जैवइंधन, जैवखते, ठिबक उपकरणांच्या जीएसटी दरामध्ये कपात

जैविक इंधन, जैविक खते, ठिबकच्या जीएसटी दरामध्ये कपात
जैविक इंधन, जैविक खते, ठिबकच्या जीएसटी दरामध्ये कपात

२९ वस्तू आणि ५३ सेवांच्या जीएसटी दरामध्ये कपात नवी दिल्ली : अर्थसंकल्पापूर्वीच सरकारने लहान व्यापारी आणि करदात्यांना दिलासा देताना २९ वस्तूंवरील आणि ५३ सेवांच्या जीएसटी दरामध्ये कपात केली जाणार आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज ही घोषणा केली. बदललेले जीएसटी दर २५ जानेवारीपासून लागू होणार असून पेट्रोलियम पदार्थदेखील जीएसटीच्या कार्यकक्षेत आणण्याचे संकेत अर्थमंत्र्यांनी दिले. 

जीएसटी परिषदेची महत्त्वाची बैठक आज दिल्लीत झाली. बैठकीत काही वस्तू आणि सेवांच्या दरातील कपातीबद्दल राज्यांचे प्रस्ताव होते. तसेच करविवरण पत्र सादर करण्याच्या प्रक्रियेत बदलाचीही शक्‍यता वर्तविली जात होती. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पत्रकारांशी बोलताना २९ वस्तू आणि ५३ सेवांवरील जीएसटी घटविल्याचे सांगितले. सुधारित दर पाच ते १२ टक्के या दरम्यान असतील. नवे दर २५ जानेवारीपासून लागू होतील. दरम्यान, वस्तूंवरील जीएसटी कमी केल्यामुळे करवसुलीवर होणारा परिणाम अल्प असेल, असे सांगताना जेटली म्हणाले, की हस्तकला वस्तुनिर्मिती हे सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र असल्याने त्या तुलनेत करवसुलीवर होणारा परिणाम फारसा नाही.

दरम्यान, करविवरण पत्र सादर करण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत करण्याबाबत नंदन निलकेणी यांनी परिषदेसमोर सादरीकरण केले होते. त्याचा संदर्भ देत लवकरच तीन विवरण पत्रांऐवजी एकच विवरणपत्र सादर करण्याची यंत्रणा आणली जाईल, असे संकेत अर्थमंत्र्यांनी दिले. मात्र तूर्तास सध्याची ‘थ्री बी रिटर्न फायलिंग’ व्यवस्था सुरू राहील असे स्पष्ट केले. नव्या व्यवस्थेमध्ये विक्रेते किंवा पुरवठादारांनी देयके, इन्व्हॉईसेसच्या माध्यमातून विक्री किंवा पुरवठ्याचा तपशील सादर करावा. थ्री बी विवरण पत्राशी या इनव्हॉईसशी सांगड घालून दोन्ही पक्षांनी दावा केलेल्या क्रेडिटची योग्यता पडताळून पाहता येईल, असे जेटली म्हणाले. 

अशा असतील २९ वस्तू जीएसटी दरात कपात करण्यात आलेल्या २९ वस्तूंमध्ये बाटलीबंद पाणी, जैविक इंधन, जैविक खते, ठिबक सिंचनाची उपकरणे, मेहंदीचे कोन, खासगी वितरकांकडून पुरवठा होणारे एलपीजी सिलिंडर, शास्त्रीय आणि तांत्रिक उपकरणे, हिरे आणि मौल्यवान खडे यांचा समावेश आहे. 

दहा दिवसांनंतर पुन्हा चर्चा जीएसटी नोंदणी प्रकिया सुरळीत व्हावी, यासाठी जीएसटी परिषदेचे प्रयत्न सुरू आहेत. या संदर्भात दहा दिवसांनंतर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठक घेण्यात येणार असल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली.

पेट्रोलियमवर चर्चा शक्‍य रिअल इस्टेट क्षेत्र जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबाबत आज चर्चा झाली. परंतु त्यावर निर्णय होऊ शकला नाही. तर पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबाबत चर्चा झाली नाही. यावर जेटली म्हणाले, की पेट्रोलियम पदार्थांबाबत पुढील बैठकीमध्ये चर्चा होण्याची शक्‍यता आहे. परंतु रिअल इस्टेटवर निर्णय होऊ शकला नाही. ई-वे बिल व्यवस्था १ फेब्रुवारीपासून लागू होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.   

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com