agriculture news in marathi, hearing in the high court on maratha caste reservation, mumbai, maharashtra | Agrowon

मराठा आरक्षणाबाबत १० सप्टेंबरला पुढील सुनावणी
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 8 ऑगस्ट 2018

मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाने अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी मागितला आहे. आम्हाला वेळ नको आहे, पण आयोगाला वेळ हवा आहे. आयोग स्वायत्त आहे. त्यामुळे आम्ही वेळ ठरवू शकत नाही, अशी माहिती शासनाने मंगळवारी (ता. ७) उच्च न्यायालयात दिली.  हिंसक आंदोलने, आत्महत्या थांबवा, असे आवाहन न्यायालयाने मराठा आंदोलनकर्त्यांना या वेळी केले. यासंदर्भातील पुढील सुनावणी येत्या १० सप्टेंबरला होणार आहे.

मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाने अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी मागितला आहे. आम्हाला वेळ नको आहे, पण आयोगाला वेळ हवा आहे. आयोग स्वायत्त आहे. त्यामुळे आम्ही वेळ ठरवू शकत नाही, अशी माहिती शासनाने मंगळवारी (ता. ७) उच्च न्यायालयात दिली.  हिंसक आंदोलने, आत्महत्या थांबवा, असे आवाहन न्यायालयाने मराठा आंदोलनकर्त्यांना या वेळी केले. यासंदर्भातील पुढील सुनावणी येत्या १० सप्टेंबरला होणार आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यभरात उमटलेल्या हिंसक आंदोलनांची दखल घेत न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात १४ ऑगस्टला होणारी सुनावणी मंगळवारी (ता. ७) घेतली. याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी राज्यभरातील आंदोलनांची बाब न्यायालयाच्या नजरेस आणून देत याचिकेवरील सुनावणी लवकरात लवकर घेण्याची विनंती केली होती. न्या. रणजित मोरे आणि न्या. अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी सुरू आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अनेक महिन्यांपासून मागास प्रवर्ग आयोगाकडे प्रलंबित आहे. याबाबत अद्याप कुठलेही ठोस काम दिसत नसल्याने आयोगाने आणि राज्य सरकारने तत्काळ आणि वेळमर्यादेच्या आत मराठा आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

मंगळवारी सुनावणीवेळी पाच संस्थांकडून मागासवर्ग आयोगाला माहिती मिळणार असल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितले. हा आयोग वेगवेगळ्या विभागांकडून माहिती घेत आहे. पाच संस्थांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. त्यांचा अभ्यास सुरू आहे. या संस्था आयोगाला आपला अहवाल सादर करतील. गावांमध्ये मराठा समाज किती मागास आहे, राज्य लोकसेवा आयोगात किती मराठा उमेदवार निवडले गेले आहेत याची माहिती घेतली जात आहे. राज्यभर जनसुनावणीही घेतली जात आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने न्यायालयात दिली.

तसेच आयोगाला दोन लाख सूचना मिळाल्या आहेत, या माहितीची नोंदणी आणि वर्गीकरण याचे काम सुरू आहे. यासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाला ५ सप्टेंबरपर्यंत अहवाल मिळेल. मागासवर्ग आयोग स्वतंत्रपणे काम करत आहे, त्यांची भूमिका तेच सांगू शकतील. येत्या १५ नोव्हेंबरपर्यंत मागासवर्ग आयोग आपला अहवाल राज्य सरकारला देणार, अशी माहितीही सरकारने या वेळी न्यायालयात दिली.

दरम्यान, हिंसक आंदोलने, आत्महत्या थांबवा, असे आवाहन न्यायालयाने मराठा आंदोलनकर्त्यांना या वेळी केले. मराठा आंदोलकांच्या आत्महत्यांबाबत न्यायालयाने या वेळी चिंता व्यक्त केली. याबाबतीत सगळेच चिंतेत असून, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना आंदोलने करणे चुकीचे आहे, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केल्याचे सांगण्यात आले.

इतर ताज्या घडामोडी
जळगावात आले प्रतिक्विंटल २१०० ते ४५००...जळगाव ः कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आल्याची (...
जळगावात आले प्रतिक्विंटल २१०० ते ४५००...जळगाव ः कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये आल्याची (...
महारेशीम नोंदणीला अकोला, वाशीममध्ये...अकोला :  रेशीम शेती आणि उद्योगास प्रोत्साहन...
मुख्यमंत्री फडणवीस साधणार ‘लोक संवाद’ पुणे ः शासनाच्या विविध योजना गरजूंपर्यंत...
पुणे विभागात रब्बीची अवघी ३४ टक्के पेरणीपुणे ः पावसाळ्यात कमी झालेल्या पावसामुळे गेल्या...
धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यांत ९० विहिरींचे...धुळे : पाणीटंचाईची तीव्रता धुळे, नंदुरबार...
सोलापूर कृषी समितीच्या बैठकीत...सोलापूर : गुजरातमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या कृषी...
कांदा, भाजीपाला वाटला मोफतचांदवड, जि. नाशिक : कांद्यासह भाजीपाला व इतर...
पालखेडच्या आवर्तनास जिल्हाधिकाऱ्यांचा...येवला, जि. नाशिक : पालखेड डाव्या कालव्यावरील...
पावसातही शेतकऱ्यांचा आम नदीपात्रात...वेलतूर, नागपूर : टेकेपार येथील शेतकऱ्यांनी...
स्वाभिमानीचे डफडे बजाओ आंदोलनबुलडाणा ः दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत, सोयाबीन...
ज्वारीस द्या संरक्षित पाणीसर्वसाधारणपणे ७० ते ७५ दिवसांत ज्वारी फुलोऱ्यात...
गुणवत्तापूर्ण उत्पादनासाठी...प्रकाश संश्लेषणामध्ये हरितलवक आणि हरितद्रव्य...
`जलयुक्त`ची कामे गतीने पूर्ण करा : डवलेबुलडाणा : जलयुक्‍त शिवार अभियानातंर्गत भूजल...
नगर जिल्ह्यात सव्वाचार लाख हेक्‍टर...नगर ः नगर जिल्ह्यामध्ये रब्बीच्या सरासरी...
सांगलीतील मध्यम, लघू प्रकल्पांत २३...सांगली ः जिल्ह्यातील ८४ मध्यम आणि लघू प्रकल्पांत...
नगर जिल्हा परिषदेत दलालांचा सुळसुळाटनगर ः जिल्हा परिषदेत आता पहिल्यासारखी स्थिती नाही...
सोलापुरात वांगी, ढोबळी मिरची, कोबी दरात...सोलापूर ः सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या...
रेशीम शेतकऱ्यांना सरकारचे अर्थसाह्य :...नागपूर : नव्याने रेशीम शेतीकडे वळणाऱ्या...
नाशिक जिल्हा बॅँकेच्या संचालकांच्या...नाशिक : आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती...