नवी दिल्ली ः खरीप अाणि रब्बी हंगामांतील शेतमालाची ज्याप्रमाणे किमान अाधारभूत किंमत (एमएसपी) निश्चित केली जाते; त्याप्रमाणे भाजीपाल्याचीही अाधारभूत किंमत निश्चित करण्याचे हरियाना सरकारचे नियोजन अाहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या भाजीपाल्यास किफायतशीर दर मिळण्यास मदत होईल, अशी घोषणा हरियानाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी नुकतीच केली अाहे.
इतर शेतमालांप्रमाणे भाजीपाल्यास हमीभाव निश्चित केला जात नाही. परिणामी भाजीपाल्यांच्या दरांत अनेकवेळा घसरण होऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. या पार्श्वभूमीवर भाजीपाल्याची ‘एमएसपी’ निश्चित करण्यासाठी हरियाना सरकारने पावले उचलली अाहेत.
राज्यातील १४ हजारशेततळ्यांचे संवर्धन अाणि त्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी राज्यात शेततळे व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करण्यात अाले अाहे.
तसेच सिंचनाच्या पाण्याचे न्याय वाटप करण्यास राज्य सरकार वचनबद्ध अाहे. पाण्याच्या योग्य वापरासाठी ठिबक सिंचनाला प्रोत्साहन दिले जात अाहे, असेही मुख्यमंत्री खट्टर यांनी सांगितले.
