agriculture news in marathi, hearing in the high court on maratha caste reservation, mumbai, maharashtra | Agrowon

मराठा आरक्षणाबाबत १० सप्टेंबरला पुढील सुनावणी
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 8 ऑगस्ट 2018

मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाने अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी मागितला आहे. आम्हाला वेळ नको आहे, पण आयोगाला वेळ हवा आहे. आयोग स्वायत्त आहे. त्यामुळे आम्ही वेळ ठरवू शकत नाही, अशी माहिती शासनाने मंगळवारी (ता. ७) उच्च न्यायालयात दिली.  हिंसक आंदोलने, आत्महत्या थांबवा, असे आवाहन न्यायालयाने मराठा आंदोलनकर्त्यांना या वेळी केले. यासंदर्भातील पुढील सुनावणी येत्या १० सप्टेंबरला होणार आहे.

मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाने अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी मागितला आहे. आम्हाला वेळ नको आहे, पण आयोगाला वेळ हवा आहे. आयोग स्वायत्त आहे. त्यामुळे आम्ही वेळ ठरवू शकत नाही, अशी माहिती शासनाने मंगळवारी (ता. ७) उच्च न्यायालयात दिली.  हिंसक आंदोलने, आत्महत्या थांबवा, असे आवाहन न्यायालयाने मराठा आंदोलनकर्त्यांना या वेळी केले. यासंदर्भातील पुढील सुनावणी येत्या १० सप्टेंबरला होणार आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यभरात उमटलेल्या हिंसक आंदोलनांची दखल घेत न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात १४ ऑगस्टला होणारी सुनावणी मंगळवारी (ता. ७) घेतली. याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी राज्यभरातील आंदोलनांची बाब न्यायालयाच्या नजरेस आणून देत याचिकेवरील सुनावणी लवकरात लवकर घेण्याची विनंती केली होती. न्या. रणजित मोरे आणि न्या. अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी सुरू आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अनेक महिन्यांपासून मागास प्रवर्ग आयोगाकडे प्रलंबित आहे. याबाबत अद्याप कुठलेही ठोस काम दिसत नसल्याने आयोगाने आणि राज्य सरकारने तत्काळ आणि वेळमर्यादेच्या आत मराठा आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

मंगळवारी सुनावणीवेळी पाच संस्थांकडून मागासवर्ग आयोगाला माहिती मिळणार असल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितले. हा आयोग वेगवेगळ्या विभागांकडून माहिती घेत आहे. पाच संस्थांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. त्यांचा अभ्यास सुरू आहे. या संस्था आयोगाला आपला अहवाल सादर करतील. गावांमध्ये मराठा समाज किती मागास आहे, राज्य लोकसेवा आयोगात किती मराठा उमेदवार निवडले गेले आहेत याची माहिती घेतली जात आहे. राज्यभर जनसुनावणीही घेतली जात आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने न्यायालयात दिली.

तसेच आयोगाला दोन लाख सूचना मिळाल्या आहेत, या माहितीची नोंदणी आणि वर्गीकरण याचे काम सुरू आहे. यासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाला ५ सप्टेंबरपर्यंत अहवाल मिळेल. मागासवर्ग आयोग स्वतंत्रपणे काम करत आहे, त्यांची भूमिका तेच सांगू शकतील. येत्या १५ नोव्हेंबरपर्यंत मागासवर्ग आयोग आपला अहवाल राज्य सरकारला देणार, अशी माहितीही सरकारने या वेळी न्यायालयात दिली.

दरम्यान, हिंसक आंदोलने, आत्महत्या थांबवा, असे आवाहन न्यायालयाने मराठा आंदोलनकर्त्यांना या वेळी केले. मराठा आंदोलकांच्या आत्महत्यांबाबत न्यायालयाने या वेळी चिंता व्यक्त केली. याबाबतीत सगळेच चिंतेत असून, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना आंदोलने करणे चुकीचे आहे, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केल्याचे सांगण्यात आले.

इतर ताज्या घडामोडी
फळबाग लागवड योजनेवर ग्रामसेवकांचा...चिपळूण, जि. रत्नागिरी ः महाराष्ट्र ग्रामसेवक...
‘रिसॅट-२ बी'चे उपग्रहाचे यशस्वी...श्रीहरीकोट : भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रो...
‘कृष्णामाई’चा कर्नाटकातील काठ तहानला;...कोल्हापूर : कृष्णा नदीवर अवलंबून असणाऱ्या कर्नाटक...
जळगावात लिंबू २२०० ते ५००० रुपये...जळगाव  : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये...
देशभरात ७२४ महिला उमेदवारांचे भवितव्य...नवी दिल्ली : देशात नुकत्याच झालेल्या लोकसभा...
गारपिटीनंतर द्राक्ष बागेची अधिक काळजी...द्राक्ष बागेमध्ये वाढीच्या विविध अवस्थेमध्ये...
अमरावती : नाफेडने अचानक केली तूरखरेदी...अमरावती : ऑनलाइन नोंदणी केलेल्या दहा टक्‍के...
बुलडाणा जिल्ह्यात भीषण पाणीटंचाईबुलडाणा ः गेल्या काही वर्षांत पहिल्यांदाच...
दुष्काळात संत्रा बागेला टँकरच्या...अकोला ः दुष्काळी परिस्थितीने शेतकऱ्याला चौफेर...
खानदेशात सौर कृषिपंप योजनेतून लवकरच पंप...जळगाव ः सौर कृषिपंपासाठी खानदेशातून ८ हजार ९५०...
मिरज, तासगावसह सिंधुदुर्गात पाऊससिंधुदुर्ग, सांगली : विजांच्या कडकडाटांसह...
मराठवाड्यात नवीन खासदारांबाबत उत्कंठानांदेड : मराठवाड्यातील आठ लोकसभा मतदारसंघांतील...
कोल्हापूर, सांगलीत निकालाची उत्सुकता...सांगली : लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणी गुरुवारी (ता....
सोलापूर, माढ्याच्या निकालाकडे देशाचे...सोलापूर : अत्यंत प्रतिष्ठेच्या ठरलेल्या...
परभणी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात ७५...परभणी : जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात पाणीटंचाईचे...
यसनी तोडून पुढे या : रमेश घोलपसोलापूर  : "परिस्थितीने बांधलेल्या यसनी तोडत...
पुणे विभागासाठी साडेपाच कोटींवर वृक्ष...पुणे  ः पर्यावरणाचे संतुलन अबाधित...
सोयाबीन उत्पादकांना पीकविम्याची रक्कम...मुंबई  : शासनाच्या विशेषतः कृषी विभागाच्या...
आमदार निधीतून दुष्काळग्रस्त भागासाठी...मुंबई  ः दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला आमदार...
साडेचौदा टन केशर, बदामी आंबा...मुंबई : वातावरण नियंत्रित करून फळाचे...