agriculture news in Marathi, Hearing on Pink bowl worm compensation from tomorrow, Maharashtra | Agrowon

बोंड अळी भरपाईसाठी सुनावणी आजपासून
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 23 जानेवारी 2018

पुणे : राज्यात शेंदरी बोंड अळीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना बियाणे कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी सुनावणी प्रक्रियेला आजपासून सुरवात होत आहे. महाराष्ट्र कापूस बियाणे कायद्यानुसार या सुनावणीनंतर शेतकऱ्यांना ३० दिवसांत भरपाई न दिल्यास कंपनीला दंड म्हणून २४ टक्के व्याजदेखील भरावे लागेल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

पुणे : राज्यात शेंदरी बोंड अळीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना बियाणे कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी सुनावणी प्रक्रियेला आजपासून सुरवात होत आहे. महाराष्ट्र कापूस बियाणे कायद्यानुसार या सुनावणीनंतर शेतकऱ्यांना ३० दिवसांत भरपाई न दिल्यास कंपनीला दंड म्हणून २४ टक्के व्याजदेखील भरावे लागेल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

राज्यात ११ लाख हेक्टरवरील नुकसानीच्या जिल्हानिहाय सुनावण्या होणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात एक हजार दाव्यांवरील सुनावण्या होतील. ‘‘राज्यात ४२ लाख हेक्टरवर कपाशीची लागवड झाली होती. त्यासाठी बियाणे कंपन्यांनी शेतकऱ्यांकडून प्रतिपाकिट ८०० रुपये किंमतीप्रमाणे अंदाजे १२८० कोटी रुपये घेतलेले आहेत. बीजी २ वाणाचे बियाणे विकताना त्यात ‘‘शेंदरी बोंड अळीला प्रतिकार करण्याची क्षमता आहे’’, असे या कंपन्यांनी कायदेशीररित्या लिहून दिले आहे.
तरीही बोंड अळीमुळे ११ लाख हेक्टरवरील पिकाचे नुकसान झाले.  याबाबत शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारींमध्ये कृषी अधिकारी व शास्त्रज्ञानादेखील तथ्य आढळले आहे. तसे सत्यतादर्शक अहवाल सादर होत असल्यामुळे कंपन्यांना भरपाई द्यावीच लागेल,’’ असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. 

महाराष्ट्र कापूस बी-बियाणे कायदा २००९ मधील तरतुदीच्या नियम १२(१) अन्वये राज्यातील शेतकऱ्यांनी तक्रारी केलेल्या आहेत. त्यामुळे या तक्रारींचा निकाल लावण्यासाठी सुनावणी बंधनकारक ठरते. तक्रारीसोबत शेतकऱ्यांनी बिले, लेबलदेखील जोडलेले आहेत. कायद्यानुसार या तक्रारींची तपासणी बियाणे निरीक्षकाने करून पुन्हा नियम १२(४) अन्वये प्राथमिक निरीक्षणाचे अहवाल जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविले आहेत.
 
‘‘जिल्हानिहाय समित्या राज्यभर तयार करण्यात आलेल्या असून कायद्याच्या १२ (७)कलमान्वये या समित्यांकडून शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा आकडा ठरविला जात आहे. शेतकरीनिहाय सदर नुकसान भरपाई देण्याची शिफारस करणारे अहवाल या समित्यांना राज्याच्या बियाणे नियंत्रकाकडे पाठवावे लागतात. नियंत्रक या अहवालांनुसार भरपाईचे अंतिम आदेश काढतील. पहिल्या टप्प्यात प्राप्त झालेल्या एक हजार दाव्यांसाठी सुनावणीला आजपासून (ता.२३) सुरवात होईल," अशी माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. 

राज्याचे कृषी गुणनियंत्रण संचालक हेच या सुनावणीसाठी नियंत्रक म्हणून काम पहात आहेत. नियंत्रकांकडून आता शेतकऱ्यांच्या भरपाई अहवालांवर काय निवाडा दिला जातो याकडे संपूर्ण बियाणे उद्योग, कृषी अधिकारी व शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून आहे. 

सुनावणीनंतर नियंत्रकाने दिलेल्या निवाडयानुसार तीस दिवसांच्या आत शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई देण्याचे कायदेशीर बंधन कंपन्यांवर आहे. ‘‘निवाड्याप्रमाणे कंपन्यांनी भरपाई दिली नाही, तर विलंबानुसार २४ टक्के दंडव्याज वसूल केले जाते. काहीही दिले नसल्यास शास्ती करण्याचे अधिकारदेखील नियंत्रकाला आहेत, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.

कृषी आयुक्त, न्यायालयाकडे 
दाद मागण्याची कंपन्यांची तयारी 

बोंड अळीबाबत कायदेशीर सुनावणी घेण्याच्या राज्य शासनाच्या भूमिकेवर बियाणे कंपन्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘‘बोंड अळीच्या प्रादुर्भावाला एकट्या कंपन्या दोषी नाहीत. त्यासाठी सार्वजनिक प्रयत्न झालेले नाहीत. शेतकऱ्याला हेक्टरी १६ हजार रुपये भरपाई कंपन्यांकडून मिळवून देण्याचे शासनाने यापूर्वी जाहीर केले आहे. मात्र, अशी चुकीच्या पद्धतीने भरपाई दिल्यास बियाणे उद्योग बंद करावा लागेल. त्यामुळे या सुनावण्या होताच सर्व निवाड्यांना कृषी आयुक्तांकडे दाद मागितली जाईल. आयुक्तांनीही दाद न दिल्यास कंपन्या शेवटी न्यायालयात जातील. तशी तयारीदेखील कंपन्यांनी केली आहे, असे बियाणे उद्योगातील सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

नुकसान भरपाईसाठी अशी होणार सुनावणी 

  • महाराष्ट्र कापूस बी-बियाणे कायदा २००९ मधील तरतुदीच्या कलम १२ (७) नुसार नियंत्रकांसमोर जिल्हास्तरीय समितीच्या भरपाई अहवाल ठेवले जातील. 
  • संबंधित जिल्ह्यांचे कृषी अधिकारी हे शेतकऱ्यांच्या बाजूने युक्तिवाद करतील. कंपन्या देखील आपआपली बाजू मांडतील. 
  • पहिल्या टप्प्यात २३ जानेवारीला नंदूरबार, वर्धा, जळगाव जिल्ह्यातील सुनावणी होईल. औरंगाबाद, बीड, जालना जिल्ह्यासाठी ३० जानेवारीला तर नांदेडची सुनावणी ३१ जानेवारीला होईल. 
  • बियाणे कंपन्यांनी त्यांच्या दाव्यानुसार आवश्यक ती कीड-रोग प्रतिकारकशक्ती असलेले बियाणे दिलेले नाही, असे सिद्ध झाल्यास संबंधित शेतकऱ्याला भरपाई देण्याचे आदेश नियंत्रकांकडून संबंधित कंपन्यांना दिले जातील. 

इतर अॅग्रो विशेष
कोकण, दक्षिण- मध्य महाराष्ट्रात आज... पुणे : पश्‍चिम मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र आणि...
जपानमधील शहरी शेतीजपान हे हजारो बेटांपासून तयार झालेले एक विकसित...
कुठे दिलासा, कुठे चिंताराज्यातील शेतकरी परतीच्या पावसाची वाट पाहून थकला...
नाशिक जिल्ह्यातील काही भागाला अवकाळी...नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील अनेक भागात सोमवारी...
सांगलीत वादळी पावसाने द्राक्षबागांचे...सांगली ः द्राक्षाला दर चांगले मिळतील म्हणून लवकर...
अॅग्रोवन सरपंच महापरिषद शनिवारपासून...पुणे  : कृषी, ग्रामविकास आणि जलसंधारण...
अवकाळी पावसाचा पुन्हा तडाखापुणे  ः दक्षिण महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र,...
दुष्काळग्रस्तांना मदत, आरक्षणावरून...मुंबई   ः मराठा, मुस्लिम आणि धनगर आरक्षण...
गोड धाटाच्या ज्वारीपासून इथेनॉल नव्हे,...सध्या पेट्रोलसाठी पर्याय म्हणून इथेनॉल...
पिकते तिथेच करा प्रक्रियाहरितक्रांतीच्या काळात देशात साधनसंपत्ती विपुल...
कापूस गाठींचे देशांतर्गत उत्पादन घटणारजळगाव ः कापूस हंगामाच्या दुसऱ्या टप्प्यात...
दुष्काळप्रश्नी विरोधकांचा राज्य सरकारवर...मुंबई : दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना तातडीने मदत...
वादळी पावसाचा दणकापुणे : कोल्हापूर, सातारा, सांगली जिल्ह्यांत...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात आजही पावसाची...पुणे : पावसाला पोषक हवामान असल्याने राज्यात...
पुरवणी मागण्या : दुष्काळग्रस्तांच्या...मुंबई : हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी...
राज्यातील ७४ पाणलोट क्षेत्रांमध्ये अधिक...पुणे  : यंदा कमी पाऊस झाल्याने भूजल...
आयटी क्षेत्रातील नोकरीपेक्षा हिरव्या...शेतीतील विविध संकटांमुळे युवक शेती सोडून नोकरी,...
नवे काश्मीर घडवणारे ‘बसेरा- ए- तबस्सुम'अधिक कदम या कोसेगव्हाण (ता. श्रीगोंदा, जि. नगर)...
पर्यायी चाऱ्यासाठी काटे विरहित निवडूंगमुरमाड, कुरण जमिनी, वालुकामय जमिनी तसेच शेती बांध...
ऊसतोडणीचे काम थांबवले शेतीतून नवी उमेद...शिरूर कासार (जि. बीड) या दुष्काळी तालुक्‍यातील...