agriculture news in Marathi, Hearing on Pink bowl worm compensation from tomorrow, Maharashtra | Agrowon

बोंड अळी भरपाईसाठी सुनावणी आजपासून
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 23 जानेवारी 2018

पुणे : राज्यात शेंदरी बोंड अळीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना बियाणे कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी सुनावणी प्रक्रियेला आजपासून सुरवात होत आहे. महाराष्ट्र कापूस बियाणे कायद्यानुसार या सुनावणीनंतर शेतकऱ्यांना ३० दिवसांत भरपाई न दिल्यास कंपनीला दंड म्हणून २४ टक्के व्याजदेखील भरावे लागेल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

पुणे : राज्यात शेंदरी बोंड अळीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना बियाणे कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी सुनावणी प्रक्रियेला आजपासून सुरवात होत आहे. महाराष्ट्र कापूस बियाणे कायद्यानुसार या सुनावणीनंतर शेतकऱ्यांना ३० दिवसांत भरपाई न दिल्यास कंपनीला दंड म्हणून २४ टक्के व्याजदेखील भरावे लागेल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

राज्यात ११ लाख हेक्टरवरील नुकसानीच्या जिल्हानिहाय सुनावण्या होणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात एक हजार दाव्यांवरील सुनावण्या होतील. ‘‘राज्यात ४२ लाख हेक्टरवर कपाशीची लागवड झाली होती. त्यासाठी बियाणे कंपन्यांनी शेतकऱ्यांकडून प्रतिपाकिट ८०० रुपये किंमतीप्रमाणे अंदाजे १२८० कोटी रुपये घेतलेले आहेत. बीजी २ वाणाचे बियाणे विकताना त्यात ‘‘शेंदरी बोंड अळीला प्रतिकार करण्याची क्षमता आहे’’, असे या कंपन्यांनी कायदेशीररित्या लिहून दिले आहे.
तरीही बोंड अळीमुळे ११ लाख हेक्टरवरील पिकाचे नुकसान झाले.  याबाबत शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारींमध्ये कृषी अधिकारी व शास्त्रज्ञानादेखील तथ्य आढळले आहे. तसे सत्यतादर्शक अहवाल सादर होत असल्यामुळे कंपन्यांना भरपाई द्यावीच लागेल,’’ असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. 

महाराष्ट्र कापूस बी-बियाणे कायदा २००९ मधील तरतुदीच्या नियम १२(१) अन्वये राज्यातील शेतकऱ्यांनी तक्रारी केलेल्या आहेत. त्यामुळे या तक्रारींचा निकाल लावण्यासाठी सुनावणी बंधनकारक ठरते. तक्रारीसोबत शेतकऱ्यांनी बिले, लेबलदेखील जोडलेले आहेत. कायद्यानुसार या तक्रारींची तपासणी बियाणे निरीक्षकाने करून पुन्हा नियम १२(४) अन्वये प्राथमिक निरीक्षणाचे अहवाल जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविले आहेत.
 
‘‘जिल्हानिहाय समित्या राज्यभर तयार करण्यात आलेल्या असून कायद्याच्या १२ (७)कलमान्वये या समित्यांकडून शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा आकडा ठरविला जात आहे. शेतकरीनिहाय सदर नुकसान भरपाई देण्याची शिफारस करणारे अहवाल या समित्यांना राज्याच्या बियाणे नियंत्रकाकडे पाठवावे लागतात. नियंत्रक या अहवालांनुसार भरपाईचे अंतिम आदेश काढतील. पहिल्या टप्प्यात प्राप्त झालेल्या एक हजार दाव्यांसाठी सुनावणीला आजपासून (ता.२३) सुरवात होईल," अशी माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. 

राज्याचे कृषी गुणनियंत्रण संचालक हेच या सुनावणीसाठी नियंत्रक म्हणून काम पहात आहेत. नियंत्रकांकडून आता शेतकऱ्यांच्या भरपाई अहवालांवर काय निवाडा दिला जातो याकडे संपूर्ण बियाणे उद्योग, कृषी अधिकारी व शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून आहे. 

सुनावणीनंतर नियंत्रकाने दिलेल्या निवाडयानुसार तीस दिवसांच्या आत शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई देण्याचे कायदेशीर बंधन कंपन्यांवर आहे. ‘‘निवाड्याप्रमाणे कंपन्यांनी भरपाई दिली नाही, तर विलंबानुसार २४ टक्के दंडव्याज वसूल केले जाते. काहीही दिले नसल्यास शास्ती करण्याचे अधिकारदेखील नियंत्रकाला आहेत, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.

कृषी आयुक्त, न्यायालयाकडे 
दाद मागण्याची कंपन्यांची तयारी 

बोंड अळीबाबत कायदेशीर सुनावणी घेण्याच्या राज्य शासनाच्या भूमिकेवर बियाणे कंपन्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘‘बोंड अळीच्या प्रादुर्भावाला एकट्या कंपन्या दोषी नाहीत. त्यासाठी सार्वजनिक प्रयत्न झालेले नाहीत. शेतकऱ्याला हेक्टरी १६ हजार रुपये भरपाई कंपन्यांकडून मिळवून देण्याचे शासनाने यापूर्वी जाहीर केले आहे. मात्र, अशी चुकीच्या पद्धतीने भरपाई दिल्यास बियाणे उद्योग बंद करावा लागेल. त्यामुळे या सुनावण्या होताच सर्व निवाड्यांना कृषी आयुक्तांकडे दाद मागितली जाईल. आयुक्तांनीही दाद न दिल्यास कंपन्या शेवटी न्यायालयात जातील. तशी तयारीदेखील कंपन्यांनी केली आहे, असे बियाणे उद्योगातील सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

नुकसान भरपाईसाठी अशी होणार सुनावणी 

  • महाराष्ट्र कापूस बी-बियाणे कायदा २००९ मधील तरतुदीच्या कलम १२ (७) नुसार नियंत्रकांसमोर जिल्हास्तरीय समितीच्या भरपाई अहवाल ठेवले जातील. 
  • संबंधित जिल्ह्यांचे कृषी अधिकारी हे शेतकऱ्यांच्या बाजूने युक्तिवाद करतील. कंपन्या देखील आपआपली बाजू मांडतील. 
  • पहिल्या टप्प्यात २३ जानेवारीला नंदूरबार, वर्धा, जळगाव जिल्ह्यातील सुनावणी होईल. औरंगाबाद, बीड, जालना जिल्ह्यासाठी ३० जानेवारीला तर नांदेडची सुनावणी ३१ जानेवारीला होईल. 
  • बियाणे कंपन्यांनी त्यांच्या दाव्यानुसार आवश्यक ती कीड-रोग प्रतिकारकशक्ती असलेले बियाणे दिलेले नाही, असे सिद्ध झाल्यास संबंधित शेतकऱ्याला भरपाई देण्याचे आदेश नियंत्रकांकडून संबंधित कंपन्यांना दिले जातील. 

इतर अॅग्रो विशेष
राजगुरुनगरचा आदर्शराजगुरुनगर येथील कांदा व लसूण संशोधन संचालनालयाला...
पीक कर्जवाटपाचा मुहूर्त टळणार?या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका आल्याने आणि मे...
फळबाग वाचविण्यासाठी सलाइनद्वारे पाणी जिंतूर, जि. परभणी : जिल्ह्यात उद्भवलेल्या...
सिन्नर तालुक्यात दुष्काळाने डाळिंब...नाशिक  : पाऊस कमी झाल्याने संपूर्ण सिन्नर...
विदर्भात उष्णतेची लाटपुणे ः मराठवाडा ते उत्तर तमिळनाडू आणि दक्षिण मध्य...
शेडनेटगृह अनुदानाचे राज्यस्तरीय दरपत्रक...पुणे : धोरणात्मक कामकाजापासून शेतकरी प्रतिनिधींना...
स्ट्राॅबेरीची बाजारपेठ होतेय अधिक सक्षम महाबळेश्वर तालुक्यात एकूण स्ट्रॉबेरी उत्पादनाचा...
आरोग्यदायी ड्रॅगन फ्रूटशरीरातील कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि...
वनस्पतीच्या ताण स्थितीतील संदेश यंत्रणा...वनस्पतीतील ताणाच्या स्थितीमध्ये कार्यरत होणाऱ्या...
आर्थिक, सामाजिक, कृषिसंपन्न राजुरीचा...आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या प्रगत व...
नाला खोलीकरणात गेलेे शेत; न्यायासाठी...अकोला ः उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी यंत्रणा...
पावणेतीन हजार कोटींची ‘वसुंधरा’त...पुणे : कृषिविस्तार व सल्ला देण्याचे काम सोडून...
कांदा संचालनालयाला राष्ट्रीय संस्थेचा...पुणे : राजगुरुनगर भागात असलेल्या कांदा, लसूण...
शेतकऱ्यांना मिळणार तालुकानिहाय हवामान...दिल्ली : देशातील सुमारे साडेनऊ कोटी शेतकऱ्यांना...
राज्यात उष्णतेची लाट येणारपुणे : सूर्य आग ओकायला लागल्याने विदर्भात उन्हाचा...
हमीभाव वाढीचा बागुलबुवा आणि वास्तवलोकसभा, विधानसभा निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांच्या...
‘कॅप्सूल’ सुधारणार मातीचे आरोग्यमहाराष्ट्र राज्यासाठी या वर्षी रासायनिक खतांची...
नागपूर : रब्बीची पैसेवारी काढली खरीप...नागपूर : खरीप आणि रब्बी हंगामात वेगवेगळी पिके...
अॅग्रोवन समृद्ध शेती योजनेचे...नांदेड: `अॅग्रोवन’च्या माध्यमातून...
मराठवाड्यातील २९२ लघुप्रकल्प कोरडेऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील ७४९ लघुप्रकल्पांपैकी २९२...