ताज्या घडामोडी

मुंबई  ः मराठा आरक्षणाबाबत अहवाल सादर करण्यासाठी माहिती आणि अभिप्राय जमा करण्याचे काम सुरू असून त्यासाठी वेळ लागणार असल्याचे निवेदन सरकारने सादर करताच उच्च न्यायालयाने त्यावर नाराजी व्यक्त केली. आरक्षणाच्या कामाची गती वाढवून १४ ऑगस्टपूर्वी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. २९) सरकारला दिले.

विनोद पाटीलविरुद्ध राज्य मागासवर्ग आयोग व राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षण याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे आदेश सरकारला दिल्याने या प्रश्नातील सरकारी अनास्था समोर आली आहे.

मराठा आरक्षण आयोगाने माहिती आणि अभिप्राय जमा करण्यासाठी पाच एजन्सीज नेमल्या असून, त्यांच्याकडून ३१ जुलैपर्यंत माहिती जमा होईल. त्यामुळे अहवाल देण्यासाठी सप्टेंबरपर्यंत मुदत द्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने न्यायालयाकडे केली. मात्र, यावर न्यायालयाने सरकारला फटकारले, एवढे दिवस करताय काय? एक वर्ष आयोगाने काय केले असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. तसेच १४ ऑगस्टपूर्वी अंतिम प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती रणजीत मोरे व न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. विनोद पाटील यांच्या वतीने अॅड. लीना पाटील यांनी बाजू मांडली.