ्याच्या दुप्पट उत्पन्नाचा विचार आपण करतो. त्यावेळी शेतकऱ्यांना जगात वापरल्या तंत्रज्ञानापासून दूर ठेवले जाते. जगात असणारे तंत्रज्ञान मका, सोयाबीन उत्पादकाला वापरता येईल असे धोरण आणावे. पोल्ट्री उद्योगाच्या अपेक्षा...
- प्रोसेस्ड चिकन विक्रीला प्रोत्साहन द्यावे.
- शेतीच्या दरात पुरेसा वीजपुरवठा व्हावा.
- शालेय आहारात अंड्यांचा समावेश करावा
- किचकट परवानग्यांचे अडथळे हटवावेत
- कमी व्याजदरात पतपुरवठा व्हावा
- सोयाबीन, सोयामिलला "जीएसटी''मुक्त करावे
- शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मिळावे
(शब्दांकन ः ज्ञानेश उगले)
